2700 कोटींचे बजेट असलेल्या वसई-विरार महापालिकेच्या स्थापनेल्या येत्या तीन महिन्यांत 14 वर्षे पूर्ण होतील. 25 लाखांच्यावर लोकसंख्या पोचलेल्या महापालिकेकडून स्मार्ट सिटीची वल्गना केली जात आहे. दुर्दैवाने शहरवासीयांच्या विकासाचा मूळ पाया असलेल्या शिक्षणाकडेच महापालिकेचे धोरण उदासीन असल्याचं दिसत आहे. 14 वर्षांत महापालिका स्वतःच शिक्षण मंडळ स्थापन करू न शकल्याने गरीब, वंचित आजही हक्काच्या शिक्षणापासून वंचित राहिला आहे.
वसई-विरार शहर मुंबई शहराच्या वेशीवर असल्याने इथं नागरिकांचा वेग प्रचंड आहे. त्यात सर्वाधिक लोकसंख्या ही गरीब वर्गाची आहे. महापालिकेची एकही शाळा अस्तित्वात नसल्यानं त्यांना खाजगी शाळा हाच एकमेव पर्याय आहे. महापालिकेची शाळा नसल्यानं सध्या गल्लीबोळात खाजगी शाळा सुरु आहेत. खाजगी शाळांपैकी निम्म्यांहून अधिक शाळा अनधिकृत आहेत. त्यांच्यावर महापालिकेचा कोणताही अंकुश नाही. महापालिकेचं शिक्षण मंडळच नसल्यानं पालघर जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग खाजगी शाळांवर देखरेख करत आहे, पण शिक्षण विभागातच भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याने अनधिकृत खाजगी शाळांकडून गोरगरीबांची लुटमार सुरू आहे. कोणत्याही शैक्षणिक सुविधा नसलेल्या बेकायदा, अनधिकृत शाळा मनमानी फी वसुली करण्याचं काम करत आहे, पण पर्यायच नसल्याने लाखो गोरगरीबांची मुलं फक्त नावापुरतंच शिकत आहेत. त्यामुळं त्यांची शैक्षणिक प्रगती खुंटत चालली असल्याकडे कुणीही गंभीरपणे पाहताना दिसत नाही. दुसरीकडे, पालघर जिल्हा परिषदेच्या उदासीन धोरणामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा एकेक करत आपला गाशा गुंडाळू लागल्या आहेत. शिक्षकांना लाखाच्या घरात पगार असला तरी त्यांचंही शैक्षणिक गुणवत्तेकडे लक्ष नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. वसई-विरारसारख्या कॉस्मोपॉलिटन शहरात उर्दू, गुजराती शाळा बंद पडू लागल्या आहेत. मराठी शाळांची तर बोंबच आहे. परिणामी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराच्या वेशीवर वसई-विरार शहरात आजही दुर्दैवाने हजारो विद्यार्थी शाळेत जाऊ शकत नाहीत.
