जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधील परिस्थितीशी संबंधित विविध विषयांवर सुप्रीम कोर्टात आठ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या विविध याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला येत्या दोन आठवड्यात जम्मू-काश्मीरच्या परिस्थितीबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदाबाबत ३० सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
हेही वाचा – मेट्रो ३ कारशेडसाठी आरेतील वृक्षतोडीला विरोध कायम – उद्धव ठाकरे
फारुख अब्दुल्ला अजूनही नजरकैदेत
जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द केल्यापासून फारुख अब्दुल्ला यांना सरकारने नजरकैदेत ठेवले आहे. त्यांच्या नजरकैदेबाबत तामिळनाडूचे एमडीएमकेचे संस्थापक वायको यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. वायको यांनी कोर्टात अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेवर सवाल उठवले. पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट अंतर्गत अब्दुल्ला यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. परंतु, कोणत्याही सुनावणी शिवाय एखाद्या व्यक्तीला दोन वर्ष नजरकैद कसे ठेवले जाऊ शकते? असा सवाल त्यांनी केला. फारुख अब्दुल्ला यांना तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री अण्णा दुरई यांच्या १११ व्या जयंतीनिमित्त १५ सप्टेंबर रोजी आमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र, कलम ३७० हटवल्यापासून त्यांच्याशी संपर्क होत नसल्याचे वायको कोर्टात म्हणाले. त्यांना बेकायदेशीररित्या अटकेत ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे अब्दुला यांना कोर्टात सादर करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती देखील वायको यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने वायको यांच्या याचिकेवर ३० सप्टेंबरपर्यंत केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा – आंध्र प्रदेशच्या माजी विधानसभा अध्यक्षांनी केली आत्महत्या
दोन आठवड्यात इंटरनेट, फोन बंदीवर अहवाल सादर करण्याचे आदेश
काश्मीर खोऱ्यात अद्यापही इंटरनेट आणि फोन सेवा सुरु झालेली नाही. काश्मीमधील जनजीवन नेहमीप्रमाणे सुरु होण्यासाठी दळवळणही नियमितप्रमाणे सुरु होणे गरजेचे आहे. दरम्यान, सोमवारी कोर्टाने अॅटर्नी जनरल यांना काश्मीरमधील इंटरनेट, फोन बंदीबाबत सवाल केला. येत्या दोन आठवड्यात यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. दरम्यान, सुनावणीत काँग्रेसचे नेते गुलाब नबी आझाद, सीपीएम नेते एम. व्ही. तारीगामी यांना काश्मीर दौऱ्याची परवानगी दिली आहे. याशिवाय, काश्मीरमधील परिस्थिती लवकर सुधारावी, तेथील शाळा, रुग्णालये नियमितप्रमाणे सुरु व्हावेत, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी होणार असल्याची माहिती देखील कोर्टाने दिली.
हेही वाचा – अणुयुद्धाची धमकी देणाऱ्या पाकला भारतासोबत युद्धात पराभवाची भिती
