मुंबई महापालिकेची स्टँडींग कमिटी म्हणजे अंडस्टँडींग कमिटी असल्याचा आरोप केला जात असतानाच या समितीचे अधिकार कमी करण्यात येणार आहेत. यापूर्वी ५० ते ७५ लाखांपुढील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केले जात होते. परंतु यामध्ये सुधारणा करून ४ कोटींच्या पुढील विकास कामांच्या खर्चांचे प्रस्तावच समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवले जाणार आहे. त्यामुळे स्थायी समितीचे पंख छाटले जाणार असून लवकरच याबाबतचे निवेदन स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ६९ आणि ५० टट (७)(क) या आर्थिक बाबींशी निगडीत संबंधित कलमांमध्ये व कलम (१)(ब)मध्ये प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांनी सुधारणा सुचवलेल्या आहेत. यामध्ये महापालिका अधिकारी तथा प्राधिकारी तसेच महापौर आणि वैधानिक समित्या यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आर्थिक अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. यामध्ये प्रभाग समितीमध्ये सध्या ५ लाखांपर्यंतच्या विकासकामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत. ते वाढवून आता १५ लाखांपर्यंत केले जाणार आहेत. त्यामुळे ५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या विकासकामांना प्रभाग समितीमध्ये मंजुरी दिली जाणार आहे.
तर अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्त यांना ५० लाखांपर्यंतच्या विकासकामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत. ते अधिकार वाढवून अडीच कोटी रुपयांपर्यंत केले जाणार आहेत. त्यामुळे आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांचे अधिकार वाढवून त्यांना अडीच कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार देण्यात येणार आहेत.
महापौरांना, आर्थिक वर्षांत साडे सात कोटी रुपयांची विकासकामे मंजूर करण्यास परवानगी आहे. ही मर्यादा वाढवून २० कोटी रुपये एवढी केली जाणार आहे. महापौरांना २० कोटींपेक्षा एकही अधिक पैसा आर्थिक वर्षांत वापरता येणार नाही. सध्या महापौरांना ५० ते ७५ लाख रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत, त्यात वाढ करून अडीच ते चार कोटींपर्यंतच्या विकासकामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार बहाल करण्यात येणार आहेत.
मात्र, प्रभाग समिती,आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, महापौर यांचे अधिकार वाढवतानाच स्थायी समितीचे अधिकार कमी करण्यात येत आहेत. सध्या स्थायी समितीपुढे ७५ लाखांपुढील विकास कामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवले जातात. परंतु यापुढे ४ कोटींपुढील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवले जाणार आहेत. तशी सुधारणा अधिनियमांमध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे स्थायी समितीपुढे मंजुरीला येणार्‍या प्रस्तावांची संख्या कमी होऊन, मोजकेच प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर केले जातील.
