अलिकडच्या काळातील राजकारण पाहता महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. राज्यपालांनी येथील महापुरुषांचा अवमान करणारी वक्तव्ये करत याची सुरुवात केल्याचे दिसते. मंत्री मंगल प्रभात लोढा व आमदार प्रसाद लाड यांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. हे कमी म्हणून की काय भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी थेट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्याविषयी अवमानकारक वक्तव्य करत कहर केला. शिवरायांसह महाराष्ट्रातील महापुरुषांबाबत अवमानकारक वक्तव्यांबद्दल भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांनी चकार शब्दही उच्चारलेला नाही.
मौन पाळणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आपल्या नेत्यांची बाजू सांभाळताना सारवासारव करणारे विदर्भप्रेमी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अलीकडचे वर्तन हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धक्का लावणारे आहे. त्याविरुद्ध कोणी आवाज उठवला तर तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून त्याचा आवाज दाबला जातो. यावर दोन्ही ‘राजे’ मात्र कमालीचे आक्रमक झाले आहेत. मात्र, भाजपच्या मदतीने थेट राज्यसभेत पोचलेले छत्रपती उदयनराजे भोसले खासदारकीचा राजीनामा देण्याची भाषा करत नाही हे विशेष. म्हणूनच हा भाजपचा सुनियोजित डाव असावा, अशी दाट शक्यता वाटते. त्यामुळेच राज्यपालांवर कोणतीही कारवाई होत नसावी. देशपातळीवर अपयश झाकण्यासाठी असे प्रश्न निर्माण केले जातात.
आधी येथील उद्योगधंदे गुजरातला पळवले आणि आता कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न उपस्थित करून राज्यातील शांतता बिघडवण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. शिवसेना कमकुवत करून मराठी भाषा, मराठी माणूस व अस्मिता यावर घाला घालण्याचे काम जाणीवपूर्वक केले जात आहे. अशी वेळ केवळ महाराष्ट्रावरच का येते याचाही विचार व्हायला हवा. उखाळ्यापाखाळ्यांत मग्न महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर वादग्रस्त विधाने करण्याचा विडाच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी उचलला असावा असे दिसते. ते जी विधाने करत सुटले आहेत, त्यांना पार्श्वभूमी आहे सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील नागरिकांच्या असंतोषाची. पुढील वर्षी कर्नाटकात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, त्यासाठी तर हा खटाटोप नव्हे? त्यांना प्रत्युत्तर म्हणून महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांनी आमचे दोन मंत्री बेळगावला जाणार, अशी राणा भीमदेवी थाटात घोषणा झाली, मात्र कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांच्या सांगण्यावरून दौरा रद्द झाला.
प्रादेशिक अस्मिता, एकता काय असते ते दक्षिण भारतीयांकडून शिकण्यासारखे आहे. पक्ष, मतभेद, मनभेद बाजूला ठेवून दिल्लीश्वरांची तमा न बाळगता ते भूमिका घेतात. आपल्याला मात्र दुहीचा शाप पदोपदी नडतो आणि आपण दिल्लीपुढे नतमस्तक होतो. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर तर या गोष्टी प्रकर्षाने जाणवत आहेत. सत्ताधारी आणि सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून भाजपकडे अपेक्षेने पाहावे तर त्यांचे फक्त एकच उद्दिष्ट असते ते म्हणजे सत्ता. आम्ही आरेला कारे करू ही भाजप नेते आशिष शेलार यांची घोषणा मंत्र्यांचा दौरा रद्द झाल्याने केवळ तोंडदेखलीच ठरली. ठाम भूमिका घेणार कोण आणि मांडणार कोण? म्हणूनच राज्यातील जनता कर्नाटक, तेलंगणा आणि गुजरातमध्ये जाण्याची भाषा करत आहे. महाराष्ट्रातील नेते केवळ उखाळ्यापाखाळ्या काढण्यात मग्न आहेत.
पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून ‘बेळगाव महाराष्ट्र एकीकरण समिती’ला भरीव योगदान द्यायला हवे. बेळगाव दौरा रद्द करून महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी आपण कितीतरी पटींनी कुचकामी आणि बेळगावचे नेतृत्व करण्यास अपात्र आहोत हेच सिद्ध केले आहे. जोपर्यंत बेळगाव महाराष्ट्रात विलीन होत नाही तोपर्यंत कर्नाटकशी असलेले सर्व संबंध तोडले जाणे आवश्यक आहे. कर्नाटक राज्य परिवहन मंडळाच्या बसगाड्या महाराष्ट्राच्या सीमेजवळ थांबवाव्यात. शेतमालाच्या विक्रीस प्रतिबंध करण्यात यावा. कर्नाटक राज्याच्या सचिवांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवण्यात यावी. कृष्णेचे पाणी रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर धरण उभारावे. त्यातून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील तालुके, गावे पाण्याने समृद्ध होतील. सोलापूर, अक्कलकोटला हा पाणीपुरवठा लाभदायक होईल. गोवा मुक्तिसंग्रामाप्रमाणेच बेळगावी जनतेला महाराष्ट्रात विलीन करण्यासाठी नव्याने हुंकार भरावा. महाराष्ट्र एकीकरण समितीला महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा द्यावा. नाही तर एक-दोन मंत्र्यांनी दौर्‍याचे नियोजन केल्यास, तो रद्द करण्याची नामुष्की वारंवार ओढवल्याशिवाय राहणार नाही.
या वादात आणखी एका गंभीर वादाची भर पडली आहे. महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा असा अवमान एकीकडे केला जात असताना मुंबईतून मराठी माणसांना हद्दपार करण्याचा छुपा प्रकारही सुरू आहे. मुंबईत गुजराती-जैन समाज मराठ्यांना दुय्यम वागणूक देत असल्याचं पुन्हा एकदा उजेडात आलं आहे. ही घटना अतिशय गंभीर आणि महत्त्वाची आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणं मराठ्यांचा अवमान करणारे असेल. मांसाहारी हॉटेल बंद केले नाही तर दरमहा पंचवीस हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येईल, अशी नोटीस सोसायटीने गाळामालकाला दिल्याने वसईत नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मराठी एकीकरण समिती आणि कायद्याने वागा चळवळीने हॉटेल कुठल्याही परिस्थितीत बंद करणार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला आहे.
वसई पूर्वेकडील तुंगारेश्वर फाटा येथील कुशल मंगल औद्योगिक वसाहतीतील ए-१० हा गाळा अशोककुमार तिवारी आणि किशनकुमार तिवारी यांच्या मालकीचा आहे. सदरचा गाळा वैभव भणगे यांनी भाड्यावर घेऊन त्या ठिकाणी हॉटेल डायमंड नावाचे हॉटेल सुरू केले आहे. त्यासाठी भणगे यांनी आठ लाखांचा खर्चही केला आहे. या ठिकाणी त्यांनी शाकाहारी, मांसाहारी जेवणाची सोय केली आहे, मात्र कुशल मंगल औद्योगिक वसाहत सोसायटीने गाळामालक तिवारींना हॉटेल डाममंड बंद करण्याची नोटीस बजावली आहे. नोटिसीत हॉटेल बंद केले नाही तर दरमहा पंचवीस हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल, अशी धमकीही दिली आहे. औद्योगिक वसाहतीत जैन धर्मीय गाळामालकांचे वर्चस्व आहे. तसेच सोसायटीच्या समोरच जैन मंदिर आहे. त्यामुळेच हॉटेल बंद करण्याची नोटीस बजावण्यात आल्याची तक्रार हॉटेल चालक वैभव भणगे यांनी केली आहे. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
हा लढा शाकाहारीविरुद्ध मांसाहारी नसून मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचा आहे. मराठी माणसांना इमारतीत घर घेऊ न देणारे जैन धर्मीय आता पोटावर पाय देऊ लागले आहेत. हॉटेलसाठी आठ लाख रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे. सोसायटीने दिलेली नोटीस घटनाबाह्य असून माझ्या व्यक्तीस्वातंत्र्य, व्यवसाय स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी आहे. त्यामुळे याविरोधात मी कायदेशीर लढा देणार आहे. गाळामालक माझ्यासोबत आहेत. उद्या त्यांनी साथ दिली नाही तरी माझ्या संविधानिक अधिकारांसाठी लढणार आहे, असा निर्धार हॉटेल चालक वैभव भणगे यांनी व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे राज्य अध्यक्ष दीपक परब आणि कायद्याने वागा चळवळीचे राज असरोंडकर यांनीही या नोटिशीचा तीव्र निषेध केला आहे. अशा पध्दतीने अन्याय सहन केला जाणार नाही, असा इशारा देत परब आणि असरोंडकर यांनी भणगे यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहू, असे म्हटले आहे.
