टाटा समूहाचे माजी अध्यक्ष आणि प्रसिद्ध उद्योगपती सायरस मिस्त्री यांचा गेल्यावर्षी मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर भीषण कार अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर रस्ते अपघातात होणार्‍या मृत्यूचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला होता. त्यातच गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर पाणी साचून राहात असल्याने वसईजवळील वरसोवा खाडीपुलापासून वसईच्या हद्दीत दहा ते पंधरा किलोमीटरच्या रांगा लागून वाहतूक कोंडी होत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा निष्काळजीपणा, महामार्गावर झालेली अतिक्रमणे, सेवा रस्तांचा अभाव, रस्त्यावरच बंद पडत असलेली वाहने, चिखल, धुळीचे साम्राज्य, अपुरे दुभाजक अशा अनेक कारणांमुळे महामार्गावर चर्चेचा विषय ठरू लागला आहे. इतक्या महत्वाच्या महामार्गावर होत असलेल्या अपघाताची मालिका लक्षात घेऊन ट्रामा सेंटरचे काम हाती घेण्यात आले आहे, पण निधीअभावी या रुग्णालयाचे कामही गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडून पडल्याने अपघात झाल्यानंतर जखमींवर उपचार करण्यासाठी मुंबई किंवा गुजरातला जावे लागते. त्यातून गंभीर जखमींना आपल्या प्राणाला मुकावे लागत आहे.
मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईपासून सुरू होऊन देशाची राजधानी दिल्लीला जोडला जातो. त्यामुळे हा महामार्ग सर्वच दृष्टीने महत्वाचा आहे. जेएनपीटीतून देशात याच महामार्गावरून वाहतूक होते. सध्या देशातील हा महत्वाचा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनला आहे. सध्या महामार्ग खड्ड्यांच्या विळख्यात सापडला आहे. महामार्गावर सूचनाफलक, संपर्क क्रमांक फलक नसल्याने वाहनचालकांना महामार्गावरील त्रुटी समजण्यास अडचणीचे ठरत आहे. गेल्यावर्षी सायरस मिस्त्री यांचा अपघाती मृत्यू होण्यापूर्वी पाच वर्षात एक हजारांहून अधिक अपघात होऊन त्यात १०४ जणांचा मृत्यू झाला होता. अपघातात अनेकांना कायमचे अपंगत्व आले होते. यंदा जानेवारी ते जून अखेरपर्यंत ५८ अपघात झाले. त्यात ४७ जणांचे बळी गेले असून ५४ जण जखमी झाले आहेत. सध्या पावसाळा सुरू असल्याने महामार्गावर विविध ठिकाणी मोठ मोठे खड्डे तयार झाले आहेत.
या खड्ड्यांमुळे अपघाताची संख्या अधिकच वाढली आहे. दुरुस्तीकडे महामार्ग प्राधिकरण आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी नेमलेल्या कंपनीच्या अनास्थेचा मोठा फटका नागरिकांना बसत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कुठल्याही प्रकारचे अतिक्रण होऊ नये असे स्पष्ट आदेश नगरविकास खात्याने २०१९ मध्ये काढले होते. महामार्गाच्या दुतर्फा बाजूने होणार्‍या वसाहतींमुळे वाहनांच्या वाहतुकीस अडथळे निर्माण होत आहेत. अशा वसाहतींमध्ये येणारी वाहने थांबल्यामुळे वाहतुकीस अडथळा येतो. अतिक्रमण रोखण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्गावर रस्त्याच्या मध्यभागापासून ३७ मीटरपर्यंत कोणत्या प्रकारचे बांधकाम करता येणार नाही. नागरी व औद्योगिक भागात रस्त्याच्या हद्दीपासून ३ ते ६ मीटर, तर हॉटेल, मॉल, व्यापारी गोदाम, बाजारपेठा अशा आस्थापनांसाठी ४५ मीटरची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
महामार्गालगत होणार्‍या बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गावर सुरक्षा कठडे बांधण्यात आले होते, पण विरार ते घोडबंदर या दरम्यान बेकायदेशीर हॉटेल, गोदाम, दुकान मालकांनी आपल्या सोयीसाठी हे कठडे तोडून रस्ते बनवले आहेत. सध्या सहा पदरी महामार्ग करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी १२० मीटर रुंदीचा पट्टा महामार्ग प्राधिकरणाने ताब्यात घेतला आहे, मात्र प्राधिकरणाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे या जागांवर अतिक्रमण करून धाबे, हॉटेल्स, टपर्‍या बांधण्यात आल्या आहेत. पालघर जिल्ह्यातील आदिवासींच्या जागांवर बेकायदा धाबे, हॉटेल्स, रिसॉर्ट यांचे जाळे पसरले आहे. अगदी महामार्गाला लागूनच त्यासाठी बांधकामे केली गेल्याने अपघाताचे प्रमाणही वाढले आहे. महामार्गावर दुर्वेस ते वरई या दहा किलोमीटरच्या परिसरात महामार्गाच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर झाडांची अवैध कत्तलही करण्यात आलेली आहे. इतकेच नाही तर आदिवासींसह वनखात्यांच्या जागाही हॉटेल्स, धाबे मालकांनी गिळंकृत केल्या आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून वसईच्या हद्दीतील ससूनवघऱ परिसरात महामार्गावर पावसाळ्यात पाणी साचून राहण्याच्या घटना घडू लागल्या आहेत. डोंगरावरून येणार्‍या पाण्याचा निचरा होत नसल्याने हे पाणी महामार्गावर साचून वाहतूक ठप्प होत आहे. पाण्याचा निचरा होण्यास लागणारा विलंब पाहता अनेकदा पंधरा ते वीस किलोमीटर दूरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागलेल्या दिसतात. परिणामी अवघ्या पंधरा मिनिटाच्या प्रवासासाठी पाच ते सात तास मोजावे लागतात. वसईच्या हद्दीत वरसोवा पुलापासून वसईच्या हद्दीत दुतर्फा मोठ्या प्रमाणावर माती भराव करून बेकायदा बांधकामे केली गेली आहेत. त्यासाठी पाणी वाहून नेणारे नैसर्गिक नाले, उघड्या बंद करण्यात आल्या आहेत.
