शबरीमला मंदिराचा प्रश्न आता केरळमधील राजकीय पक्षांच्या जीवन-मरणाचा ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश दिला. मात्र, शबरीमला भाविकांनी त्याला जोरदार विरोध केला. आता केरळमधील कम्युनिस्ट सरकार विरोध करणार्‍या सुमारे दोन हजार भाविकांवर कारवाई करत आहे. त्यांच्या घरी जाऊन, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. इतकेच नव्हे, तर कम्युनिस्ट सरकारने या भाविकांवर जोरदार हल्ले केल्याचेही उघड झाले आहे. त्याचा परिणाम असा झाला की, आज केरळमध्ये हिंदू कम्युनिस्ट सरकारच्याविरोधात गेले आहे. राजकारणात धर्माचा आधार घेऊ नये,असे कोणीही कितीही बेंबीच्या देठापासून बोंबलले तरी धर्माशिवाय या देशात राजकारण होत नाही, हे सत्य आहे.
त्यामुळे मग तो भाजप असो की कम्युनिस्ट. आपआपल्या परिने सर्वच राजकीय पक्ष धर्माधिष्ठित प्रचाराचा वापर करताना दिसतात. आज केरळमध्ये डझनभर तरी लहानमोठे दखलपात्र राजकीय पक्ष आहेत. त्यातील काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट हे दोन मोठे पक्ष आहेत. त्यातील कम्युनिस्ट पक्षाची मदार ही नेहमीच हिंदुत्त्ववादी मतांवर राहिलेली आहे. कम्युनिस्ट पक्षाने तेथील हिंदूंना फारसे महत्त्व दिलेले नाही. पण केरळमधील हिंदुंनाही त्याची फारशी गरज वाटलेली नाही. हिंदुंच्या मतांवरच कम्युनिस्ट पक्ष आतापर्यंत निवडून आलेला आहे. पण आता मात्र परिस्थिती वेगळीच निर्माण झालेली आहे. शबरीमला प्रकरणात कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांचा पारंपरिक मतदार असलेल्या हिंदुंची मने दुखावली आहेत. त्यामुळे भविष्यात त्याचा मोठा फटका येथील कम्युनिस्टांना बसू शकतो.
केरळमध्ये सध्या दोन आघाड्यांमध्ये राजकारण विभागले गेले आहे. काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्ष अशा या दोन आघाड्या आहेत. येथील डझनभर लहान मोठे पक्ष या दोन आघाड्यांमध्ये कधी सामील होतात किंवा त्यातून बाहेर पडतात. त्यामुळे एक ते दीड टक्का मतांचे परिवर्तन होते. त्यातून येथील सरकार पडते किंवा तगते. या दोन आघाड्यांनाच केरळमधील जनतेने आतापर्यंत सर्वाधिक महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे केरळमध्ये भाजपला आपले पाय रोवता आलेले नाहीत. मात्र, केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून भाजपने आक्रमकरित्या केरळमध्ये आपले पाय रोवण्यास सुरुवात केली. भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी तेथे भाजपचा प्रचार, प्रसार सुरू केला आहे. रा. स्व. संघाचे कार्यकर्तेही मोठ्या हिमतीने त्यात सहभागी झाले आहेत. त्यातून केरळमध्ये अनेक संघ स्वयंसेवकांच्या हत्या झालेल्या आहेत. या हत्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केल्या असल्यामुळे केरळमध्ये अगोदरच कम्युनिस्ट पक्षाच्याविरोधात हिंदू मत कलुषित होऊ लागले होते. शबरीमलाबाबत कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर मुख्यमंत्री विजयन यांनी फेरविचार याचिकेला साफ नकार देऊन टाकला.
काही श्रद्धाळू लोकांनी सुप्रीम कोर्टाला फेरविचार करायला सांगण्याचा आग्रह धरला होता. तसे केल्याने आपल्या पुरोगामीत्वाला बाधा येईल, असे मुख्यमंत्र्यांना वाटले असावे. मात्र त्यामुळे विजयन एका मोठ्या धर्मसंकटात सापडले. निकाल जरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी तो अंमलात आणायची जबाबदारी त्यांची आहे आणि ती पार पाडताना आपलाच खास ठेवणीतला मतदार दुखावण्याचे पाप माथी आले आहे. कारण दहापंधरा वर्षे भाजपा आणि संघ ज्या हिंदूला एकजूट करायला प्रयत्न करतो आहे, तो साबरीमला विषयाने विनाविलंब एकजूट होऊन गेला आहे. मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा दिवस जवळ येऊ लागल्यावर भक्त श्रद्धाळू ज्या संख्येने थेट रस्त्यावर उतरू लागले, ते बघून भाजप आणि संघाने त्यात उडी घेतली आणि काँग्रेसलाही मोह आवरला नाही. कारण पुरोगामीत्व सांगायला असते, हवी असतात ती मते. ती मते हिंदू वा मुस्लीम ख्रिश्चन नसतात. फक्त मोजली जाणारी मते असतात. ती लोकसंख्या असते आणि लोकसंख्याच रस्त्यावर आलेली असेल, तर आपल्याकडे तिला ओढण्याखेरीज पर्याय नसतो.
