कोची : लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलाही कौटुंबिक हिंसाचाराचा तक्रार दाखल करू शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ज्या पुरुषासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे, तो मारहाण करून अत्याचार करत असेल, तर, डीव्ही कायद्यांतर्गत त्याची तक्रार संबंधित महिला दाखल करू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – संशय बळावला अन् त्याने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील प्रेयसीलाच संपवले
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, कौटुंबिक संबंध असलेल्या पुरुषांकडून विविध प्रकारच्या हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिला डीव्ही कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई करू शकतात, असे न्यायमूर्ती अनिल के नरेंद्रन आणि पीजी अजितकुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. या कायद्यात कौटुंबिक संबंधाची व्याख्या दोन व्यक्तींमधील संबंध म्हणून करण्यात आली आहे. म्हणजे विवाहानंतर एकत्र राहणाऱ्या व्यक्ती आणि अविवाहित व्यक्ती, ज्या एकमेकांच्या मान्यतेने एकत्र राहतात, त्यांना ही व्याख्या लागू होते, असे या खंडपीठाने म्हटले आहे.
लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिला घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम 12अंतर्गत तक्रार दाखल करू शकतात. एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी घेताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. त्याच्यावर घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम 12नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि कौटुंबिक न्यायालयात हे प्रकरण हस्तांतरित करण्याची त्याची मागणी होती, परंतु न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली.
हेही वाचा – कॅगच्या अहवालावरून विजय वडेट्टीवारांनी घेतली नितीन गडकरींची बाजू
लिव्ह इन रिलेशनच्या नोंदणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
लिव्ह इन रिलेशनची नोंदणी करण्यासाठी नियामवली तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच फेटाळली. ही याचिका गैरसमज पसरवणारी आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले होते.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. पी. एस. नरसिंह व न्या. जे. बी. पारधीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. ही याचिका म्हणजे मूर्खपणा आहे. याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर संशय येऊ शकतो, असे मुद्दे या याचिकेत मांडण्यात आले आहेत. मुळात नागरिकांनी लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहू नये, असे तुमचे म्हणणे आहे का? की अशा नात्याला सामाजिक संरक्षण द्यावे, अशी तुमची मागणी आहे? असे खडेबोल सुनावत न्यायालयाने ही जनहित याचिकाच फेटाळून लावली होती.
