जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात दोन ऐतिहासिक निर्णय या आठवडाभरात घेण्यात आले. त्यातील पहिला निर्णय म्हणजे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करणारा राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्ठ्या वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. त्याचवेळेला स्थलांतरित काश्मिरी पंडित आणि पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके)मधील विस्थापितांना जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत आरक्षण देणारी २ विधेयकं सोमवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली.
जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३ ही दोन्ही विधेयकं लोकसभेने ६ डिसेंबर रोजी मंजूर केली होती. आता राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर त्याचं कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विधेयकांनुसार पीओकेतील विस्थापितांसाठी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत २४ जागा राखीव होतील. तसंच मतदारसंघ पुनर्रचनेनुसार जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या जागा १०७ वरून वाढून ११४ होणार आहेत. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्रानं कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करतानाच जम्मू-काश्मीर राज्याचं विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार केले होते.
जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. लडाखला तो मान मिळाला नाही. हा निर्णय घेण्याआधीपासूनच तिथं राष्ट्रपती राजवट सुरू होती. या निर्णयानंतर म्हणजेच जम्मू काश्मीरमध्ये ५ ऑगस्टपासून लॉकडाऊन लावण्यात आलं. संचारबंदी लागू करतानाच फोन आणि इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली. या निर्णयाचा विरोध करणार्‍या शेकडो जणांना आणि काही राजकीय नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आलं. त्यापैकी काहींना थेट अटक करण्यात आली आणि काहींना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. ठिकठिकाणी हजारो सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले. त्यानंतर काही महिन्यांनी म्हणजे जानेवारी २०२० मध्ये खोर्‍यात २ जी इंटरनेट आणि फेब्रुवारी २०२१ मध्ये ४ जी इंटरनेट सेवा बहाल करण्यात आली.
सोमवारच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही काश्मीर खोरं शांतच होतं. कलम ३७० हटवल्यानंतर येथील दहशतवादी कारवायांना मोठा चाप बसल्याचा, काश्मीर अधिक सुरक्षित झाल्याचा केंद्रीय यंत्रणांचा दावा आहे. परिणामी गेल्या वर्षी काश्मीर खोर्‍यात १.८० कोटी पर्यटक पर्यटनासाठी आले होते. जम्मू-काश्मीरमधील गुंतवणुकीत वाढ होत असून स्थानिकांना केंद्रीय योजनांचा लाभ मिळत असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं. राज्यसभेत जम्मू-काश्मीरसंदर्भातील विधेयकावर चर्चा करताना अमित शहा यांनी सीमेपलीकडील दहशतवादाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली.
केंद्रातील मोदी सरकारच्या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाच्या घटनांमध्ये ७० टक्के घट झाल्याचा दावा शहांनी केला आहे. सन २००४ ते २०१४ दरम्यान दहशतवादाच्या ७,२१७ घटना घडल्या होत्या. या तुलनेत मोदी सरकारच्या कार्यकाळात, गेल्या १० वर्षांत दहशतवादाच्या २,१९७ घटना घडल्या. म्हणजेच दहशतवादाच्या घटनांमध्ये निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. जवान शहीद होण्याच्या घटनादेखील ५७ टक्के कमी झाल्या. जम्मू-काश्मीर खोर्‍यात २०१० मध्ये दगडफेकीच्या २,६५६ घटना घडल्या, तर यावर्षी दगडफेकीची एकही घटना घडली नाही. २०१० मध्ये दगडफेकीमुळे ११२ लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर यावर्षी एकही मृत्यू झाला नाही.
गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्षम केल्यामुळे आणि सीमाभागात सुरक्षा वाढवल्यामुळे सीमेपलीकडील दहशतवादाला आळा बसल्याचा मोदी सरकारचा दावा आहे. यात नक्कीच तथ्य असल्याचं दिसतं, परंतु मागच्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये आयसीस (इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया अँड इराक) मॉड्युल आणि पीएफआयशी संबंधित दहशतवादी कारवायांची अनेक प्रकरणं समोर येत आहेत. त्याकडं पाहता घरातल्या घुसखोरांकडं आपलं दुर्लक्ष होतंय की काय, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. याविषयी काळजी घेण्याची गरज आहे, नाही तर आतून सुरक्षा व्यवस्था ढासळण्यास वेळ लागणार नाही.
राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) गुप्तचर पथकानं स्थानिक पोलिसांच्या मदतीनं ९ डिसेंबरला महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात ४४ ठिकाणी छापे टाकून १५ संशयित आरोपींना अटक केली. या आरोपींकडून हमासचे झेंडे, दहशतवादी साहित्य, पिस्तूल, रोख रक्कम आदी साहित्यदेखील जप्त करण्यात आलं आहे. यापैकी सर्वाधिक छापे महाराष्ट्रातील ठाणे शहर आणि जिल्ह्यात टाकण्यात आले. ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील पडघा-बोरिवली गाव, निजामपुरा, इस्लामपुरा आणि तीन बत्ती परिसरात पहाटेच्या सुमारास छापेमारी करत आयसीस दहशतवादी संघटनेच्या मॉड्युलच्या ७ संशयितांना अटक करण्यात आली.
