रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील लाभार्थ्यांला २ वर्षांपर्यंत घरभाडे देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माणमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. हा निर्णय करायचा झाल्यास सरकारवर किती बोजा पडेल हे लक्षात घेऊन याबाबत मुख्यमंत्री घोषणा करतील, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. घरभाड्याच्या या निर्णयामुळे सरकारवर पडणार्‍या ओझ्याचा अभ्यास नक्की कधी होईल याबाबत अद्याप कुठलीही ठोस माहिती पुढे आलेली नसली तरी येऊ घातलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारकडून याबाबत लवकरच घोषणा होऊ शकते अशी दाट शक्यता आहे. त्यामुळे एसआरए पुनर्विकास प्रकल्प रखडल्यामुळे बेघर झालेल्या हजारो कुटुंबांना घरभाडे मिळण्याच्या आशा फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीमुळे नक्कीच पल्लवित झाल्या आहेत.
मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत काँग्रेस सदस्य अमीन पटेल यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी आमदार सदा सरवणकर यांनी माहीममधील एक झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प १० वर्षांपासून रखडल्याची माहिती दिली. यावेळी या रखडलेल्या प्रकल्पामुळे बेघर झालेल्या रहिवाशांना भाडे मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून यासंदर्भात राज्य सरकार काही योजना आखणार का, अशी विचारणा केली होती. त्यावर बोलताना फडणवीस यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील रहिवाशांना २ वर्षांपर्यंत भाडे देण्याची योजना सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे सांगितले, तर पुनर्विकास रखडलेल्या प्रकल्पांना स्वयंपुनर्विकासाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल. यासंदर्भात सरकारने आदेश काढला असून त्यात आधीपेक्षा अधिक सवलती देण्यात आल्या आहेत. स्वयंपुनर्विकासाचा पर्याय मान्य नसेल, तर दुसरा विकासक आणला जाईल आणि योजना पूर्ण केली जाईल. यासाठी मुंबईच्या आमदारांची बैठक घेऊन चर्चा केली जाईल, अशी माहितीदेखील देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये (एसआरए) झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती होणे, पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण होत नाही तोपर्यंत घरमालकाला तात्पुरत्या घरासाठी घरभाडे मिळणे, एसआरए प्रकल्प विकासकाने दिलेल्या वेळ मर्यादेत पूर्ण करणे तसेच प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पात्र ठरलेल्या झोपडीधारकांना नव्या इमारतीत घरांचे वितरण होणे यावरून अनेकदा वाद होत असतात. त्यातही रखडणारे पुनर्विकास प्रकल्प आणि थकणारे घरभाडे हा मुंबईकरांसाठी आता कळीचा मुद्दा होऊन बसला आहे. एका बाजूला आकाशाला गवसणी घालणारे टोलेजंग टॉवर आणि त्यालाच खेटून दूरवर आडव्या रेषेत पसरलेल्या झोपडपट्ट्या हे चित्र मुंबईकरांसाठी नवे नाही. मागील काही वर्षांमध्ये सत्ताधार्‍यांनी मुंबईतील वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे पायाभूत सुविधांवर येणारा ताण दूर करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यानुसार महामुंबई परिसरात मेट्रो-मोनो मार्गांचे जाळे विस्तारले जात आहे. सागरी सेतू मार्गाचे काम वेगाने सुरू आहे. रस्त्यांच्या चौपदरीकरणासोबत नवे उड्डाणपूल आकाराला येत आहेत. अशा तर्‍हेने मुंबईचे मेट्रो सिटीत रूपांतर होत असताना शहर-उपनगरात राहणार्‍या मुंबईकरांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यात मात्र इतक्या वर्षांमध्ये एकाही सत्ताधार्‍याला म्हणावे तसे यश आलेले नाही.
