राजकीय पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह हे खरेतर एकाच नाण्याच्या दोन बाजू मानल्या जातात. बरेचदा उमेदवारापेक्षाही निवडणूक चिन्हाकडे बघून मतदान केले जाते. विशेषत: शिवसेनेसारख्या रांगड्या पक्षात उमेदवारापेक्षा कट्टर शिवसैनिक असण्याला महत्व दिले जाते आणि अशावेळी पक्ष चिन्हच मतदानावेळी महत्वाची भूमिका बजावते. परंतु, हे चिन्हच जेव्हा पक्षाच्या नावासह गोठवले जाते तेव्हा राजकीय अस्तित्वाचा मोठा प्रश्न उभा राहतो. तसाच प्रश्न आज उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर उभा आहे. अर्थात निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय केवळ पोटनिवडणुकीपुरताच घेतला आहे. सध्यातरी अंधेरी विधानसभेची पोटनिवडणूक समोर दिसत आहे. त्यात शिंदे गटाचा उमेदवार नसला तरी उद्धव ठाकरे यांची कोंडी करण्यासाठी या निवडणुकीत शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह आपलेच असल्याचा दावा केला आणि त्यातून पुढचे ‘महाभारत’ घडले.
शिंदे यांची ही खेळी म्हणजे त्यांच्यासाठी ‘लिटमस टेस्ट’ असल्याचे मानले जात आहे. अंधेरी पूर्वच्या पोटनिवडणुकीत उद्धव ठाकरे गट धनुष्यबाणाशिवाय लढला तर त्यांना किती सहानुभूती मिळू शकते आणि पक्षचिन्हाचा त्यांना किती फटका बसू शकतो हे यानिमित्ताने आजमावता येणार आहे. त्यानंतर पुढच्या निवडणुकीची रणनिती ठरवता येऊ शकते. पण उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी ही निवडणूक म्हणजे परीक्षा ठरणार आहे. ही परीक्षा कुठल्याही परिस्थितीत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होण्याचे अवघड आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. उद्धव ठाकरेंच्या राजकीय अस्तित्वासाठी चाललेला संघर्ष पाहता आणखी एका नेत्याची आठवण येते. हा नेता म्हणजे आंध्र प्रदेशचे जगन मोहन रेड्डी. आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांचे मुख्यमंत्री पदावर असताना अपघाती निधन झाले. त्यानंतर त्यांचे पुत्र जगन मोहन रेड्डी यांचा राजकीय संघर्ष सुरू झाला.
काँग्रेसने वाय. एस. राजशेखर रेड्डींनंतर त्यांच्या पुत्रास मुख्यमंत्री करण्यास नकार दिला. त्यामुळे जगनमोहन रेड्डी पक्षात एकटे पडले. स्वतःच्याच पक्षाने जगनमोहन रेड्डी यांना साथ दिली नाही. शेवटी ते पक्षातून बाहेर पडले. २०११ मध्ये आपल्या वडिलांच्या नावाने वायएसआर काँग्रेस हा नवीन पक्ष स्थापन केला. आज वायएसआर काँग्रेस हा आंध्र प्रदेशातील सर्वात शक्तिशाली पक्ष आहे आणि जगमोहन रेड्डी आपल्या वडिलांप्रमाणेच लोकप्रिय नेते आहेत. थोडक्यात पक्षाचे नाव किंवा चिन्हासारख्या प्रतिकांपेक्षा राजकारणात कर्तृत्वाला अधिक महत्व असते, हे या उदाहरणातून स्पष्ट होते. जगमोहन रेड्डी यांनी अथक संघर्षानंतर आपले स्थान भक्कम केले आहे. परंतु, उद्धव यांच्यात इतका संघर्ष करण्याची ताकद आहे का? आज केवळ पोटनिवडणुकीत चिन्ह गोठवल्याने ते इतके अस्वस्थ झाले आहेत, भविष्यात पक्षाचे चिन्ह कायमस्वरुपी गोठवले गेलेच, तर ते ही बाब कशी पचवू शकतील हादेखील मोठा प्रश्नच आहे.
