शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला ऐतिहासिक महत्व तर आहेच, मात्र त्याचबरोबर त्याला राजकीय महत्वदेखील आहे. शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसाच्या भक्कम पाठबळावर शिवसेनेची जी मजबूत वैचारिक बैठक तयार केली आणि नंतर त्याला हिंदुत्वाची जोड दिली त्यामुळेच १९८९ नंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात आणि भारतीय राजकारणात शिवसेनेच्या भूमिकेला हळूहळू महत्व प्राप्त होऊ लागले. आणि त्यामुळेच शुक्रवारी षण्मुखानंद सभागृहात झालेल्या शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख व राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेला कोणता नवीन विचार देतात याकडे राजकीय अभ्यासकांचे लक्ष लागले होते. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी मागील विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाट धुडकावून लावत स्वपक्षाचे सरकार पुन्हा स्थापन केले त्याचा कित्ता महाराष्ट्रात गिरवला जावा, अशी उद्धव ठाकरे यांची मनस्वी इच्छा आहे. ती त्यांनी दसरा मेळाव्यात जाहीरपणे बोलूनदेखील दाखवली, मात्र बंगालप्रमाणे जर महाराष्ट्रात शिवसेनेला एकहाती यश मिळवायचे असेल तर ममता बॅनर्जी यांच्याप्रमाणे पायाला भिंगरी लावून तळागाळातील जनतेमध्ये जाऊन त्यांच्या समस्यांशी एकरूप व्हावे लागेल, त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी पराकोटीचा संघर्ष करावा लागेल. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सत्तेची झूल फेकून देत महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण जनतेशी नव्याने नाळ जोडावी लागेल. ममता बॅनर्जी यांच्याप्रमाणे सर्वस्व झोकून देत समर्पण करीत दिल्लीच्या तख्ताला भिडावे लागेल. एकीकडे शुक्रवारच्या दसरा मेळाव्यात पुन्हा हिंदुत्वाचा नारा देणार्‍या उद्धव ठाकरे यांना ही आव्हाने नजीकच्या काळात पेलवणे शक्य आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरातच महाराष्ट्राचा बंगाल होऊ शकतो की नाही याचे उत्तर दडलेले आहे.
शिवसेनेचा शुक्रवारचा दसरा मेळावा हा कोरोनानंतरचा पहिलाच प्रत्यक्ष उपस्थितीतील सोहळा होता. मात्र तरीदेखील त्याला उपस्थितीचे निर्बंध लागू होतेच. २०१९ मधील महाराष्ट्रातील सत्तांतर झाल्यानंतर राज्यात शिवसेना सत्तेत आहे आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. अशा स्थितीमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्याकडून ऐतिहासिक दसरा मेळाव्यात कोणते वैचारिक सोने लुटले जाते याबाबत उत्सुकता असणे हे सहाजिकच होते. दसरा मेळाव्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या संपूर्ण भाषणाचा जर रोख लक्षात घेतला तर तो प्रामुख्याने केंद्र सरकारविरोधी होता हे स्पष्टपणे अधोरेखित होते. मात्र शरद पवार यांच्या समवेत दोन वर्षे सत्ता चालवण्याचा अनुभव मिळालेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा थेट अंगावर घेण्याचे टाळले. त्यांनी केंद्र सरकारच्या राज्य विरोधी धोरणांवर सडकून टीका केली, मात्र मोदी आणि शहा यांचा उल्लेख टाळला. असे करण्यामागे त्यांचा हेतूदेखील भविष्यातील राजकीय तडजोडींचा असू शकतो असाही एक तर्क यानिमित्ताने काढला जाऊ शकतो. कारण एकीकडे उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राला बंगाल करण्याची इच्छा व्यक्त केली असली तरी दुसरीकडे शिवसेनेची हिंदुत्वाशी असलेली नाळ अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न कालच्या मेळाव्यातून केल्याचे स्पष्ट दिसते. हिंदुत्व हवे आहे, मात्र भाजप नको. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी बरोबर सत्ता हवी आहे, मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा सर्वधर्मसमभावाचा जो काही एक विचार आहे त्याचे काय? याबाबत पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना स्पष्ट आणि परखड भूमिका ही घ्यावीच लागणार आहे.