आजही मुंबई महानगरातील बहुतांश जनता ही झोपडपट्ट्या, बैठ्या चाळी, म्हाडा वसाहती आणि वयोमान संपलेल्या, मोडकळीस आलेल्या जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींमध्येच डोक्यावर टांगती तलवार घेऊन राहत आहे, तर दुसर्‍या बाजूला अवघे काही टक्के उच्च मध्यमवर्गीय, श्रीमंत, नवश्रीमंत या टोलजंग इमारतीतील कोट्यवधी रुपयांचे आलिशान घर खरेदी करून मुंबईच्या आर्थिक भरभराटीत आपले योगदान देत आहेत. कुटुंब वाढले, मुले मोठी झाली, दोनाचे चार हात झाले, पण खुराडा जैसे थे राहिला. आपल्याही चाळीचा आज पुनर्विकास होईल, उद्या होईल, असे म्हणता म्हणता या चाळीत राहणार्‍या अनेक पिढ्या बरबाद झाल्या, तर अनेकांनी परवडणारे हक्काचे घर शोधता शोधता आपली बिर्‍हाडे वसई-विरार-नालासोपारा, पालघर, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जतमध्ये हलवली. बघता बघता मूळ मुंबईकर हद्दपार होऊ लागला. हे चित्र आजचे नाही, तर मागील २० ते ३० वर्षांपासून ही हद्दपारी सातत्याने सुरूच आहे. त्यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे ते म्हणजे रखडलेला पुनर्विकास.
मुंबईचा चेहरामोहरा बदलायचा झाल्यास पुनर्विकासावाचून पर्याय नाही हे लक्षात घेऊन १९९५ ते १९९९ मध्ये सत्तेत असलेल्या पहिल्या शिवसेना-भाजप युती सरकारने सर्वात पहिल्यांदा मुंबईतील ४० लाख झोपडपट्टीवासियांना मोफत घरे देण्याची योजना आखली होती. यासाठी शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लि. ही कंपनी स्थापन करण्यात आली. या पुनर्वसन कंपनीच्या माध्यमातून शिवडी, धारावी, दिंडोशी, वडाळा, माटुंगा परिसरात काही हजार घरे बांधण्यात आली खरी, परंतु या योजनेला फारशी गती मिळू न शकल्याने सर्वसामान्य मुंबईकरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यात अपयशच आले. उलट मोफतच्या घोषणेमुळे मुंबईत झोपडपट्ट्या कमी होण्याऐवजी वाढतच राहिल्या. १९९९ नंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने या योजनेचे नाव बदलून झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) केले. योजनेचे नाव बदलले, पुढे सरकार बदलले, तशा घोषणाही बदलत गेल्या. २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना मोफतच्या घरांचे आश्वासन देण्यात आले. एवढे कमी की काय २०११ नंतरच्या झोपडीधारकांना अवघ्या अडीच लाखांत घर देण्याची घोषणा करून सत्ताधारी मोकळे झाले, पण या मोफतच्या आश्वासनांनी झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणार्‍या लाखो गोरगरिबांना आजवर न्याय मिळू शकलेला नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे एसआरए प्राधिकरणाचा कासवगतीचा कारभार.
प्राधिकरणाला मागील २० वर्षांमध्ये लाखभर लोकांच्या हक्काच्या घरांचे स्वप्न तरी पूर्ण करता आले आहे का, हा प्रश्न पडावा. आजघडीला शहरात नव्या इमारती बांधायला मोकळ्या जागा शोधूनही सापडणार नाहीत. परिणामी मुंबईतील बहुतांश लहान-मोठ्या विकासकांनी आपले लक्ष पुनर्विकासाकडे केंद्रित केले आहे, परंतु हा पुनर्विकास करताना काही विकासकांचा हेतू चांगला नसल्याने मुंबई शहर आणि उपनगरात असंख्य पुनर्विकास प्रकल्प वेगवेगळ्या कारणांनी ठप्प झाले आहेत. पुनर्विकासासाठी झोपड्यांनी व्याप्त सरकारी जागा ताब्यात घ्यायची, कॉपर्स फंड देण्यास टाळायचे, रहिवाशांना प्रलोभने, आमिषे दाखवून झोपडपट्टी वा बैठ्या चाळी खाली करायच्या, मग त्या तोडून जागा मोकळी करायची आणि रहिवाशांना देशोधडीला लावायचे, पुढे काही वर्षे प्रकल्प रेंगाळत ठेवायचा, रहिवासी मागण्या करून हैराण झाले की परस्पर हा प्रकल्प दुसर्‍या विकासकाला विकून पळ काढायचा, त्यावर प्राधिकरणाने मूग गिळून गप्प बसायचे, विकासकावर कुठलीही कारवाई करायची नाही अशी असंख्य उदाहरणे आहेत.