त्यात बिचार्‍या मार्क्सवादी मुख्यमंत्र्याचे हाल होऊन गेले. कारण त्याचा हक्काचा मतदार रस्त्यावर आला आहे आणि त्याची पाठराखण करायला गेल्यास तमाम पुरोगामी बुद्धिजिवी उलटण्याची टांगली तलवार डोक्यावर आहे. त्यामुळे सगळीकडून कम्युनिस्ट सरकारची कोंडी झाली आहे. २०१४ च्या काँग्रेस पक्षासारखी झाली आहे. त्या निवडणुकीत पराभव झाल्यावर केलेल्या विश्लेषणात अँथनी समितीने निष्कर्ष काढला, की हिंदूविरोधी पक्ष अशी प्रतिमा झाल्याने काँग्रेसला इतका फटका बसला. आता नेमकी तीच स्थिती केरळात डाव्यांची झालेली आहे. आपण हिंदूंचा पक्ष असल्याचा विसर त्यांना महागात पडायची वेळ आलेली आहे. हिंदूंचा पक्ष याचा अर्थ हिंदू कर्मकांड वा धर्मांधतेची पाठराखण असा होत नाही. हिंदूंचा पक्ष म्हणजे निदान हिंदूंच्या विरोधात न जाणारा पक्ष असा आहे. जोवर काँग्रेस त्या भूमिकेत होती, तोपर्यंत बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाला भाजपाची वा पूर्वी जनसंघ नावाच्या पक्षाची फारशी गरज भासलेली नव्हती. अलिकडल्या वा प्रामुख्याने गुजरात दंगल व बाबरीनंतर हिंदू समाजाला पुरोगामीत्व म्हणजे हिंदूविरोध, असे वाटायला लागले आणि झपाट्याने राजकीय समिकरणे मतदानाची गणिते बदलत गेली.
केरळ त्यापासून अलिप्त होता, त्याला साबरीमला निकाल आणि तिथे घुसण्याच्या अतिरेकी चळवळ्यांच्या आगाऊपणाने चालना दिलेली आहे. रस्त्यावर आलेला अय्यप्पा भक्त त्यामुळे विचलित झाला व भाजप संघाच्या बंद हरताळाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. आता ते प्रकरण लवकर शांत झाले नाही, तर नजिकच्या मतदानावर त्याचा प्रभाव पडणार आहे. हे प्रकरण शांत करण्याचे केरळ सरकारच्या हाती होते. मात्र, तेथेही केरळमधील कम्युनिस्ट सरकारने आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतला. शबरीमला आंदोलन शांत झाले होते. भाविकांचा आवेश, जोश कमी झाला होता. अशावेळी झालेली चूक मान्य करून गप्प राहाण्यात राजकीय शहाणपण होते. पण विजयन यांच्या सरकारने पुरोगामित्त्वाच्या फुकाच्या कल्पनांसाठी आंदोलन करणार्‍या भाविकांवर पोलिसी वरवंटा फिरवण्याचा निर्णय घेतला.
भाविकांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करण्याचे आदेश केरळ सरकारने पोलिसांना दिले. पोलिसांनी भाविकांच्या घरात जाऊन आता कारवाई करणे सुरू केले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आधीच दुखावला गेलेला केरळमधील हिंदू अजूनच बिथरला आहे. ही कारवाई म्हणजे केरळमधील कम्युनिस्ट पक्षाची राजकीय आत्महत्या ठरणार आहे. देशातील कम्युनिस्टांचे सर्व बालेकिल्ले ढासळले. केरळ हा शेवटचा बालेकिल्ला होता. पण आता तोही लयास जाण्याच्या मार्गावर आहे. हात दाखवून अवलक्षण म्हणतात ते हेच आहे.
भाऊ तोरसेकर
