-रामचंद्र नाईक
समुद्र, खाड्या, नद्या, तलाव, ओढे, ओहोळ आदी सर्व ठिकाणांमधून विविध प्रकारचे मासे मिळण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस घटत आहे हे आकडेवारीतून दिसून येते. समुद्र असो वा खाडी, तलाव खार्‍या पाण्याबरोबरच गोड्या पाण्यातील माशांचे प्रमाणही दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने मासेमारी व्यवसाय संकटात सापडला आहे. त्यामुळे विविध प्रकारच्या माशांचे संवर्धन करण्याची मागणी ही केवळ अलीकडच्या काळातील नसून गेल्या अनेक वर्षांपासून मच्छीमारांकडून करण्यात येत आहे. पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई जाणवताच तेथे दुष्काळ जाहीर करण्यात येतो, परंतु मत्स्यव्यवसायाचे काय? येथे कितीही मोठ्या प्रमाणात मत्स्यउत्पादन घटले तरी मत्स्यदुष्काळ जाहीर झाल्याचे ऐकिवात नाही. खोल समुद्रात जीव धोक्यात घालून मासेमारी केली तरी अनेकदा जाळ्यांत मासेच सापडत नसल्याची ओरड मच्छीमारांकडून केली जाते.
अलीकडेच खाड्यांतील ४८ मत्स्य प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याचे एका अहवालात नमूद करण्यात आले होते. १९९०च्या दशकाच्या तुलनेत खाड्यांमध्ये सध्या केवळ ३० ते ४० टक्के मासळी उपलब्ध असल्याचा खळबळजनक उल्लेख या अहवालात होता. खाडी किनार्‍यावरील वाढत्या प्रदूषणाच्या परिणामामुळे तसेच विविध विकासकामे आणि सीआरझेड कायद्यानुसार ५०० मीटरपर्यंत बांधकामांवर असलेली बंधने शिथिल झाल्याने मत्स्य प्रजाती या नामशेष होऊ लागल्या आहेत. माशांची अंडी देण्याची ठिकाणे चिखल आणि रासायनिक कचर्‍याने भरलेली आहेत. त्यामुळे अनेक मासे तेथे अंडी घालत नाहीत. परिणामी माशांचे प्रमाण दिवसेंदिवस घटत असून अनेक प्रजाती या आगामी काळात लोप पावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मांदेली, सफेद पातळी कोळंबी, कोलीम (जवळा), ढोमा, कालवा, शिवल्या, चिंबोरी, टोळ, हरणटोळ, टोळके, शिरसई, मुठे, तेल्या निवटा, खवली, काचणी, सुड्डा, हेसाळ, चिलोकटी, कोत्या, मांगीन, पिळसा, वरा, तेंडली, भिलजे, चांदवा, घोया, चिवनी, गोदीर, कर्ली, येकरू, सर माकली, हैद, मुड्डा, ताम, खरबी, केड्डी, जिताडा, करपाली, पोचे, खरपी चिंबोरा, खुबे आदी माशांच्या प्रजाती पूर्णत: नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. हे झाले खाड्यातील माशांचे, परंतु समुद्रातील माशांची परिस्थितीही काही वेगळी नाही.
समुद्रात मासे मिळत नसल्याची मच्छीमारांची ओरड ही अगदी सुरुवातीच्या काळात उन्हाळा ऋतू सुरू झाला की व्हायची. एप्रिल, मे महिन्यामध्ये मासे मिळण्याचे प्रमाण हे हळूहळू कमी व्हायचे, परंतु त्याचा इतका फारसा प्रभाव जाणवून येत नव्हता. कारण मासेमारी व्यवसायाच्या हंगामाचा तो शेवटचा टप्पा असायचा. एकदा का जूनपासून पावसाळा ऋतू सुरू झाला की मासेमारी हंगाम बंद असतो. त्यामुळे उन्हाळ्यात अखेरच्या टप्प्यात मासे मिळण्याचे प्रमाण कमी झाले तरी त्याचा तितका फारसा प्रभाव मत्स्य व्यवसायावर जाणवून येत नव्हता. उन्हाळ्यातच आगामी काळासाठी मासे शीतकपाटात गोठवण्याची तसेच सुक्या मासळीच्या निर्मिती प्रक्रियेला वेग येत असल्याने उन्हाळा ऋतूत मत्स्य व्यवसाय घटला तरी जोडधंद्यांतून उत्पन्न मिळत असल्याने मच्छीमारांचे चालून जात असे, परंतु अलीकडच्या काळात मात्र परिस्थिती पार बदलून गेली आहे. उन्हाळा ऋतू सोडा अगदी हिवाळा सुरू होताच मासे मिळण्याचे प्रमाण घटू लागले आहे.