मुंबई शहर-उपनगरात झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या अनेक योजना रखडलेल्या आहेत. काही प्रकल्पांचे बांधकाम बंद आहे. रहिवाशांना घरभाडे मिळत नाही. घरभाड्यात बाजारभावाप्रमाणे वाढ होत नाही. संक्रमण शिबिरे व्यवस्थित नाहीत, तर काही प्रकल्प वीजपुरवठा वा अन्य कारणामुळे रखडले आहेत. बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत रहिवाशांना विकासकाने भाडे द्यायचे करारपत्रात नमूद करण्यात येते, पण प्रत्यक्षात रहिवाशांना भाडे मिळत नाही. एका बाजूला प्रकल्प रखडलेला असताना घरभाडेही मिळत नसल्याने कमाई करून घरभाडे भरण्यातच अनेकांचे आयुष्य जाते. भाड्यातच एवढे पैसे जातात की तेवढ्या पैशात नवे घर घेता आले असते असे वाटते. अनेकांना दागदागिने गहाण ठेवावे लागतात. काहींची परिस्थिती एवढी वाईट होते की मुलांचे शिक्षण करण्यासाठीही पैसे उरत नाहीत.
हक्काच्या घराचे स्वप्न बघता बघता अशी हजारो कुटुंबे उद्ध्वस्त झालेली आहेत. ही स्थिती एकट्या एसआरए अंतर्गत रखडणार्‍या पुनर्विकास प्रकल्पांचीच नाही, तर म्हाडा वसाहती आणि खासगी इमारतींचीही हीच परिस्थिती आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी गोरेगाव पश्चिमेकडील वादग्रस्त सिद्धार्थनगर अर्थात पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील मूळ रहिवाशांनी म्हाडावर मोर्चा काढला होता. हा मोर्चा भाडे मिळावे यासाठी होता. या रहिवाशांना २०१५ पासून विकासकाने भाडे देणे बंद केले होते. तेव्हापासून इतरत्र विखुरले गेलेले रहिवासी भाडे आणि प्रकल्प पूर्ण कधी होईल याच प्रतीक्षेत आहेत. तत्कालीन मविआ सरकारने हा प्रकल्प ताब्यात घेऊन म्हाडातर्फे अर्धवट बांधकाम पुन्हा सुरू केले, परंतु हे कामदेखील अतिशय संथगतीने सुरू आहे, तर भाडे देण्याचे आश्वासन देऊनही रहिवाशांना भाडे मिळालेले नाही.
तत्कालीन मविआ सरकारच्याच काळात ५ वर्षांहून अधिक काळापासून रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे तब्बल ५१७ प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी या योजनांना अभय योजना लागू करण्यास हिरवा कंदील दाखवण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे आशय पत्र आणि बँकांकडून कर्ज घेऊनही ज्या विकासकांनी एसआरए प्रकल्प पूर्ण केलेले नाहीत, असे सर्व प्रकल्प ताब्यात घेऊन एसआरए स्वत: लोकांना घरे बांधून देईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेचा मुंबईतील ५० हजार कुटुंबीयांना फायदा होईल. एसआरए प्रकल्प रखडवणार्‍या बिल्डरांना दणका देण्यासाठी पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे म्हटले जात होते. त्याचे पुढे काय झाले हे अद्याप कळू शकलेले नाही.
रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प स्वत:च राबवणे किंवा घरभाडे देण्याची घोषणा करणे निवडणुकीपुरते ठीक मानले तरी रखडणार्‍या पुनर्विकास प्रकल्पांवरील उपाय होऊ शकत नाही. कधीकाळी म्हाडाच्या ७ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि एसआरएच्या १२०० कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेत होत्या. त्यातील बरेचसे पैसे राज्यातील काही विकास प्रकल्पांसाठी वळवण्यात आले आहेत. कोविड काळानंतर तर या दोन्ही प्राधिकरणांची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाली आहे. म्हाडाने तर बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आतापर्यंत ४ हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचे म्हटले जात आहे. तेव्हा रहिवाशांच्या भाड्याचा प्रश्न निकाली काढणे या दोन्ही प्राधिकरणांना खरेच कितपत शक्य होईल हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पातील रहिवाशांना भाडे देण्यासाठी राज्य सरकार नेमकी कुठली योजना लागू करते आणि त्यासाठी निधीची व्यवस्था कशी करते याकडे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे.
