केंद्र सरकारतर्फे नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना अनेक गोष्टींना महत्त्व देण्यात आलेले आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातर्फे अगोदर सुब्रह्मण्यमन स्वामी यांच्या समितीच्या अहवालानुसार तर नंतर कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेनुसार नेमलेल्या समितीनुसार तयार करण्यात आलेल्या अहवालांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा २०१९ तयार करण्यात आलेला आहे. हा मसुदा १ मे २०१९ रोजी चर्चेसाठी खुला करण्यात आला, या धोरणाला देशातील विविध विद्यार्थी संघटना सुरुवातीपासून विरोध करत आल्या आहेत. कारण हे नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करताना विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांचे अनुभव आणि मत विचारात घेतले गेलेले नाही. इतकेच नव्हे या धोरणाची चर्चा महाराष्ट्रातल्या शिक्षणतज्ज्ञांनी भाबडेपणाने केली. एखादं सरकारी शिक्षण धोरण वाचताना शिक्षणतज्ज्ञांचा वर्ग कसा चुकू शकतो, हे यानिमित्ताने दिसून आलेले आहे.
केंद्र सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यानुसार अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. मात्र त्यानंतरही या धोरणाला वादाची ठिणगी पडल्याचे दिसून आलेले आहे. हे नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केल्यानंतर सरकार शिक्षण क्षेत्रातील संबंधित विचारवंत, विद्यार्थी संघटना, प्राध्यापक संघटना यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे. त्यांची मते आणि सूचना मागवून घेतल्या पाहिजेत. अटीमुळे हे नवे शैक्षणिक धोरण अधिक प्रगल्भ आणि मजबूत आणि सक्षम होऊ शकले असते. मात्र, या सर्व संस्था संघटना आणि तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा केली नाही आणि त्यांच्या सूचना मागवण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिलेला नाही. त्यामुळे या धोरणाला वादाची ठिणगी पडली आहे. यावरून बराच वाद झालेला आहे. मुळात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याची सरकारला इतकी घाई का झाली आहे. हे न सुटलेले एक कोडं आहे. याचा विचार करणे गरजेचे आहे. इतकेच नव्हे तर अनेक अवैज्ञानिक निष्कर्षदेखील या मसुद्यातून समोर आलेत. प्राचीन भारतातील शिक्षण पद्धतीचे गोडवे गाण्यापासून ह्या मसुद्यात सांगण्यात आल्याचे दिसून आलेले आहेत.
मुळात यापूर्वीही सरकारने शिक्षणाचे नवे धोरण आणून सर्व शिक्षण व्यवस्था खासगीकरणाच्या ताब्यात देण्यात आल्या. सरकारी शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढून उच्च आणि इतर सर्व शैक्षणिक संस्था खासगीकरणात गेल्याने कर्मचार्‍यांचे शोषण वाढले तर सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण महाग झाले. यामुळे सर्वसामान्यांची लाखो मुले शिक्षणापासून दूर राहिली आहेत. आता आलेले नवीन शैक्षणिक धोरण पुन्हा एकदा सरळ सरळ शिक्षणाचे उरले सुरले खासगीकरण करण्यासाठी आणले जातील, असे अंदाज अनेक तज्ज्ञांकडून वर्तविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे या मसुद्यावरून बराच वाद निर्माण झालेला आहे. मुळात या मसुद्यात अनेक भाषांना वाव देण्यात आलेला नसला तरी संस्कृत भाषेला जास्त वाव देण्यात आल्याचे दिसून आलेले आहे.