पालघर जिल्ह्यात १४३ अनधिकृत शाळा आजही राजरोसपणे सुरू असून त्यातील तब्बल १२७ शाळा एकट्या वसई तालुक्यात असल्याची आकडेवारी शिक्षण विभागानेच जाहीर केलेली आहे. जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग दरवर्षी काही शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारतो व बाकीच्या शाळांना अभय देण्यात धन्यता मानतो. शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील अनधिकृत शाळा सुरू राहून पालकांची फसवणूक झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी तेथील विभागीय उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांची असणार असल्याचं पत्र शिक्षण संचालनालयाकडून जारी करण्यात आलं असलं तरी त्याकडे शिक्षण विभाग फारसं गंभीरपणे पाहतच नाही. जिल्ह्यात २०१८ ते २०२२ या कालावधीत एकूण २२ शाळांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, मात्र तरीही अनेक शाळा राजरोसपणे परवानगीविना चालवल्या जात आहेत. या शाळेमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या भवितव्याचा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे, मात्र, केवळ गुन्हे दाखल करून हा प्रश्न संपुष्टात येत नसून विद्यार्थ्यांच्या एकूणच जीवनमानाचा प्रश्न देखील त्यातून निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात १४३ पैकी चार माध्यमिक शाळा व बारा प्राथमिक शाळा अशा एकूण १६ शाळांची तपासणी केल्यानंतर बंद करण्यात आल्या आहेत. तर ४९ माध्यमिक शाळा व ६७ प्राथमिक शाळा अशा एकूण ११६ प्राधिकृत शाळा आजही सुरू आहेत. १४३ पैकी सहा माध्यमिक शाळांना व पाच प्राथमिक शाळा अशा एकूण ११ शाळांना शासनाकडून मान्यता देण्यात आल्याचे अधिकृतरित्या शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे जिल्ह्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनेक वर्ष शाळा अनधिकृत असताना त्या राजरोसपणे सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. ज्यावेळेला दहावीची परीक्षा देण्याची वेळ येते, त्यावेळी या अनधिकृत शाळांच्या संस्था जिल्ह्यातील अन्य ठिकाणी अधिकृत असलेल्या शाळांच्या मार्फत या विद्यार्थ्यांचे परीक्षेत बसण्यासाठी त्या शाळांमध्ये नोंदणी केल्याचे दाखवून विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसवण्यात येत असते. त्यामुळे विद्यार्थी व पालक काही प्रमाणात सुटकेचा नि:श्वास टाकत असतात. शासनाने अनधिकृत या शाळांच्या बाबत गंभीर दखल घेऊन एकतर या शाळा चालकांवर कडक कारवाई करावी अन्यथा या शाळांना परवानगी देऊन त्या अधिकृत तरी कराव्या ज्यामुळे विद्यार्थ्यांवर व त्यांच्या पालकांवर होणारा मानसिक तणाव दूर होऊन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठीचा मार्ग सुखकर होऊ शकेल, अशी मागणी विविध अनधिकृत शाळेतील संस्थाचालकांनी केली आहे. पालघर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी लता सानप यांना २५ हजार रुपयांची लाच घेताना पालघर बोईसर रोडवरील त्यांच्या राहत्या घरातच पालघरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २६ एप्रिल २०२२ला रात्री आठच्या सुमारास रंगेहाथ अटक केली होती. यावरून शिक्षण विभागाचा कारभार लक्षात आल्यावाचून रहात नाही.
वसई तालुक्याच्या शिक्षण विभागात अद्याप ३८२ पदे रिक्त असून त्यांच्या कामाचा ताण सेवेत असणार्‍या कर्मचार्‍यांवर पडल्यामुळे काम करताना त्यांची ओढाताण होत आहे. सात विस्तार अधिकार्‍यांपैकी केवळ तीन विस्तार अधिकारी आहेत. तेसुद्धा आता दोन ते तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये निवृत्त होणार आहेत. तशीच काही अवस्था केंद्र प्रमुखांची सुद्धा आहे. १३ पैकी केवळ पाच केंद्र प्रमुखांवर संपूर्ण विभागातील केंद्राचा भार सोपविण्यात आला आहे. तसेच मुख्याध्यापक, विज्ञान, भाषा, समाजशास्त्रासाठी पदवीधर असलेल्या शिक्षक कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे. या अपुर्‍या मनुष्यबळाचा फटका शिक्षण विभागाला बसत असून विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा, शाळांची तपासणी, अनधिकृत शाळांचे नियंत्रण, शासनाने विविध उपक्रम यांसह इतर शैक्षणिक कामांचे। नियोजन करताना अडचणी येत आहेत. त्यातच काही कर्मचारी हे निवृत्त