महामार्गालगत तिवरांच्या झाडांची कत्तल करून मोठ्या प्रमाणावर माती भराव केल्यानेही पाणी निचरा होणारे मार्ग बंद झाले आहेत. याप्रकरणी गेल्याच महिन्यात महसूल विभागाने अनेकांवर गुन्हेही दाखल केलेले आहेत, पण ठोस कारवाई केली जात नसल्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दिवसागणिक चिंतेचा विषय ठरू लागला आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी अतिक्रमणांवर कारवाईचे निर्देश दिल्यानंतर वसई-विरार महापालिकेने गेल्या दोन दिवसांत कारवाईचा बडगा उगारून अतिक्रमणे दूर करण्यास सुरुवात केली आहे. हा महामार्ग सध्या चारपदरी असून सहापदरी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे, पण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने त्यासाठी कोणतेच नियोजन केलेले दिसत नाही. सहापदरी महामार्ग करताना जागेची आखणी करण्यात आली असून त्यात अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे दूर करण्याकडे दुर्लक्ष झालेले आहे.
सहापदरी रस्ता बनवल्यानंतर दोन्ही बाजूला पाणी निचरा होण्यासाठीचे मार्ग, पाणी वाहून जाण्यासाठी आवश्यक तितके नाले, कल्वर्ट आदींचे नियोजन करण्याकडेही महामार्ग प्राधिकरणाने दुर्लक्ष केल्याने महामार्गाच्या दुतर्फा अगदी महामार्गालगतच अतिक्रमणे, भराव मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. यामुळे इंधन, वेळेचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत असल्याकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे. महामार्गावर असलेला वसई खाडीवर बांधण्यात आलेल्या नवीन वरसावे पुलाचे काम गेली अनेक वर्षे रखडून पडलेले आहे. अद्यापही मुंबईच्या दिशेने जाणार्‍या पुलाचे काम अपूर्णावस्थेत आहे. गुजरातकडे जाणार्‍या रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर २८ मार्च २०२३ ला नवा वरसावे पुलाची एक मार्गिका खुली करण्यात आलेली आहे. या वरसावे पुलावर पहिल्याच पावसात खड्डे पडल्यामुळे वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली आहे. खड्डे व वाहतूक कोंडीमुळे वाहन चालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. उड्डाणपुलासाठी वापरण्यात आलेले साहित्य अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असल्याने त्याची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात आलेली आहे.
देशातील अत्यंत महत्वाचा समजल्या जाणार्‍या महामार्गावर सध्या अपघातांची मालिका सुरू असून त्यात अनेकांचे प्राण जात आहेत, पण मुंबईच्या वेशीपासून ते थेट गुजरात हद्दीपर्यंत एकही सरकारी हॉस्पिटल नाही. त्यामुळे अपघात झाल्यानंतर तातडीने वैद्यकीय मदत मिळत नसल्याने अपघातात बळी जाण्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे. मनोर परिसरात सुरू असलेल्या ट्रामा केअर सेंटरचे बांधकामही गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. पालघर जिल्ह्यात महामार्गालगतच्या ट्रॉमा केअर सेंटरच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असले तरी कुंपण, फर्निचर, लिफ्ट, अग्निशमन यंत्रणा, घरगुती गॅस, खाटा, विद्युत वायरिंग, पाणीपुरवठा आणि ऑक्सिजन पाइपलाइन यांसारख्या कामांसाठी ३६ कोटी रुपयांच्या निधीसाठी सरकारच्या उच्चाधिकार समितीच्या मंजुरीची प्रतीक्षा कायम आहे. डॉक्टर, परिचारिका व कर्मचार्‍यांच्या निवासासाठी तरतूदच करण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे हॉस्पिटलची इमारत पूर्ण झाल्यानंतरही वैद्यकीय सुविधा मिळणे कठीण झाले आहे. समितीच्या मान्यतेनंतर जुलैमध्ये निधी उपलब्ध झाल्यानंतर कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे येथे प्रत्यक्ष उपचार सुरू होण्यासाठी नवीन वर्ष उजाडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. २०१७ मध्ये दोनशे खाटांचे रुग्णालय आणि ट्रॉमा केअर सेंटरच्या निर्मितीसाठी ५० कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तांत्रिक मान्यता आणि निविदा प्रक्रियेनंतर २०१९ मध्ये रुग्णालयाच्या कामाचे कार्यादेश देण्यात आले होते. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालगत टेन ग्रामपंचायत हद्दीतील टाकवहाल गावाच्या हद्दीत सरकारी जागेत रुग्णालय बांधले जात आहे. महामार्गावरील अपघातांत गंभीर जखमी झालेल्यांवर तात्काळ उपचार करण्यासाठी घोडबंदरपासून ते गुजरात सीमेजवळील आच्छाडपर्यंत एकही रुग्णालय नसल्याने या रुग्णालयाची उभारणी करण्यात येत आहे, मात्र त्याची रखडपट्टी कायम असल्याने जिल्ह्यातील रुग्णांचे हाल होत आहेत. देशाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाच्या महामार्गाची होणारी कोंडी कधी दूर होणार हा खरा प्रश्न आहे.
