आरोग्य, शिक्षण, मनरेगासाठी विशेष तरतूद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषण केली होती. या पॅकेजची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग पाच दिवस पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली. रविवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मनरेगा, आरोग्य, शिक्षण, व्यापार, राज्य सरकार यांसह विविध सात क्षेत्रांसाठी उपाययोजनांची घोषणा केली.

करोना महामारीचा सामना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना निधीची प्रचंड गरज असताना, गेल्या काही दिवसांत केंद्र आणि राज्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. अशा परिस्थितीतही केंद्र सरकारने सातत्याने राज्यांची मदत करण्याचे काम केले आहे. ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. करांच्या वितरणातील ४६ हजार ३८ कोटी रुपये राज्यांना एप्रिल महिन्यातच देण्यात आले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नाच्या अनुषंगानं ही रक्कम देण्यात आली होती, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

केंद्राच्या उत्पन्नात घट आलेली आहे. याचा विचार न करता केंद्रानं महसूली तुटीपोटीचे अनुदानापोटी १२ हजार ३९० कोटी रुपये राज्यांना दिले आहेत. ही रक्कम एप्रिल आणि मे महिन्यात देण्यात आली. त्याचबरोबर राज्य आपत्ती निवारण निधी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच ११ हजार ९२ कोटी राज्यांना देण्यात आले. ४ हजार ११३ कोटी रुपये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून करोनाविरोधी कृती कार्यक्रमासाठी देण्यात आले, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली.

आरोग्य क्षेत्र
*करोना संकटकाळात १५ हजार कोटींची मदत करण्यात आली. यात राज्यांना ४ हजार ११३ कोटी रुपये दिले गेले. *आरोग्य कर्मचार्‍यांना ५० लाखांचे विमा कवच देण्यात येईल.
*आरोग्य सेवेतील कामगारांच्या सुरक्षेसाठी साथीच्या आजार कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
*केंद्राने ५१ लाख पीपीई किट्स पुरवले गेले. तर ८५ लाख N९५ मास्क राज्यांना पुरवण्यात आले.
*आपल्याकडे ३०० पीपीई उत्पादक आहेत, तर ११ कोटींपेक्षा अधिक एचसीक्यू गोळ्या पुरवल्या आहेत.
*प्रत्येक जिल्ह्यात संसर्गजन्य आजार रुग्णालय विभाग उभारणार.
*ग्रामीण भागात प्रयोगशाळा नेटवर्कमधील तफावत दूर करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार.
*सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढवला जाईल.
*ग्रामीण आणि शहरी भागात आरोग्य आणि कल्याण केंद्रासाठी तळागाळातील गुंतवणूक वाढवली जाणार.
*खाजगी आणि सार्वजनिक निधी द्वारे रुग्णालये आणि प्रयोगशाळा उभारण्यावर मोठा भर.
*आरोग्यासाठी राष्ट्रीय संस्थात्मक मंच स्थापन केली जाणार.
*राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियानाची देखील अंमलबजावणी.

शिक्षण
*दोन महिन्यात स्वंय प्रभाच्या तीन चॅनल शालेय शिक्षणासाठी सुरू केले.
*आणखी १२ चॅनल शाळांसाठी सुरू करणार.
*शिक्षकांचे लाईव्ह वर्ग चॅनलवर दाखवणार.
*टाटास्काय व एअरटेलही शैक्षणिक व्हिडिओ दाखवणार, याचा उपयोग शहरी आणि ग्रामीण भागातील मुलांसाठी उपयुक्त.
*शिक्षण आणि अध्ययन सुरू ठेवण्यात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला आहे.
*ई-पाठशालांतर्गत २०० नवी पुस्तके आणली.
*शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातल्या संवादात्मक सत्राचे प्रसारण करण्यासाठी तरतूद.
*मल्टी मोड डिजिटल ऑनलाईन शिक्षण मंच पीएम विद्या लवकरच सुरू करणार.
*शालेय शिक्षणासाठी दिक्षा आणि वन नेशन वन प्लॅटफॉर्मचा समावेश.
*प्रत्येक वर्गासाठी १ दूरचित्रवाणी वाहिनी.
*पीएम विद्यामध्ये कम्युनिटी रेडिओ आणि पॉडकास्टचा व्यापक वापर.
*दिव्यांग मुलांसाठी विशेष डिजिटल सामुग्री.
*अव्वल १०० विदयापीठे आता ३० मे २०२० पासून ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करू शकतील.

मनरेगा
*मनरेगाला बजेटमध्ये ६१ हजार कोटी.
*जे मजूर गावी परतले आहेत, त्यातील ज्यांना मनरेगामध्ये नोंदणी करण्याची इच्छा आहे. त्यांना रोजगार पुरवण्यात येणार.
*ग्रामीण भागात अतिरिक्त रोजगार निर्मितीसाठी मनरेगासाठी अतिरिक्त ४०,००० कोटी रुपयांची तरतूद.

व्यवसाय
*‘व्यवसायात सुलभता’ आणण्यासाठी सरकार पुढील टप्प्यात मिशन मोडवर काम करत आहे.
*कंपनी कायदातंर्गत विविध तरतुदी अंतर्गत अनुपालन ओझं कमी करण्यासाठी वेळोवेळी पावले उचलण्यात आली.
*दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा झाल्यानंतर ४४% वसुली झाली. करोनाचा फटका उद्योगांना झेलावा लागणार नाही याची खातरजमा केली.
*‘कोविड’ निगडित कर्जे ‘डीफॉल्ट’ प्रकारात समाविष्ट नसतील.
*१ कोटीपर्यंतच्या चुकांसाठी कंपन्यांवर खटले नाही.
*दिवाळखोरीची मर्यादा एक कोटीवर नेल्याने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना दिलासा.
*सात नियमांना अपराधिक श्रेणीतून वगळणार.

राज्य सरकारांना मदत
*आरबीआयने अ‍ॅडवान्स लिमिट ६० टक्क्यांनी वाढवली.
*ओवरड्राफ्ट मर्यादाही १४ वरून २१ दिवसांवर.
*जीएसडीपीची मर्यादा ३ वरून ५ टक्क्यांवर.
*कर्ज घेण्याची मर्यादा राज्यांनी १४ टक्क्यापर्यंतच नेली.
*राज्यांची ८६% पर्यंतची कर्जमर्यादा शिल्लक.
*राज्यांना ४.२८ लाख कोटींचे नवे कर्ज उपलब्ध.
*राज्यांना सलग २१ दिवस ओवरड्राफ्ट काढता येतील.
*तिमाहीत ३२ ऐवजी ५२ दिवस ओवरड्राफ्ट ठेवता येणार.

कसे आहे २० लाख कोटींचे पॅकेज
पहिला टप्पा – ५,९४,५५० कोटी
दुसरा टप्पा – ३,१०,००० कोटी
तिसरा टप्पा – १,५०,००० कोटी
चौथा-पाचवा टप्पा – ४८,१०० कोटी
पंतप्रधान गरीब कल्याण – १,९२,८०० कोटी
रिझर्व बँकेच्या घोषणा – ८,०१,६०३ कोटी
एकूण – २०,९७,०५३ कोटी