पालघरमधील सातपाटी हे पापलेटच्या मासेमारीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रसिद्ध आहे, परंतु गेल्या पाच वर्षांत पापलेटच्या उत्पादनाचा अभ्यास केल्यास यात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे कळते. २०१८-१९ मध्ये येथून २९२.९१७ टन पापलेट मिळतात, परंतु त्यानंतर दरवर्षी यामध्ये घट नोंदवण्यात येत असून सरासरी २५ ते ३० टनाची घट होते. २०२२-२३ मध्ये घट होऊन ही आकडेवारी १३६.११३ टनावर आली आहे. ही आकडेवारी झाली पापलेटच्या माशाची, परंतु इतर विविध माशांची आकडेवारीही काही वेगळी नसून समतुल्य आहे. म्हणूनच ऐन हिवाळ्यातच येथील माशांची आवक ही ७० ते ७५ टक्क्यांवरून थेट २० टक्क्यांवर आल्याची कैफियत येथील मच्छीमारांकडून मांडली जात आहे. केवळ पालघरच नाही तर मुंबईपासून ते कोकणापर्यंत राज्यातील समुद्रकिनार्‍यालगत असणार्‍या सर्वच मच्छीमारांकडून मत्य दुष्काळ घोषित करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
पारंपरिक मासेमारी पद्धतीमध्ये विशिष्ट प्रकारच्या माशांना पकडण्यासाठी ठरलेल्या आकारमानाची जाळी कार्यरत असते. त्यातून ठराविक आकाराचेच मासे पकडले जातात. माशांची पिल्ले यात अडकण्याची शक्यता कमी असते, मात्र ट्रॉलर, पर्सेसिन व इतर यांत्रिकी पद्धतीने मासेमारी करण्याची पद्धत फोफावल्याने अगदी लहान आकाराचेही मासे म्हणजेच माशांची पिल्लेही पकडली जाऊ लागली. वर्षानुवर्षापासून हे सत्र सुरू असल्यामुळे अनेक माशांना एकदाही प्रजननाची संधी मिळत नसल्याने माशांची पैदास कमी होऊ लागली. त्यातच दुष्काळात तेरावा महिन्याप्रमाणे गेल्या काही वर्षांपूर्वी मासेमारी बंदी ही ९० दिवसांची होती, परंतु अलीकडच्या काळात मासेमारी बंदीचा कालावधी कमी करून तो ६१ दिवसांवर आणला गेला. येथेच घात झाला. माशांच्या प्रजननाच्या काळातदेखील मासेमारीला मुभा मिळाल्याने अनेक माशांचे आकारमान वाढणे कमी होऊ लागले. त्यातच मासेमारी बंदीच्या काळातदेखील अवैध पद्धतीने मासेमारी सुरू राहण्याचेही प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. परिणामी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये मत्स्य उत्पादनात सातत्याने घट होऊन मच्छीमारांना मत्स्य दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे.
