केंद्र सरकार मंगळवारी 2022-23 च्या वर्षीचे अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये आयुष्मान भारत योजनेची व्याप्ती वाढवण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 33 राज्यांत सुरु असलेली आयुष्मान भारत योजनेची व्याप्ती आणखी वाढवून मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांची संख्याही वाढवण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे. यासाठी जनगणना 2011 चा डेटा वापरण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे केंद्र सरकार आयुष्मान भारत विमा योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी जनगणना २०११ च्या माहितीचा वापर करण्यात येणार आहे. जगातील कोणत्याही देशात राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये ही योजना सर्वात मोठी आहे. सरकार या योजनेच्या माध्यमातून एकूण 10 करोडहून अधिक लाभार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी 5 लाखाचे विमा कवर देण्यात येत आहे. सरकार 50 करोड लाभार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकारणाने नोव्हेंबर 2021 पर्यंत एकूण 17 करोड आयुष्मान भारत कार्ड बनवते ज्यामध्ये 10.66 करोड PM-JAY कार्ड आणि 5.85 नागरिकांना राज्य कार्ड दिले आहेत. नीति आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी गव्हर्निंग बोर्डाला सांगितले की, एसईसीसी 2011 डेटा दोषपूर्ण आणि जुना होता आणि हेच AB PM-JAY खराब होण्याचे प्राथमिक कारण आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या गव्हर्निंग बोर्डाने 30 डिसेंबर रोजी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये राज्य, केंद्रशासित प्रदेश आणि एसईसीसी परिवारांविरोधात गैर-एसईसीसी लाभार्थ्यांना परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. गव्हर्निंग बोर्डामध्ये नीति आयोगाचे सदस्य, आरोग्य मंत्रालय, मुख्य आरोग्य सचिव आणि अन्य राज्य, केंद्र शासित प्रदेशांतील अतिरिक्त मुख्य सचिवांचा समावेश आहे.
आर्थसंकल्पात मोदी सरकार काय घोषणा करणार
केंद्र सरकारद्वारे आज अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण या चौथा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. देशातील पाच राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार असल्यामुळे या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. विकासकामे, योजना, लोकांच्या हिताच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यंदाचा बजेट हा डिजीटल होणार असून डिजीटल भारतासाठी काय घोषणा करण्यात येणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
