महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायालयाने पक्षकारांना आठवडाभरात लेखी युक्तिवाद करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेने केलेले एक वर्षाचे निलंबन योग्य आहे की नाही याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल.
तत्पूर्वी, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप आमदारांच्या निलंबनावरून ठाकरे सरकारला पुन्हा एकदा सुनावले. हा निर्णय लोकशाहीला धोका देणारा आणि तर्कहीन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
न्यायमूर्ती खानविलकर यासंदर्भात म्हणाले की, कारवाई न्याय्य असावी, असे जेव्हा तुम्ही म्हणता, तेव्हा निलंबनामागे काही हेतू असला पाहिजे आणि तो उद्देश जर अधिवेशनाच्या संदर्भात असेल, तर कारवाई त्या सत्राच्या पुढे जायला नको, नाहीतर पुढील सर्वच तर्कहीन असेल. खरा मुद्दा निर्णयाच्या वाजवीपणाचा आहे आणि त्यासाठी तेवढे मोठे कारण असायला हवे. ६ महिन्यांहून अधिक काळ मतदारसंघापासून वंचित राहिल्यामुळे तुमचा १ वर्षाचा निर्णय तर्कहीन आहे.
न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार म्हणाले की, ज्या मतदारसंघात जागा रिक्त असेल तिथे निवडणूक होते. पण निलंबन झाल्यास निवडणूक देखील होत नाही. एखाद्या व्यक्तीची हकालपट्टी झाल्यास आणि तिथे निवडणूक घेतल्यास तो लोकशाहीला धोका आहे. समजा एकाचवेळी १५/२० लोक निलंबित झाले तर लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल?, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
त्याआधी आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करणे हे हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. याकाळात सभागृहात या मतदारसंघांचे कोणीही प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. कारण तेथील आमदार सभागृहात उपस्थित राहणार नाहीत. हे सदस्याला नव्हे तर संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा देण्यासारखे आहे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले होते.
