‘चौकीदार चोर है‘ हे न्यायालयानंही मान्य केले आहे, असे वक्तव्य केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना अवमान नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे ‘चौकीदार चोर है’ हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. येत्या २२ एप्रिलपर्यंत या ‘चौकीदार चोर है’ हे न्यायालयानंही मान्य केले आहे, या वक्तव्याबद्दल स्पष्टीकरण द्या’, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
‘चौकीदार चोर है’ हे न्यायालयानंही मान्य केले आहे
राफेल खरेदी प्रकरणी नवी माहिती समोर आल्याने त्यावर फेरसुनावणी घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. ती मागणी न्यायालयाने मान्य केली. न्यायालयाच्या या निर्णयावर बोलताना राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर तोफ डागली होती. ‘चौकीदार चोर है’ हे न्यायालयानंही मान्य केले आहे, असे वक्तव्य काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केले आहे. दरम्यान, भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुल यांच्या वक्तव्याला तीव्र आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली होती. ‘राहुल हे स्वत:ची मते सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोंडी घालत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला आहे,’ असे लेखी यांनी याचिकेत नमूद केले होते.
वाचा – भाजप नेते म्हणतायेत ‘मै भी चौकीदार’!
यांनी केली खंडपीठासमोर सुनावणी
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी झाली आहे. त्यावेळी खंडपीठाने राहुल यांना नोटीस बजावली आहे. ‘राफेल प्रकरणात न्यायालयाने पंतप्रधान मोदी यांच्याविरोधात कोणतेही मतप्रदर्शन केलेले नाही. राहुल गांधींनी त्याचा विपर्यास केला आहे,’ असे खंडपीठाने यावेळी नमूद केले आहे.
वाचा – राफेलची कागदपत्रे चोरीला; केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती
