बाकी ठीक, मंदी कशी थोपवणार?

वादग्रस्त कलम ३७० रद्द करून मोदी सरकारने भारतातील एका मोठ्या समूहाची मने जिंकली आणि राष्ट्रवाद अधिक प्रखरपणे लोकांच्या नसानसात पसरवण्याचे मोठे काम केले. तलाकचा कायदा रद्द करण्याबरोबर फक्त संस्था नव्हे तर व्यक्तीलाही दहशतवादी ठरवता येऊ शकते, असा कायदाही पारित झाला. आपल्या मागे जनमताचा पाठिंबा तर आहेच, पण आता संसदेत बहुमत जोरावर विरोधकच शिल्लक ठेवलेले नसल्याने मैदान आपल्याला साफ आहे, हे लक्षात घेऊन मोदी आणि शहा फक्त एकमेकांना विचारून निर्णय घेत आहेत. शरद पवार म्हणतात तसे त्यांना लोकांना आणि इतर पक्षातील नेत्यांशी चर्चा करण्याची गरज भासत नाही आणि भासणार नाही. खरेतर मोदी आणि शहा हे त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांना सोडा,आजकाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही विचारत नसल्याने दुसर्‍या पक्षांतील नेत्यांना आणि विचारवंतांशी बोलण्याचा विचारच झेलम नदीत वाहून गेला आहे. गेल्या सात एक दिवसांत घेतलेल्या निर्णयांचे गारुड आणखी काही महिने सहज चालून जाईल, या आत्मविश्वासाने मंदीची भीती आणि घसरलेल्या ग्रोथची भीती मंद करून टाकण्यात मोदी सरकारला आता तरी यश आले आहे, पण त्याचे मोठे परिणाम आगामी वर्ष दोन वर्षांत सर्व देशाला भोगावे लागतील. मात्र, भाजपची मंडळी आता मोदी आणि शहा यांनी घेतलेल्या निर्णयांनी आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला कसे एकहाती बहुमत मिळेल, याची गणिते मांडून एकमेकांना पेढे भरवत आहेत. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आताच कोंबडीबाजा बुक करून दे धमाल नाचायचे ठरवले आहे. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर त्यांनी नाशिकला जबरदस्त डान्स करत याची झलक दाखवून दिली होती. याचवेळी महाराष्ट्र आणि दिल्ली आता सहजपणे काबीज होईल, असे भाजपवाले छातीठोकपणे सांगत आहेत. भाजपच्या या जोशाची खरेतर शिवसेनेला काळजी वाटायला पाहिजे. शेवटच्या क्षणी युती तोडून ते स्वबळावर विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाऊ शकतात, पण मातोश्री निवांत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सध्या मोदी आणि फडणवीस यांच्या प्रेमात आखंड बुडाले असल्याने त्यांना धोका बिका काही दिसत नाही. असे सर्व छान छान असताना जगाच्या अर्थव्यवस्थेत सातव्या क्रमांकावर असलेले भारतीय अर्थकारण पाचव्या स्थानावर घसरले याचे त्यांना काहीच वाटत नाही. विकासदर झपाट्याने कमी होत चालला आहे. बँका, मोटार कारखाने, प्रसार माध्यमे, लघू उद्योग यामधून गेल्या काही महिन्यांत वेगाने आणि मोठ्या संख्येने माणसे कमी करण्यास सुरुवात झाली आहे. निर्यात रोडावली असून ती दहा टक्क्यांवर खाली गेली आहे. मोटार उद्योग क्षेत्राला सलग तिसर्‍या महिन्यांत फटका बसला आहे. एप्रिल ते जून २०१९ या तीन महिन्यांत विक्रीत १२.३ टक्क्यांनी घसरण झाली. आयात तेल ८० टक्क्यांनी महाग झाले आहे. लोकांची खरेदी क्षमता घटल्याने त्याचे थेट परिणाम रोजगारावर होऊन नोकर्‍या झपाट्याने कमी होऊ लागल्या आहेत. कॉर्पोरेट उत्पादन कमी आणि बँका, वित्तीय कंपन्या आर्थिक अडचणीत आल्याने त्याचा मोठा परिणाम शेतीवर होऊ लागला आहे. या देशातील ६० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून असल्याने देशाची सर्व आर्थिक गणिते उलटी सुलटी होऊ शकतात. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खरीप पेरा २५ ते ३० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. बँका आणि वित्तीय कंपन्या आजारी पडल्या तर शेती आणि उद्योगाला कर्ज पुरवठा होणार नाही. आधीच मंदीच्या गर्तेत सापडलेली शेती या मंदीने कोसळून पडेल आणि जगण्यासाठी मोठ्या संख्येने झुंडी शहरांच्या दिशेने येतील. भकास खेडी आणि उद्ध्वस्त शहरे असे देशाचे चित्र होऊ शकते. अमेरिका आणि चीनच्या व्यापार युद्धामुळे आशिया खंडावरचे आर्थिक मंदीचे ढग आणखी गडद झाले आहेत. चीनची निर्यात ७.३, तर आयात१.३ टक्क्यांनी घसरल्याने त्यांच्या विकासदरावर मोठा परिणाम होऊन तो ६.६ टक्क्यांवर आला आहे. चीनबरोबर विकासदारात गटांगळ्या खाणार्‍या अमेरिकेने भारताच्या ३ हजार वस्तूंवर कर लावल्याने (जो आधी कधीच लावला नव्हता) आपल्याला मोठा फटका बसला आहे. २००८ मध्ये जगात मंदीने हाहाःकार उडाला असताना भारत सावरला गेला. त्याचे सर्व श्रेय डॉ. मनमोहन सिंग यांना द्यावे लागेल. राजकीय परिणामांचा विचार न करता त्यांनी देशाची आर्थिक गाडी रुळावर आणण्यासाठी आपले सर्व ज्ञान कामी आणले आणि भारताला सावरले. अति बोलणे, अति दिसणे आणि अति मिरवणे यात ते कमी पडले म्हणून त्यांनी केलेले मोठे काम विसरता येत नाही. या घडीला त्यांच्या एवढी अर्थभान असणारी व्यक्ती अंधारात शोधून सापडणार नाही. सबका साथ, सबका विकास हे बोलायला सोपे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ते अमलात आणणे कठीण आहे. मिलियन आणि बिलियन डॉलर्सची भारतीय अर्थव्यवस्था होईल, असे अर्थसंकल्पात सांगणे हे टाळ्या वाजवण्याइतके सोपे नाही. ते प्रत्यक्षात उतरवणे महाकठीण बाब आहे. या अडचणी सर्जिकल स्ट्राईकप्रमाणे चुटकीसारख्या सुटणार्‍या नाहीत. यामुळेच मोदी आणि शहा यांनी आर्थिक वास्तव देशासमोर मांडण्याऐवजी राष्ट्रवाद आणि भावनेच्या मुद्याला हात घातला आहे. आभासी वास्तव तयार केले की मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होऊन आपली अद्भुत प्रतिमेची किमया कायम राहील, अशा आभासी दुनियेत मोदी वावरत असतील तर ते स्वतःबरोबर देशाला फसवत आहेत. तुम्हाला आज ना उद्या देशापुढे खरी आर्थिक परिस्थिती ठेवावीच लागेल, पण त्याला खूप उशीर केला तर त्याचे मोठे परिणाम देशाला भोगावे लागतील. जागतिक अर्थव्यवस्थेत ४० टक्के हिस्सा नव्या बाजारपेठांमधून येतो. यात धोकाही असतो. अशा बाजारांमध्ये डॉलर आणि परदेशी चलनाचा दबदबा असतो. अशा परिस्थितीत अमेरिका व्याजदर वाढवते. व्यवस्थेतून पैसा बाहेर जायला लागतो. बाजार कमकुवत होतो. तुर्कस्थान आणि अर्जेंटिनामध्ये असेच झाले. अमेरिका आणि चीन एकमेकांच्या उत्पादनांवर कर लावत आहेत. चीनने अमेरिकन मांस आणि भाज्यांवर तर अमेरिकेने चीनमधून येणारे स्टील, कापड यावर कर लावला आहे. २००८ नंतर जगाच्या कर्जात ६० टक्के वाढ झाली. विकसित आणि विकसनशील देशांची अर्थव्यवस्था या कर्जात बुडाली आहे. सुमारे १ लाख ८२ हजार कोटी डॉलर्स आज कर्जात फसले आहेत. अर्थव्यवस्था फसली तर कर्ज फेडण्यासाठी पुंजी कुठून आणणार, हा प्रश्न आहे. आज जगभराची बँकिंग व्यवस्था डगमगायला लागली आहे. बँकेशिवाय इतर वित्तीय संस्था जास्त कार्यरत झाल्या आहेत. पतमापन संस्थेच्या म्हणण्याप्रमाणे या मंदीत भारत आणि इंडोनेशियाची अर्थव्यवस्था चांगली राहील. या दोन्ही देशांमध्ये चांगली वाढ होईल, परंतु केवळ आर्थिक विकासाच्या दरावर प्रगती ठरत नसते. देश कुठलाही असला तरी त्याला जगात घडणार्‍या घटनांच्या परिणामांना सामोरे जावे लागते. ग्रीससारख्या छोट्या देशाला बेल आऊट पॅकेज देण्यात आले होते तेव्हा त्याचा भारतावरही परिणाम झाला होता. तुर्कस्थानवर अमेरिकेने निर्बंध घातले तर त्याचा जागतिक शेअर बाजारावर बराच काळ परिणाम झाला होता. जगातल्या देशांच्या सरकारांना चिंता आहे ती आपापल्या अर्थव्यवस्थांची. आता तर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात तणाव निर्माण झाला असून त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेलाच धोका निर्माण झाला आहे, हे जगातल्या धोरणकर्त्यांनीही मान्य केले आहे. जी-२० देशांच्या अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकेच्या प्रमुखांनी अलीकडेच एक निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यात आर्थिक वृद्धी कमी झाली असून ती आणखी घसरण्याची भीती आहे, हे मान्य करण्यात आले आहे. आयात कर लावल्यामुळे २०२० मध्ये जागतिक जीडीपीत ०.५ टक्के किंवा सुमारे ४५५ अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे, असे जागतिक नाणेनिधीच्या प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड यांनी सांगितले. थोडक्यात अमेरिकेपासून चीनपर्यंत आणि युरोपपासून जपानपर्यंत प्रत्येक देशाला आज आर्थिक मंदीची, आर्थिक संकटाची चिंता आहे. जगातली दुसरी वाढती अर्थव्यवस्था असलेल्या आणि पाचवी अर्थव्यवस्था होऊ पाहणार्‍या भारताला या परिस्थितीची दखल घ्यावीच लागेल. असंख्य देश कर्जाच्या संकटाच्या सावटाखाली वावरत असून संपूर्ण जग पुन्हा एकदा महाकाय मंदीच्या उंबरठ्यावर येऊन उभा राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. यावेळी ही मंदी आली तर यातून बाहेर येणे आणि स्वतःची आर्थिक परिस्थिती सावरणे अवघड होईल. हे सर्व लक्षात घेऊन मोदी सरकारने राष्ट्रवादाची जादुई गोळी देताना जगायचे कसे याचेही औषध देशाच्या जनतेला आज देण्याची गरज आहे. अन्यथा नंतर सलाईन लावूनही त्याचा उपयोग होणार नाही.