मच्छीमारांच्या मागणीनुसार अद्याप शासन दरबारी मत्स्य दुष्काळ जाहीर करण्यावर विचार झालेला नाही, परंतु विविध प्रकारच्या माशांच्या संवर्धनासाठी तरी प्रयत्न सुरू झाले आहेत हे महत्त्वाचे. कारण जेथे वर्षानुवर्षे हीच परिस्थिती असून याकडे कायमचे दुर्लक्ष होत होते तेथे आता किमान शासनाकडून लक्ष तरी देण्यात येते हाच काय तो दिलासा म्हणावा लागेल. पारंपरिक मासेमारी करणार्‍या कोळी बांधवांच्या हिताचे तसेच मत्स्यप्रेमींसाठी मासे सतत मिळत राहण्याच्या दृष्टिकोनातून कोवळ्या माशांची मासेमारी करण्यावर निर्बंध घालण्याचे सरकारने योजिले आहे. मत्स्य व्यवसाय विभागाने शाश्वत मासेमारीसाठी मासेमारीच्या आकारमानाचे विनियम करणे आणि लहान मासे व कोवळे मासे पकडण्याचे टाळणे यांसारख्या उत्तम व्यवस्थापन पद्धतींचे अंगीकरण करून मत्स्य साठ्यांचे संवर्धन करायचे ठरवले आहे. अनेकदा परिपक्वतेचे किमान आकारमान होण्यापूर्वी मासे पकडले जात असल्याने त्यांच्या जीवन काळातील त्यांना एकदाही प्रज्योत्पादनाची संधी मिळत नाही. त्याचा परिणाम पुढील वर्षाच्या मत्स्य उत्पादनावर होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अपरिपक्व मासे पकडण्याचे टाळण्याच्या दृष्टिकोनातून अशा माशांची मासेमारी करण्यावर निर्बंध घालण्यासाठी सावधगिरी म्हणून उपाययोजना लागू कराव्यात, असे आदेश राजपत्राद्वारे देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचे परिणाम काही लगेच होणार नाहीत, परंतु विविध प्रकारच्या नामशेष होणार्‍या माशांचे आगामी काळात तरी संवर्धन होण्यास मदत मिळेल अशी आशा आहे. त्यामुळे मत्स्यप्रेमींमधून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थेच्या (सीएमएफआरआय) मुंबई केंद्राने महाराष्ट्रात मासेमारी करताना पकडल्या जाणार्‍या विविध ५८ प्रजातींची किमान कायदेशीर आकारमानांची शिफारस केली आहे. राज्य सल्लागार व संनियंत्रण समितीने राज्याच्या क्षेत्रीय जलधीमध्ये कोणत्याही मासेमारी गलबताद्वारे व कोणत्याही मासेमारी दंतचक्र यंत्राद्वारे पकडल्या जाणार्‍या माशांच्या महत्त्वाच्या ५४ प्रजातींच्या किमान कायदेशीर आकारमानाची शिफारस केली आहे. या आकारमानापेक्षा कमी आकाराची मासेमारी केल्यास महाराष्ट्र सागरी अधिनियम अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद असणार आहे. पापलेटचे किमान आकारमान हे १३५ मिलिमीटर, बोंबलाचे १८०, घोळ माशाचे ७००, शिंगाळा २९०, ढोमा १६०, कुपा ३८० ते ५००, मुशी ३७५, बांगडा ११० ते २६०, हलवा १७०, मांदेली ११५, कोळंबी ६० ते ९० आणि सुरमई ३७० मिलीमीटर असे आकारमान ठरविण्यात आले आहे, तर सर्वात लहान माशाच्या परिपक्वतेच्या आकारमानाच्या आधाराने खेकडा, चिंबोरे यांसारख्याचे ७० ते ९० मिलिमीटर आकारमान निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा फायदा सर्वसामान्य मत्स्यप्रेमींनाही होणार अशी शक्यता दिसत आहे. कारण मोठ्या आकारमानाचे मासे हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचेच असतात. मोठे मासे हे बहुतांश उपहारगृहांमध्ये विकले जातात. बाजारात विकण्यासाठी ते बहुधा येत नाहीत. आलेच तर त्याच्या किमती या सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असतात. केवळ श्रीमंतच ते खरेदी करू शकतात असेच आतापर्यंतचे एकंदरीत गणित आहे. सर्वसामान्य माणसांच्या ताटात लहान आकाराचेच मासे असतात. बोंबिल, मांदेली, कोळंबी आदी प्रकारचे मासेच अनेकांना परवडण्याजोगे असतात. त्यामुळे मोठ्या प्रकारच्या माशांबरोबरच अशा प्रकारच्या माशांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न होणार असल्याने या निर्णयाचे स्वागतच करावे लागेल.
