नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधील विविध खाजगी शाळांनी शिक्षकांची लैंगिक ओळख उघड झाल्यानंतर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येत आहे. अशातच आता एका ट्रान्सजेंडर शिक्षिकेला तिचे लिंग उघड केल्यानंतर पदावरून हटवण्यात आले होते. त्यानंतर शिक्षिकेने न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. याचपार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश आणि गुजरात राज्यातून नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलेल्या एका ट्रान्सजेंडर शिक्षिकेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (2 फेब्रुवारी) राज्य सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. (Transgender teachers Expulsion of transgender teacher from school Supreme Court asks state government)
हेही वाचा – Bhujbal Vs Gaikwad : आपले प्रिन्सिपॉल बाळासाहेब ठाकरे होते; भुजबळांच्या टीकेला गायकवाड यांचे प्रत्युत्तर
ट्रान्सजेंडर शिक्षिकेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “शिक्षिकेबद्दल काहीतरी केले पाहिजे, ती नोकरीवर रुजू होताच, केवळ ट्रान्सजेंडर असल्यामुळे तिला काढून टाकले जाते. ट्रान्सजेंडर शिक्षिकेला अशी वागणूक देण्यात आली असून तिला एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्यास सांगण्यात आले आहे. आम्ही त्यावर अंतिम निकालासाठी पुढील सुनावणी सोमवारी करू.” तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधील जामनगर येथील शाळेचे प्रमुख आणि उत्तर प्रदेशातील खेरी येथील अन्य एका खासगी शाळेच्या प्रमुखाकडून उत्तरे मागितली होते. याशिवाय खंडपीठाने उत्तर प्रदेश आणि गुजरात राज्यांना या दरम्यान त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
ट्रान्सजेंडर शिक्षिकेने युक्तीवाद करणाऱ्या वकिलामार्फ खंडपीठाला सांगितले की, जेव्हा त्यांना समजले की, मी ट्रान्सजेंडर आहे, तेव्हा त्यांनी मला शाळेत प्रवेश करण्यापासून रोखले. त्यांनी मला एक पत्र दिले ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, तू खूप चांगली इंग्रजी शिक्षिका आहेस, परंतु सामाजिक शिक्षिका नाही. याचदरम्यान, गुजरात सरकारच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, शाळेने त्यांना नोकरीची ऑफर दिली होती, परंतु त्यांनी ती नाकारली.
हेही वाचा – Raj Thackeray : पुन्हा काढली अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी; ठाणे-मुलुंड टोल नाक्यावरून स्वत: सोडली वाहने
याचिकाकर्त्याने काय म्हटले?
याचिकाकर्त्या जेन कौशिक यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले की, मला यूपीमध्ये नियुक्ती पत्र देण्यात आले होते. त्याठिकाणी 6 दिवस शिकवल्यानंतर मला गुजरातमध्ये नियुक्ती पत्र देण्यात आले. माझी लिंग ओळख समजल्यानंतर मला शाळेत येण्यापासून रोखण्यात आले. जेन कौशिक यांनी डिसमिसला आव्हान दिले आहे आणि त्यांच्या लिंग ओळखीमुळे होणारा भेदभाव आणि छळ याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. याचपार्श्वभूमीव इतर कोणत्याही ट्रान्सजेंडरला ज्या अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून योग्य मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
