जगाला करोनाच्या महामारीने हैराण केलं आहे. प्रत्येक शंभर वर्षात जगाला महामारीच्या संकटाने ग्रासलंय. एकही देश या संकटातून सुटू शकलेला नाही. जो तो पर्यायाचा शोध घेतो आहे, पण दोन महिन्यांनंतरही यात अपयश आलंय, असं म्हणता येत नाही. या संकटाला सामोरं जाण्यासाठी प्रत्येक देश आर्थिक तरतुदीच्या मागे लागला आहे. भल्या भल्या देशांची दाणादाण उडाली आहे. तेव्हा भारतासारख्या विकसनशील देशाचं काय होईल? संकटच इतकं गहिरं आहे की अशा आपत्कालीन परिस्थितीत तरतूद करणंही अवघड जात आहे. करोनाच्या महामारीत जगभर मृतांची संख्या आता तीन लाखांचा पल्ला गाठणार आहे. त्यामानाने भारतातील मृतांची सरासरी अगदीच नगण्य आहे. अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, इटली या सारख्या युरोपीय राष्ट्रांमध्ये रोज दीड हजारांच्या संख्येने लोक मृत्यूमुखी पडत आहेत. भारताहून कित्येक पटीने सुरक्षित आणि आरोग्याच्या सुविधा असलेल्या या देशात महामारीने मृतांचा प्रत्येकी २५ हजारांचा पल्ला गाठला असताना आपण दोन हजारांमध्ये आहोत, ही बाब निश्चित विचार करण्याजोगी आहे, पण म्हणून दुर्लक्ष करता कामा नये. हे दीर्घकालीन संकट असल्याने त्याला दुर्लक्षून चालणार नाही. दुर्दैवाने याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने देशातील अनेक राज्यांमध्ये मृतांची संख्या वाढते आहे. हे संकट कोण्या एका राज्यावरचं नाही. सारा देश त्यात भरडून निघाला आहे. अशावेळी सगळ्यांनाच समान न्यायाची अपेक्षा असते. केंद्रातलं मोदींचं सरकार याकडे दुजाभावाने पाहत असल्याचं दिसतं. महाराष्ट्रासारख्या सर्वच क्षेत्रात वरच्या स्थानावर असलेल्या राज्यात आपली सत्ता नसल्याने मोदींचं सरकार दुहेरी वागणूक देत असल्याच्या वाढत्या तक्रारी आहेत. एक लाख ८४ हजार कोटींचा कर परतावा देणार्‍या राज्याला यातील वाटा केवळ दीड टक्का मिळत असेल आणि ७४ हजार कोटींचा परतावा देणार्‍या उत्तर प्रदेशला नऊ टक्क्यांनी निधी दिला जात असेल, तर ओरड होणारच. असा प्रकार एकट्या महाराष्ट्राबाबत झाला असं नाही, तर केरळ आणि राज्यस्थानच्या वाट्यालाही तेच आलं. ही राज्ये भाजपरहित असल्याचा हा परिणाम असावा.
भारत सरकारकडे निधीचा तुटवडा आहे, हेही याला कारण असू शकतं, पण कोणी दुजाभावाचा आरोप करत असेल तर योग्य नाही. या महामारीला सामोरं जाण्यासाठी विविध उपायांची आखणी केंद्राकडून सुरू आहे. खरं तर हे आधीच व्हायला हवं होतं. जानेवारी महिन्यात करोनाची शक्यता दृष्टीक्षेपात येत असताना रिझर्व्ह बँकेतील आपत्कालीन निधी सरकारला देण्याचा फतवा काढण्यात आला. यावरून सरकारकडे आता फारसा निधी नाही, हे स्पष्ट आहे. हा निधी उभारण्यासाठी आता ज्या काही उपायांचा अंमल केला जाणार आहे त्यात विविध करवाढींशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. २० लक्ष कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करणारं केंद्र सरकार यासाठी पैसा आणणार कुठून, असे जे प्रश्न विचारले जात आहेत, त्याचं कारण हेच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या दरम्यान विविध राज्यांच्या सभांमध्ये पॅकेजेसची घोषणा केली. या घोषणा आजही पूर्णत्वास गेल्या नाहीत. या संकटात २० लक्ष कोटींच्या पॅकेजचंही तसं होऊ नये, इतकीच अपेक्षा प्रश्न विचारणार्‍यांची असावी.