छापा टाकायचा आणि काटा काढायचा हे फार दिवस चालणार नाहीत. हिंमत असेल तर अंगावर या. ईडी, सीबीआय आणि आयटीच्या आडून काय येता? केंद्राची लुडबूड कदापि खपवून घेणार नाही, हर हर महादेव म्हणजे काय हे दिल्लीला दाखवून द्यावेच लागेल. मराठी माणसाची आणि हिंदूंची एकजूट करा. हिंदू तितुका मेळवावा, हिंदुस्तान धर्म वाढवावा, अशा वेगवेगळ्या हाका काल दसरा मेळाव्याच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे यांनी पुकारल्या आहेत. यातील संघराज्य पद्धतीवर उद्धव ठाकरे यांनी जे भाष्य केले आहे त्याचा तर विचार करायचा झाला तर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा भाजपकडून गैरवापर सुरू असल्याचा जो आरोप भाजपचे विरोधक करत आहेत त्याचा पाढा उद्धव ठाकरे यांनीदेखील वाचला आहे. तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग केवळ भाजप केंद्रात सत्तेत येत असतानाच होत आहे, असे समजण्याचे काही कारण नाही. केंद्रात जेव्हा काँग्रेस सरकार होते तेव्हादेखील काँग्रेस सरकारने याच प्रकारे विरोधकांना त्रास देण्याचे काम केलेले आहे. अर्थात त्यावेळी एन. आय. ए., एन. सी. बी., ईडी यांची गरज काँग्रेसला भासली नसावी. त्यांनी केवळ सीबीआय आणि आयटी यांच्या माध्यमातूनच विरोधकांना नामोहरम केले असावे. आताची राजकीय नेत्यांची पातळी अधिक उंचावलेली (?)आहे त्याच्यामुळे सध्याच्या केंद्र सरकारला केवळ एका तपास यंत्रणेवर अवलंबून न राहता अन्य तपास यंत्रणादेखील कामाला जुंपून विरोधकांना नामोहरम करावे लागत असू शकते. अर्थात हा काही भाजपकडून जो काही केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग होत आहे त्याचे समर्थन नाही, मात्र केवळ भाजपच अशाप्रकारे सुडबुद्धीने वागत आहे, असे समजण्याचे काही कारण नाही. एवढेच हे सांगण्यामागचा हेतू आहे.
या केंद्रीय तपास यंत्रणांनी आघाडी सरकारच्या मागे जो काही विविध चौकशांचा ससेमिरा लावला आहे. त्याच्यामुळे आघाडी सरकारमधील दिग्गज नेतेदेखील हैराण आहेत, हेच उद्धव ठाकरे यांच्या दसरा मेळाव्यातील भाषणातून स्पष्टपणे अधोरेखित होते. आणि जर ते तसे असेल तर या यंत्रणांशी तसेच केंद्र सरकारची दोन हात करण्यावाचून राज्यातील शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांसमोर अन्य दुसरा कोणताही पर्याय नाही ही वस्तुस्थितीदेखील या तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी समजून घेतली पाहिजे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यातील भाजप नेत्यांचे मनसुबे उंचावले. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या हे त्याआधीदेखील शिवसेना -राष्ट्रवादी नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतच होते. मात्र जेव्हा अनिल देशमुख यांचा यात बळी गेला तेव्हा किरीट सोमय्या यांच्या आरोपांमध्ये तथ्य असते, असा जो एक निष्कर्ष भाजपच्या दिल्लीच्या नेतृत्वापर्यंत गेला आणि त्यातूनच दिल्लीतून किरीट सोमय्या यांना भक्कम पाठबळ मिळाले. आज याच दिल्लीच्या पाठबळाच्या जोरावर किरीट सोमय्या हे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या नेत्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचे बेछुट आरोप करत आहेत आणि या आरोपांना सहन करण्याखेरीज राज्यातील आघाडीच्या सरकारसमोर अन्य दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही, असे जे हतबलतेचे चित्र निर्माण झाले आहे, यातून मार्ग काढण्याची जबाबदारी खरेतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्याहीपेक्षा म्हणजे या आघाडी सरकारचे जन्मदाते शरद पवार यांच्यावर आहे.