राजकीय पक्षाचे चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय हा निवडणूक आयोगाने प्रथमच घेतला आहे, असेही नाही. महाराष्ट्रात सत्तासंघर्षावरुन जसा वाद सुरू आहे तसाच काहीसा वाद वर्षभरापूर्वी बिहारमध्येही झाला होता. रामविलास पासवान यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे भाऊ पशुपतिकुमार पारस यांनी आपणच पक्षाचे अध्यक्ष असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, पासवान यांचे पुत्र चिराग यांनीही आपलाच गट पक्षाचा अधिकृत भाग असल्याचा दावा केल्याने गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षाचे बंगला हे चिन्ह गोठवले होते. त्यानंतर बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत चिराग पासवान गटाला ‘लोकजनशक्ती पक्ष’ (रामविलास) हे नाव आणि ‘हेलिकॉप्टर’ चिन्ह मिळाले. तर, पशुपती पारस यांना ‘राष्ट्रीय लोकजनशक्ती पार्टी’ असे नाव आणि ‘शिलाई मशिन’ चिन्ह देण्यात आले. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत पशुपतिकुमार पारस यांचेच पारडे जड राहिले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही पक्ष चिन्हासाठी सुरुवातीला मोठा संघर्ष करावा लागला होता. राष्ट्रवादीच्या पहिल्या अधिवेशनात पक्षाच्या बॅनरवर चरखा हे पक्षचिन्ह दिसते. निवडणूक आयोगाच्या निर्णायकी भूमिकेमुळे शरद पवार यांना चरख्यापासून हात धुवावे लागले आणि घड्याळ हे चिन्ह स्वीकारावे लागले. झाले असे होते की, आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात पक्षात दोन गट पडले होते. यशवंतराव चव्हाण यांनी रेड्डी काँग्रेसची स्थापना केली. शरद पवार यांनी रेड्डी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. १९७८ साली विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यात रेड्डी काँग्रेसचे वसंतदादा पाटील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. हे सरकार फक्त एक वर्ष चालले. शरद पवार यांनी पुलोदचा प्रयोग करून वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडले होते. पुलोद स्थापन करण्यापूर्वी शरद पवार यांनी समाजवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. जनता दल, कम्युनिस्ट पक्षाला सोबत घेऊन शरद पवार मुख्यमंत्री झाले होते.
मात्र, आणीबाणीनंतर पुन्हा एकदा इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. त्यानंतर गांधी यांनी पुलोदचे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. त्यापूर्वी कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री डी. देवराज उर्स यांनी इंदिरा गांधी यांच्याशी झालेल्या वादानंतर काँग्रेस पक्ष सोडून १९७८ मध्ये समाजवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली होती. तो पक्ष काँग्रेस (सेक्युलर) म्हणूनसुद्धा ओळखला जात होता. या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह हे चरखा होते. शरद पवार यांच्यासह ए. के. अँटनी, देव कांत बरुहा, सरत चंद्र सिंहा, के. पी. उणीकृष्णन यांसारख्या मोठे नेते समाजवादी काँग्रेस पक्षात सामील झाले होते. ऑक्टोबर १९८१ मध्ये शरद पवार समाजवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष झाले होते. राजीव गांधी यांच्या हातात काँग्रेसचे नेतृत्व आल्यानंतर शरद पवार १९८६ साली परत काँग्रेसमध्ये आले. यावेळी शरद पवार यांनी राज्यातील समाजवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला. त्यापूर्वीच १९८४ मध्ये समाजवादी काँग्रेसमध्ये २ गट पडले होते.
एका गटाचे नेतृत्व के. पी. उणिकृष्णन तर, दुसरा गट सरत चंद्र सिंहा यांचा होता. या गटाने समाजवादी काँग्रेसचे पक्ष चिन्ह असलेल्या चरख्यावर आपला हक्क दाखवला होता. हा वाददेखील अगोदर सर्वोच्च न्यायालायात आणि नंतर निवडणूक आयोगाकडे गेला होता. बर्‍याच वादानंतर शेवटी १९९५ मध्ये सरत चंद्र सिंहा हेच समाजवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष असल्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला. त्यामुळे पक्षचिन्ह हे सरत यांच्याकडेच राहिले होते. १९९९ साली काँग्रेस पक्षाने निलंबन केल्यानंतर शरद पवार यांनी तारिक अन्वर, पी. ए. संगमा यांना सोबत घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. याचवेळी सरत चंद्र सिंहा यांनी आपला पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. आपल्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह राष्ट्रवादीला देत असल्याचेसुद्धा सांगितले होते.