आता यानिमित्ताने नवा वाद उभा होतोय, तो तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यालयाचे राज्यमंत्री असलेले महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देशभरातील मंदिरांमधील सोन्याचा वापर आपत्कालीन म्हणजे संकटकाळात करण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याचा. त्यावर अनेकांनी पृथ्वीराज यांच्या मागणीचा विपर्यास करून बुध्दीभेद करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुर्दैवाने संकटात जिथून मिळेल तिथून निधी उभा करण्याची आवश्यकता असते आणि भारतातील मंदिरं अशा निधीसाठी विशेष चर्चिली जातात. मंदिरांमध्ये इच्छा अकांक्षेखातर विविध स्वरूपात दान करणार्‍यांची आपल्याकडे कमी नाही. देवापुढे गार्‍हाणं मांडणारा आपले हात सैल सोडतो आणि हाताला लागेल ते दानपेटीत टाकतो. देशातील पद्मनाभ, तिरूपती बालाजी बालाजी, शिर्डीचे साईबाबा अशा मंदिरांमध्ये जमा होणार्या निधीचा वापर संकटात केला तर त्याला विरोध असण्याचं कारण नाही. विशेष म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंदिरांच्या सोन्याचा उपयोग संकटात निधी उभारण्यासाठी करून याच सोन्यावर दोन टक्क्यांपर्यंत मंदिरांना व्याज देण्याची सूचना केली आहे. खरं तर चव्हाण यांनी अपेक्षेहून अधिकचं दान मंदिरांच्या दानपेटीत टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. पडून असलेल्या सोन्याचा वापर आपत्कालीन परिस्थितीत करण्यात आल्यास त्याचा सदुपयोगच होणार आहे. विशेष म्हणजे पडून असलेल्या सोन्यामुळे लोकांचे प्राण वाचणार असतील तर हे दान खर्‍या अर्थाने सत्कारणी लागेल. काही उपद्व्यापी मंदिरांचंच सोनं का, असा प्रश्न करत आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेली सूचना इतकी समर्पक आहे की तिचा प्रतिवाद करणं म्हणजे आपल्या पायावरच धोंडा मारून घेण्यासारखं आहे. मंदिरांच्या दानपेट्यांमध्ये पडून राहिलेलं सोनं तसं पाहिलं तर आज मूल्यहीन आहे. याच सोन्याचा वापर प्रत्यक्ष चलनात झाला तर त्याला किंमत येऊन ते अधिकचं मूल्य देणारं ठरेल.
बरं चव्हाण यांनी सांगितलेला हा प्रयोग आजचा नाही. याआधी भाजपच्याच नेतृत्वाखालच्या अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने हा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला. देशात पहिली अणुचाचणी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावेळी आवश्यकता पडल्यास निधी उभारण्यासाठी मंदिरांतील सोने वापरात आणण्याचा निर्णय झाला होता. गोल्डन डिपॉझिट स्कीम या नावाने वाजपेयी सरकारने ही योजना सुरू केली होती. हीच स्कीम पुढे मोदी सरकारने गोल्ड मॉनिटायझेशन स्कीम या नावाने सुरू केली. विशेष म्हणजे योजनेच्या पहिल्याच वर्षात देशातील आठ मंदिरांनी दान पेटीत जमा झालेलं सोनं या योजनेखाली सरकार जमा केलं. यात श्रीमंत देवस्थान गणल्या गेलेल्या तिरुपती आणि शिर्डीतील साई मंदिरांचा समावेश आहे. नोव्हेंबर २०१५ ते ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत या योजनेत ११ बँकांमध्ये सुमारे २०.५ टन इतकं सोनं जमा झालं होतं. भारत हा सोन्याच्या साठवणुकीत जगात पहिल्या क्रमांकाचा देश गणला जातो. आज अब्जावधी रुपयांचं सोनं लोकांच्या घरात आणि मंदिराच्या दानात तसंच पडून आहे. मंदिरातील सोन्याचा असा साठा २२ हजार टन इतका नोंदला गेला आहे. या सोन्याची किंमत १३२ लाख कोटींच्या घरात आहे.
देशाच्या आर्थिक व्यवहारात हे सोनं येत नसल्याने तो देशासाठी आर्थिक खड्डाच मानला जातो, असं वर्ल्ड गोल्ड काऊंसिलच्या अहवालात नमूद आहे. याचा अर्थ या सोन्याचा वापर व्यवहारासाठी करण्यात आल्यास त्याचा फायदा मालकाला मिळू शकतो. तसा तो मंदिरांनाही घेता येईल. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील सोन्यातील सर्वाधिक वाटा हा केरळच्या पद्मनाभस्वामी मंदिराचा आहे. या मंदिरात दानरूपी आलेल्या सोन्याची किंमत एक लाख ४७ हजार कोटी इतकी आहे. यातील नोंद नसलेल्या विष्णूच्या मूर्तीची किंमतच ५०० कोटींच्या घरात आहे. या खालोखाल तिरुपती बालाजी मंदिरातील सोनं ५२ हजार कोटींच्या घरात मोजलं गेलं आाहे. शिर्डीच्या साई मंदिराला प्राप्त दानातील सोनं १.२ टन इतकं मोजलं गेलं. या सोन्याची किंमत सुमारे ६०० कोटींच्या घरात आहे. इतकी रक्कम आज प्रत्यक्ष चलनात आली तर देशावरचं संकट जाईलच, पण ज्या मंदिरांनी हे कर्तव्य पार पाडलं त्यांच्या भक्तांनाही सत्कारणाची परिणती येईल. जागतिक बँकेकडून कर्जाऊ रक्कम घेण्याऐवजी आपल्याच अलंकाराचा उपयोग करून घेणं कधीही योग्य. अशावेळी विरोधक काय म्हणतात याकडे लक्ष देण्याचं कारण नाही. संकटात मोदी खरंच असा निर्णय घेतात आणि महामारीच्या संकटात देशाला वाचवतात का ते पाहू…
