निवडणूक जाहीर होताच राजकीय पक्षांकडून मतदारांवर विविध आश्वासनांची अक्षरश: खैरात होऊ लागते. काहीवेळेस मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी हे पक्ष त्यांना सार्वजनिक निधीतून मोफत सोयीसुविधा किंवा वस्तू देण्याचे आमिष देखील दाखवतात. अशा पक्षांची निवडणूक चिन्हे गोठवून त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे.
गेल्या आठवड्यात वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील याचिका दाखल केली होती. निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून लढविण्यात येणारी ही शक्कल लोकशाहीच्या मूल्यांना सर्वात मोठा धोका आहे. सोबतच संविधानाच्या आत्म्याला इजा पोहोचवणारी आहे, असे म्हणणे या याचिकेद्वारे अश्विनीकुमार यांनी मांडले.
ही अनैतिक प्रथा सत्तेत राहण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून मतदारांना लाच देण्यासारखे आहे. लोकशाही तत्त्वे आणि प्रथा जपण्यासाठी असेे प्रकार टाळले पाहिजे. मोेफतच्या आश्वासनांमुळे मतदारांवर अवाजवी प्रभाव पडतो, यामुळे मतदान प्रक्रियेची शुद्धता भंग होते. त्यामुळे मतदारांकडून अवाजवी फायदा मिळवण्यासाठी होणारे हे प्रकार पूर्णपणे थांबले पाहिजेत, त्यासाठी निवडणूक आयोगाने उपाययोजना केल्या पाहिजेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
एवढेच नाही, तर एखाद्या पक्षाला राज्य पक्ष म्हणून मान्यता देण्याच्या अटींमधील ‘निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) ऑर्डर, 1968’संबंधित परिच्छेदांमध्ये निवडणुकीपूर्वी सार्वजनिक निधीतून मोफत वाटप करण्याचे आश्वासन देणार नाही, असे वचन राजकीय पक्षांकडून घेण्याची अट घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी देखील या याचिकेतून केली आहे.
त्यावर सुनावणी करताना भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा, न्यायमूर्ती ए.एस.बोपण्णा आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने ही याचिका एक गंभीर मुद्दा उपस्थित करते. जरी ही भ्रष्ट प्रभा नसली, तरी यामुळे एक असमान वातावरण निर्माण होते, असे म्हणत चिंता व्यक्त केली. तसेच याप्रकरणी म्हणणे मांडण्यासाठी केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली.
पंजाबमधील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आम आदमी पक्षाने 18 वर्षांवरील प्रत्येक महिलेला दरमहा 1 हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर शिरोमणी अकाली दलने प्रत्येक महिलेला दरमहा 2 हजार देण्याचे आश्वासन दिले आहे. काँग्रेसने तर दरमहा 2 हजार, वर्षाला 8 गॅस सिलिंडर, प्रत्येक कॉलेजगर्लला स्कुटी इ. आश्वासने दिली आहेत. यूपीतही 12 वीतील प्रत्येक युवतीला स्मार्टफोन, गॅस सिलिंडर, 10 लाखांचा मोफत मेडीक्लेम इ. आश्वासने दिली आहेत.