केंद्र सरकारला भारतीय लोकशाहीची मूल्ये जपायची असतील तर राज्यातील तीन पक्षांचे आघाडी सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करणे हे अंगावर येण्यासारखे आहे आणि असा जर काही आतताईपणा भाजपकडून झाला तर त्याचा लाभ भाजपला होण्याऐवजी तो शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला अधिक प्रमाणात होईल अशी भीती असल्यामुळे हे सरकार अंतर्गत विरोधातून कसे पडेल याकडे भाजप नेतृत्वाचे लक्ष आहे. मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात आपापसात कुरघोड्या आहेतच. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यामध्येही तोच प्रकार आहे. आघाडीच्या या तिन्ही पक्षांमध्ये एकमत नसले आणि बेबनाव असला तरीही या तिन्ही पक्षांचे सरकार महाराष्ट्रात असणे ही महाराष्ट्रातल्या या तिन्ही पक्षांची या काळातली अत्यंत जीवनावश्यक बाब आहे असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरू नये. शिवसेना, राष्ट्रवादी या दोन पक्षांची प्रादेशिक पक्ष म्हणून अस्तित्व राखण्याची जी अत्यंत प्राणांतिक धडपड सुरू आहे तर दुसरीकडे काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला राज्यात स्वतःचे अस्तित्व राखून नजीकच्या काळात काही प्रमाणात तरी वाढ करायची असेल तर राज्यात आहे ते ठाकरे सरकार चालू ठेवणे, याशिवाय काँग्रेस नेत्यांच्या हातातदेखील फारसे काही राहिलेले नाही. आणि याचे प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे भाजपसारखा मजबूत पक्ष केंद्रात सत्तेवर आहे आणि केंद्रातील सत्तेला जर आव्हान द्यायचे असेल तर किमान राज्यामध्ये सत्ता असणे ही या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांची आत्यंतिक गरज आहे. राज्यातील सत्ता जर हातात असली तर जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपरिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, बाजार समिती, साखर कारखाने व सहकारी बँका असा जो काही एक सत्तेचा सारीपाट हाती असावा लागतो तो केवळ राज्यातील सत्तेमुळेच या तिन्ही पक्षांच्या हातात राखला जाऊ शकतो याची जाणीव या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांना असल्यामुळेच नाईलाजाने का होईना, हे तीन पायांचे सरकार केवळ भाजपविरोधामुळे टिकवले जात आहे. पुढील काळात राज्यात जशा विविध पातळ्यावरील निवडणुका लागतील, त्यावेळी या तीन पक्षांच्या एकीची खरी कसोटी लागणार आहे. कारण एका बाजूला हे तीन पक्ष आम्ही एकत्र आहोत, असे सांगत आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला तीनही पक्ष आगामी निवडणुकांसाठी स्वबळाचा नारा देत आहेत, यातून त्यांच्या एकीचा फोलपणा दिसून येत आहे. कारण असे पालखीचे भोई होऊन काँग्रेससारख्या पक्षाला परवडणारे नाही, ते तसे करतही नाहीत. त्यामुळे परिस्थिती तशी दोलायमान आहे. राज्याची ही जर सध्याची राजकीय स्थिती लक्षात घेतली तर महाराष्ट्राचा बंगाल करण्याची जी काही मुख्यमंत्र्यांना आस आहे ती येथे कितपत तग धरू शकेल याबाबत साशंकताच आहे.