मराठी माणसांना इमारतीत घरे नाकारण्याचे प्रकार मीरा-भाईंदरसह मुंबईतील दहिसर, बोरिवली, कांदिवली, मालाड, गोरेगाव परिसरात प्रामुख्याने घडत आहेत. यात बिल्डरही सहभागी असल्याने पोलीस सहसा याची दखल घेत नसल्याने अशा घटना लोकांपुढे येत नाहीत, पण गेल्या वर्षी मीरा रोडमधील एक घटना महाराष्ट्र एकीकरण समितीमुळे चव्हाट्यावर आली होती. मीरा रोड येथील शांतीनगर सेक्टर ७ मध्ये राहणारे रिंकू संगोई देढिया यांनी त्यांचा फ्लॅट विकण्यासाठी फेसबुकवर एक पोस्ट टाकली होती. त्यात त्यांनी फक्त गुजराती, मारवाडी आणि जैन समाजाच्या लोकांंना विक्री करणार असल्याचे नमूद केले होते. त्यावरून मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी त्यांना फेसबुकवर दिलेल्या मोबाईलवर संपर्क साधला असता त्यांनी मराठी कुटुंबाला जागा विकण्यास असमर्थ असल्याचे सांगितले. आमच्या सोसायटीचा गुजराती, मारवाडी, जैन लोकांनाच फ्लॅट विकावा असा कायदा असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे गोवर्धन देशमुख यांनी नयानगर पोलीस ठाण्यात भाषिक मुद्यावर प्रांतिक कारण दाखवून घर खरेदीसाठी मज्जाव केल्याची तक्रार नोंदवली होती. त्यावरून पोलिसांनी रिंकू संगोई देढिया आणि राहुल देढिया या दोघांवर भारतीय दंड संहिता १५३ (अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
मीरा-भाईंदर शहरातही अनेक बडे बिल्डर्स मराठी माणसांना घरे नाकारत आहेत. दहिसर, बोरिवली, कांदिवली, मालाड परिसरातही मराठी माणसांना घरे नाकारली जातात ही वस्तुस्थिती आहे. त्या परिसरात गुजराती-जैन समाजाचे प्राबल्य आहेत. मांसाहार करत असल्याने घरे नाकारली जातात. गुजराती-जैन समाज आर्थिकदृष्ठ्या ताकदवान असल्याने घरे सहज विकली जात असल्याकारणाने बिल्डरही मराठी माणसांना घरे नाकारत आहेत. ‘मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची’ अशा शब्दांत एकेकाळी मुंबईत गुजराती-मारवाडी समाजाकडून मराठी माणसांना हिणवलं जात होतं. त्याची गंभीर दखल घेत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी गुजराती-मारवाडी समाजाला खडसावण्याचं काम केलं होतं. त्यासाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून आंदोलनाचा दणकाही देण्याचं काम झालं होतं.