या अहवालानुसार हिंदी किंवा कोणतीही भाषा ही कोणत्याही भाषिक समूहावर लादणं हे समर्थनीय नाहीच; तरीही प्रश्न एवढ्यापुरता सीमित नाही. या मसुद्यामध्ये अभिजात भाषांच्या संवर्धनाच्या नावाखाली ह्या भाषा लादण्याचं सुतोवाच करण्यात आलंय. संस्कृत ही भाषा कोणत्याही राज्यापुरती सीमित नसल्यानं या भाषेची जबाबदारी हिंदीप्रमाणे केंद्र सरकार घेईल; तर प्रादेशिक भाषांची जबाबदारी मुख्यत: राज्यांची असेल, असं मांडलं गेलं आहे. संस्कृत ही भारतभराची भाषा कशी बनते? ती जर भारतभराची भाषा असेल तर ती प्राय: प्राचीन काळातील पुरोहित वर्णाची संपर्कभाषा असल्यामुळे तशी आहे. पुरोहित वर्ण पोचू न शकलेल्या ईशान्य राज्यांमध्ये ही भाषा अभावानेदेखील नाही. इतर प्रांतांमध्येदेखील ही भाषा बोलली जात नाही. लिहिली जात नाही. लोकांना ती समजतही नसल्याने यावरून वाद होण्याची शक्यता वर्तविली जात असल्याचे दिसून आले आहे.
आजच्या घडीला या नव्या धोरणामुळे आतापर्यंत संपूर्ण शिक्षण धोरणावर सरकारचे नियंत्रण होते. आणि धोरणाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणीही सरकार नीट करत होते. मात्र, शिक्षणाचे खासगीकरण केल्यानंतर काही अधिकार हे थेट खासगी शिक्षण संस्थांच्या ताब्यात गेले. यामुळे विद्यार्थ्यांचे फार मोठे नुकसान होईल असे बोलले जात आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण आणि सरकार याद्वारे खासगी महाविद्यालयांना अभ्यासक्रम ठरवण्यापासून ते पदवी प्रदान करण्यापर्यंत खुली मोकळीक देत आहेत. म्हणजेच या धोरणामुळे खासगी महाविद्यालये आपली मनमानी आणि दादागिरी करून विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास देतील. तरी गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार होईल.
नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे महाविद्यालये हवे तेवढे शुल्क वसूल करायला मोकळे होतील. नवीन शैक्षणिक धोरण हे राज्य सरकारकडून शैक्षणिक संस्थांना देण्यात येणारे आर्थिक सहाय्य कमी करत आहे. त्यासाठी शिक्षण संस्थांनी त्यांच्यासाठी लागणारा पैसा स्वत: निर्माण करावा, असे हे धोरण सांगते. ज्याचे सरळ सरळ परिणाम विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क वाढ, शिष्यवृत्ती कपात करणे, शिक्षण संस्थांमधील मूलभूत गोष्टींचा अभाव, शिक्षणाचा दर्जा घसरण्यावर होईल. शिक्षणाचा दर्जा घसरला तर सरकार यातून नेमके काय साध्य करणार,
असा प्रश्न उभा राहतो. या नवीन शैक्षणिक धोरणात सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना कोणतीही सवलत देता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. उलट शिक्षण संस्थांमध्ये याआधी अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाला अधिक कमजोर करण्याचे काम हे नवीन शैक्षणिक धोरण करत अहे. तसेच सर्व प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा एनटीएद्वारा घेतल्या जातील. ज्यामधून विद्यार्थ्यांचे खासगी कोचिंग क्लासेसच्या माध्यमातून आर्थिक शोषण वाढेल. तसेच पेपरफुटीच्या घटना वाढतील आणि त्यात बेकायदेशीर कामाला प्रोत्साहन मिळेल. नवीन शैक्षणिक धोरण केवळ कॉर्पोरेट बाजारासाठी लागणारे निव्वळ कामगार निर्माण करण्यासाठी बनवण्यात आले आहे. त्यामुळेच याद्वारे शिक्षणाचे बाजारीकरण अजून मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. ज्याचा सामाजिक विकासाशी काहीही संबंध नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या धोरणामुळे होणारा शैक्षणिक वाद वाढत चालला आहे. यात सुधारणा होण्याची गरज असून नव्या शैक्षणिक धोरणात सुधारणा करून ते पुढे आणले तरच सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, हे मात्र नक्की.