त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या स्थापनेवेळी पक्षाच्या बॅनरवर चरख्याचे चिन्ह छापण्यात आले होते. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने निवडणूक आयोगाकडे चरखा हे निवडणूक चिन्ह मिळावे म्हणून अर्ज केला होता. मात्र, त्यास काँग्रेसने आक्षेप घेतला होता. निवडणूक आयोगाने तेव्हा निर्णय देताना म्हटले होते की, समाजवादी काँग्रेस पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्याने त्या पक्षाची ओळख पुसली गेली आहे. पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह विलीन झाल्याने निवडणूक चिन्हावर दावा करता येणार नाही. ते चिन्ह गोठविण्यात आले आहे. त्यामुळे अखेर शरद पवार यांनी पक्षाचे चिन्ह म्हणून घड्याळ निवडले. चिन्ह बदलले म्हणून राष्ट्रवादीचा यशस्वी प्रवास थांबला नाही, हे यातून स्पष्ट होते.
आज शिवसेना आणि भाजपमध्ये विळ्या-भोपळ्याचे नाते दिसत असले तरी एक काळ असा होता की शिवसेनेच्या दोन मोठ्या उमेदवारांनी भाजपच्या कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवली होती. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष पहिल्यांदा एकत्र आले होते. त्यावर्षीच्या एप्रिल आणि मे महिन्यात भिवंडीमध्ये जातीय दंगल उसळली. यात बरीच हानी झाली होती. मात्र या दंगलीत शिवसेनेचा हात असल्याचे आरोप करण्यात आले. शिवसैनिकांनी बंद ठेवल्यानेच ही दंगल उसळली अशी टीका सुरू झाली. वास्तविक इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर भाजपचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांनी सेनेशी हात मिळवणी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. मात्र याला त्यांच्याच पक्षातून फार मोठा विरोध झाला.
भाजपमधील अनेकांचा सेनेसारख्या वादग्रस्त संघटनेपासून चार हात लांब राहिलेले उत्तम असाच सूर होता. हा विरोध इतका तीव्र होता, की जनता पक्षाकडून भाजपसोबत यायला नकार मिळाल्यानंतरच भाजपने शिवसेनेशी बोलणी करण्यास सुरुवात केली आणि त्यानंतरच दोघे एकत्र आले. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीमध्ये मुंबईतील चार जागा भाजपने लढवाव्यात आणि २ जागा शिवसेनेने लढवाव्यात असा निर्णय झाला. त्या बदल्यात उर्वरित महाराष्ट्रात भाजपला सेनेने पाठिंबा दिला होता. त्यानुसार भाजपने शिवसेनेला मुंबईत दोन जागा दिल्या. त्यातील एक होती मध्य दक्षिण-मुंबई आणि दुसरी होती उत्तर-मध्य मुंबई. बाकी चार जागांवर भाजप स्वत: लढली. शिवसेनेकडे त्यावेळी स्वतःचे अधिकृत असे निवडणूक चिन्ह नव्हते. प्रत्येक निवडणुकीत कधी उगवता सूर्य, नारळ, ढाल-तलवार, रेल्वे इंजिन अशा चिन्हांवर सेनेचे उमेदवार निवडणूक लढवत असायचे.
हा गोंधळ टाळण्यासाठी सेनेचे दोन्ही उमेदवार बाळासाहेबांनी भाजपच्या चिन्हावर रिंगणात उतरवायचे ठरवले. त्यानुसार मुंबईतील उत्तर-मध्य मुंबई या लोकसभा मतदारसंघात भाजपकडून मनोहर जोशी काँग्रेसच्या शरद दिघे यांच्या विरोधात मैदानात उतरले, तर मध्य दक्षिण मुंबईत वामनराव महाडिक हे डॉ. दत्ता सामंत यांच्या विरोधात रिंगणात उतरले. मात्र इंदिरा गांधींच्या हत्येमुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या महालाटेत या भगव्या युतीचा टिकाव लागला नाही. मुंबईतील सर्व जागा युतीने मोठ्या फरकाने गमावल्या होत्या. एकूणच राजकारणात केवळ पक्षाचे नाव किंवा पारंपरिक चिन्ह पुरेसे नसते तर पक्षातील नेत्यांचे कर्तृत्वही महत्वपूर्ण ठरते. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यांच्यासह एकनाथ शिंदे यांनी ‘रडायचं नाही, लढायचं’ अशाच बाण्याने कर्तृत्व सिद्ध करणे महत्वाचे ठरणार आहे.