पुण्यातील आयसीस मॉड्युलप्रकरणी एनआयएने ४ महिन्यांपूर्वी ६ पैकी ४ दहशतवाद्यांना पडघ्यातूनच अटक केली होती. आताच्या घटनेत अटक करण्यात आलेला ६३ वर्षांचा साकिब नाचण हा यातील महत्त्वाचा दुवा असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. नाचणवर दहशतवाद आणि खुनाच्या आरोपाखाली किमान ११ खटले चालले आहेत आणि साधारण १५ वर्षे तो तुरुंगातही होता. १९८५ च्या सुमारास साकिब नाचण आधी पाकिस्तानात आणि तिथून अफगाणिस्तानात गेला. अफगाण मुजाहिद्दीन लोकांशी संपर्कात आला. त्यानं खलिस्तानी दहशतवाद्यांना ट्रेनिंगसाठी मदत केल्याचा आरोप सीबीआयनं १९९२ साली त्याच्यावर दाखल केलेल्या चार्जशीटमध्ये केला होता.
नाचणला १० वर्षांची शिक्षाही झाली होती. २००० साली तो तुरुंगातून बाहेर पडला. गुजरात दंगलीनंतर स्टुडंट इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया म्हणजेच ‘सिमी’ या बंदी असलेल्या दहशतवादी संघटनेच्या पाठबळावर त्याने २००६ मध्ये मुंबईच्या लोकलमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून आणल्याचा त्याच्यावर आरोप होता. मुंबईतील विलेपार्ले, मुलुंड आणि मुंबई सेंट्रल इथं झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटात १५ प्रवासी ठार झाले होते. या स्फोटांप्रकरणी पोलिसांनी नाचण याच्यासह काहीजणांना अटक केली होती. तेव्हापासून तो ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातच होता.
टाडा न्यायालयानं त्याला या प्रकरणात १० वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती, मात्र खटल्यादरम्यान १० वर्षे तो तुरुंगातच असल्यानं २०१७ मध्ये नाचणची सुटका करण्यात आली होती. तेव्हापासून तो काही वर्षे तो शांत होता, मात्र आता आयसीसचं ‘महाराष्ट्र मॉड्युल’ पुणे आणि ठाण्यात उभं राहत असताना तो पुन्हा सक्रिय झाला. ‘सिमी’चा अनुभव पाठीशी असल्यानं आयसीसचं जाळं उभं करण्यात त्याची महत्वाची भूमिका असल्याचं म्हटलं जात आहे. या जाळ्याचा विस्तार ठाण्याबाहेर पुणे आणि कर्नाटकात करण्यात तो यशस्वी झाला.
एवढंच नाही, तर त्यानं आणखी काही राज्यात दहशतवादी जाळं विणल्याची शक्यता आहे. अटक केलेले सर्वजण दहशतवादी कृत्यांसाठी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोझिव्ह डिव्हाइस (आयईडी)चं प्रशिक्षण आणि बॉम्ब बनवून त्याची चाचणी करत असल्याचं समोर आलं आहे. नाचण या संघटनेत सहभागी होणार्‍या तरुणांना बयात म्हणजे आयसीसच्या ‘खलिफा’शी निष्ठेची शपथ देत असे. भारतात विध्वंसक आणि हिंसक कारवाया करणं, सामाजिक सलोखा भंग करणं आणि भारत सरकारविरोधात लढा पुकारणं अशा गोष्टींची योजना हे मॉड्युल तयार करत होतं. अटक केलेल्या आरोपींनी पडघा गाव हे एक ‘स्वतंत्र क्षेत्र’ आणि अल शाम (सीरियाचं एक नाव) असल्याचं जाहीर केलं होतं आणि आपला पडघ्यातला तळ मजबूत करण्यासाठी ते मुस्लीम तरुणांना इथे राहायला येण्यास प्रेरणा देत होते, अशी माहितीही एनआयएनं केलेल्या तपासात उघड झाली आहे.
जगातील दहशतवादी संघटनांपैकी सर्वात क्रूर असलेल्या आयसीस या संघटनेचा भारतातील तरुणांवर प्रभाव नसल्याचा दावा कधी काळी केंद्र सरकारनं केला होता. प्रत्यक्षात मात्र आयसीसशी संबंधित घटनांमध्ये सुशिक्षित तरुणांच्या सहभागामुळं हा दावा फोल ठरल्याचं दिसत आहे. काही वर्षांपूर्वी एका तपास यंत्रणेनं केलेल्या सर्वेक्षणात आयसीसशी संबंधित प्रोपगंडा कंटेंटवर सर्वाधिक इंटरनेट ट्रॅफिक छोट्या शहरांतून येत असल्याचं पुढं आलं होतं. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील उन्नाव आणि महाराष्ट्रातील ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड सारख्या शहरांमध्ये हा कंटेंट सर्वाधिक पाहिला आणि वाचला जात असल्याचं समजलं होतं. यात उत्तर प्रदेशातील तरुणांची संख्या सर्वाधिक होती.
फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आयसीसशी संबंधित मजकूर १६ ते ३० वयोगटातील तरुरणांपर्यंत पोहचवून त्यांचं ब्रेन वॉश करणं नाचणसारख्या स्वत:ला धर्मगुरू म्हणवून घेणार्‍या गुन्हेगारांना सोपं जातं. कधीकाळी मुंबईच्या वेशीवरच अंदाजे ४ हजार लोकवस्तीचं पडघा-बोरिवली हे गाव शांत समजलं जायचं, परंतु आयसीस मॉड्युलशी संबंधित कारवायांमुळं हे गाव देशाच्या नकाशावर आलं आहे. विद्येचं माहेरघर असलेल्या पुण्यातही आयसीस मॉड्यूलचं पसरणं ही मोठी धोक्याची घंटा आहे. कलम ३७० रद्द होण्याआधी जम्मूमध्ये आयसीस संघटनेचे झेंडे काही तरुणांनी फडकवले होते, परंतु काश्मीर खोर्‍यातील सुरक्षा यंत्रणा चोख झाल्यापासून अशी हिंमत पुन्हा कुणाला झालेली नाही.