होत आहेत. नवीन कर्मचारी युक्त होईपर्यंत इतर कर्मचार्‍यांना अतिरिक्त भार देऊन कामे करावी लागत आहेत. सध्या स्थितीत केवळ ६३ टक्के कर्मचारी या विभागात कार्यरत आहेत. वसई, विरार शहराचे नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे नव्याने तयार होणार्‍या शाळांची संख्या व विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. शिक्षण विभागाकडून या सर्व शैक्षणिक बाबींवर लक्ष ठेवले जात आहे, मात्र मागील काही शिक्षण विभागात रिक्त असलेली पदेच भरली गेली नसल्याने कामकाजात अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत. वसई पंचायत समितीच्या इमारतीची दुरवस्था झाल्याने इमारत वापरासाठी बंद करून तेथील शिक्षण विभागाचे कार्यालय हलावण्यत आले आहे. सध्याच्या स्थितीत माणिकपूर येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत एका कोपर्‍यात हे कार्यालय सुरू आहे. अगदी दाटीवाटीच्या जागेत सर्व कारभार सुरू असून अशा परिस्थितीत येथील कर्मचार्‍यांना काम करावे लागत आहे. अजूनही पंचायत समितीच्या इमारतीच्या कामाला सुरुवात न झाल्याने आणखीन काही वर्षे शिक्षण विभागाला कार्यालयाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर शहरातील वंचित घटकांची मुलांची जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शैक्षणिक प्रगती होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. शहरात महापालिकेची एकही शाळा नसताना कोट्यवधी रुपयांचा शैक्षणिक कर वसूल करणार्‍या वसई-विरार महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पातही शाळा सुरू करण्याची तरतूद केलेली नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रातील मुंबई, पनवेल, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, ठाणे यांसह लहान मोठ्या महापालिकांकडे शाळा असताना वसई-विरार ही एकही शाळा नसलेली महापालिका ठरली आहे. गेल्या चौदा वर्षात महापालिका अद्याप एकही शाळा उभारू शकली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेचं अजूनही शिक्षण मंडळही अस्तित्वात येऊ शकलेलं नाही. शाळा नसतानाही महापालिका नागरिकांकडून शिक्षण कर वसूल करत आहे. महापालिकेने आतापर्यंत १६५ कोटी रुपयांचा शिक्षण कर वसूल केला आहे. तरी शाळा सुरू करू शकली नाही. एकही शाळा नसताना महापालिका शिक्षण कर वसूल करत असल्याबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. महापालिकेने स्वतःची शाळा सुरू करावी मग शिक्षण कर वसूल करावा अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रातील सर्व लहान मोठ्या महापालिकांच्या स्वतःच्या शाळा आहेत. त्यामुळे एकही शाळा नसलेली महापालिका अशी प्रतिमा तयार झाली आहे.
वसई विरार उपप्रदेशासाठी २००७मध्ये मंजूर असेलल्या विकास आराखड्यात सुमारे ८८३ भूखंड विविध विकास कामांसाठी आरक्षित होते. त्यामध्ये शाळेसाठी ६८ भूखंड राखीव होते. यातील १६२ आरक्षणे ही शासकीय जागांवर तर उर्वरित आरक्षणे ही खासगी जागेवर आहेत. हे भूखंड ताब्यात घेऊन ते विकासित करण्याची जबाबदारी महापालिकेची होती. विकास आरखडा लागू होऊन २० वर्षांचा कालावधी पूर्ण होऊनसुद्धा विकास आराखड्याची अंमलबजावणी झाली नाही. हे भूखंड महापालिकेने ताब्यात घेऊन विकसित केले नाहीत. त्यातील अनेक भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे आता शाळा बनवायची म्हटली तरी कुठे बनवणार, असा प्रश्न आहे. महापालिका वसूल करत असलेला कर शासनाकडे जातो, असे महापालिका सांगते. महापालिकेचे शैक्षणिक काम केवळ जिल्हा परिषद शाळांना साहित्य पुरवणे, विद्यार्थ्यांना मोफत बस प्रवास देणे एवढ्यापुरते मर्यादित राहिलं आहे.
वसई-विरारमध्ये खासगी शाळांकडून फीच्या माध्यमातून पालकांची मोठ्या प्रमाणावर लूट होत आहे. त्यामुळे खासगी शाळांमधील शिक्षण सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. तालुक्यात ठिकठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत, मात्र तेथील शिक्षण पद्धतीमध्ये अजूनही सुधारणा झालेली नाही. तसेच तेथील अस्वच्छता, धोकादायक इमारती आणि अपुर्‍या सोयीसुविधा अशा विविध अडचणींमुळे सरकारी शिक्षणाचा दर्जा दिवसागणिक खालावत चालला आहे. म्हणूनच महापालिकेच्या शाळांची वसई-विरारवासीयांना प्रतिक्षा आहे.
