नवी दिल्ली – राजकारणामध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांची देशात कमी नाही. संसदेत आणि विधिमंडळात अनेक गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले नेते सदस्य म्हणून जातात. अशा नेत्यांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येत नसेल तर किमान त्यांना मिळणारे वेतने थांबवण्यासंदर्भात एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. यावर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातीखालील खंडपीठाने म्हटले की कायदे करणे हे न्यायालयाचे काम नाही.
आमदार आणि खासदारांचे पगार किंवा अन्य सुविधा देण्याचा निर्णय सरकार घेत असते. सभागृहात गेल्यानंतर या गोष्टी ठरवण्याचा अधिकार त्याच सदस्यांच्या हाती असतो. पगार आणि पेन्शन संबंधित तरतुदी कमी- अधिक करण्याचे अधिकार खासदार आणि आमदारांच्या हातात आहेत. देशभरात अनेक आमदार खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. अनेकांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे आहेत. गुन्हे नोंद असतानाही या सर्वांना वेतनासह अन्य सुविधा देखील सरकारच्या तिजोरीतून दिल्या जातात. याच विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों-विधायकों को वेतन लेने से रोकने की मांग SC ने खारिज की। याचिकाकर्ता का कहना था कि अगर ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, तो कम से कम उन्हें वेतन न लेने दिया जाए। CJI की अध्यक्षता वाले बेंच ने कहा- कानून बनाना कोर्ट का काम नहीं है।
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) September 12, 2022
राज्यात आमदारांना मिळते इतके वेतन –
महाराष्ट्राचे उदाहरण सांगायचे घेतले तर प्रत्येक आमदाराला मुळ वेतन 67 हजार रुपये, महागाई भत्ता 91 हजार 120 रुपये, संगणक चालकाची सेवा 10 हजार रुपये, दुरध्वनी सेवा 8 हजार रुपये, टपाल सुविधा 10 हजार रुपये असा एकूण 1 लाख 86 हजार 120 रुपये इतका पगार मिळतो. 367 आमदारांच्या वेतनापोटी वर्षाकाठी सुमारे 79 कोटी 27 लाख 20 हजार रुपये सरकारकडून दिले जातात. निवृत्तीनंतर देखील आमदार खासदारांना पेन्शनसह अनेक प्रकारचे भत्ते आणि सुविधा मिळतात.