आता पुन्हा त्याच पध्दतीने मराठी माणसांना हिणवण्याचे, कमी लेखण्याचे, दुय्यम वागणूक देण्याचे प्रकार वेगळ्या पध्दतीने सुरू झाले आहेत. धनधांडग्यांमुळे मुंबईतील मराठी टक्का वेगाने घसरला असून येत्या काही वर्षात तर मुंबईत मराठी माणसांचं अस्तित्वच नष्ट होईल, असा कल आहे. मुंबईतील जुन्या चाळी, इमारती तोडून त्या जागी टोलेजंग टॉवर उभे राहत आहेत. त्यामुळे चाळ, इमारतीत राहणारा मराठी माणूस मुंबईबाहेर थेट कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार परिसरात फेकला गेला आहे. फारच थोडी मराठी कुटुंबे मुंबईत राहू शकतील अशा आर्थिक ताकदीची आहेत. खर्‍या अर्थाने मुंबईच्या विकासात घाम ओतून आपलं योगदान देणारा सर्वसामान्य मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला गेला आहे. त्यामुळेच आता परराज्यातील धनधांडग्यांची मराठी माणसाला डिवचण्याची हिंमत वाढली आहे.
एकतर मुंबईतील उद्योगधंदे महाराष्ट्राबाहेर गुजरात राज्यात गेले आहेत. ज्या काही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत औद्योगिक वसाहती राहिल्या आहेत, त्यातही मराठी माणसांपेक्षा परराज्यातील माणसांनाच नोकरीत प्राधान्य देण्याचं काम जाणिपूर्वक केलं गेलं आहे. राज्यात बुलेट ट्रेन, वंदे मातरम एक्स्प्रेस, मुंबई-अहमदाबाद कॅरिडोर यासह विविध मोठे प्रकल्प आणले गेल्याचं सांगितलं गेलं असलं तरी त्या प्रकल्पांचा महाराष्ट्राला, मुंबईला काय फायदा हा खरा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. बुलेट ट्रेन, वंदे मातरम एक्सप्रेस मुंबईहून सुटल्यानंतर थेट गुजरातमधील मोठ्या स्थानकांत थांबवतात. महाराष्ट्रातील एकाही स्थानकात या गाड्यांना थांबा नाही.
मग विकासात या प्रकल्पाचे काय योगदान असेल हा खरा प्रश्न आहे. उलट बुलेट ट्रेन, वंदे मारतम एक्स्प्रेससह राज्याबाहेर मोठ्या प्रकल्पासाठी स्थानिक मराठी माणसांची जमीन गेली आहे. शेकडो गावातील जमीनदार अल्पभूधारक झाले आहेत. त्यांना रोजगाराची कोणतीही संधी दिली गेलेली नाही. इतकंच काय तर हे प्रकल्प येण्यापूर्वीच राजकीय साटेलोटे असलेल्या अनेक बड्या बिल्डरांनी या प्रकल्पासाठी बाधित होणार्‍या जमिनी त्याकाळी शेतकर्‍यांकडून कवडीमोलाने विकत घेतल्या होत्या. त्या विकून ती मंडळी कोट्यधीश बनली आहेत. त्यात मराठी माणसं किती हाही संशोधनाचा विषय आहे.
महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंचा अवमान झाला त्यावेळी समाजातून अगदीच निषेधाचा क्षीण आवाज निघाला होता. त्यानंतर छत्रपती शिवरायांचा अवमान करण्यात आला. आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अवमान झाला. त्यामुळे समाजाच्या भावना तीव्र होऊ लागल्याचं मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या तोंडावर शाई फेकल्याने दिसून आलं आहे. महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा अवमान करणारे एका विशिष्ट विचारधारेशी संबंधित लोक आहेत, हेही आता लपून राहिलेलं नाही. खरे तर यावर त्या विचारधारेच्या सध्या देशाच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या नेत्यांनी बोलणं अपेक्षित असताना त्यांच्याकडून कोणतीच प्रतिक्रिया येत नाही हे महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं षड्यंत्रच आहे, अशी जनसामान्यांची भावना होऊ लागली आहे.
