राज्यातील राजकीय सत्तानाट्यावर सुप्रीम कोर्टात आता 3 ऑगस्टला सुनावणी

महिन्याभरापासून राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय सत्तानाट्यावर सुप्रीम कोर्टात उद्या होणारी सुनावणी होणार होती. मात्र, आता ही सुनावणी 3 ऑगस्टला होणार आहे. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयासह इतर सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश रमणा यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे किंवा घटनात्मक पीठाकडे जाणार का याचा निर्णय 3 ऑगस्टला होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती मिळणार का? हेही याच दिवशी कळणार आहे.

दोन्ही बाजूचे शपथ पत्र दाखल –

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने दोन्ही बाजूंना शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. यानंतर दोन्ही बाजूंनी कोर्टात शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 3 ऑगस्टला कुठल्या घटनात्मक बाबींवर सुनावणी हवी याबाबत दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद या दिवशी कोर्ट निश्चित करणार आहे. बतच निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती मिळणार का हेही यादिवशी कळणार आहे.

त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी –

शिंदे गटात सामील झालेल्या शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बाजूने आणि ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने परिस्थिती जैसे थे ठेवत ही सुनावणी १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली होती. मात्र, आता ही सुनावणी 3 ऑगस्टला होणार आहे.

पहिल्या सुनावणीवेळी काय झाले –

16 आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती शिवसेनेच्या वतीने कोर्टाला करण्यात आली होती. यानंतर या प्रकरणावर खंडपीठ स्थापन करता येईल, असे न्यायालयाने सांगीतले होते. पण त्यासाठी वेळ लागत आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते. शिवाय जोपर्यंत सुनावणी होत नाही, आम्ही जोपर्यंत हे प्रकरण पूर्ण ऐकत नाही तोपर्यंत 16 आमदारांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश कोर्टाने दिले होते.

प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार? –

युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गरज भासल्यास प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे किंवा घटनापीठाकडे पाठवले जाऊ शकते, असे म्हटले होते. याबाबतचा निर्णय 3 ऑगस्टला होण्याची शक्यता आहे.