शिमला करार हा बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतर भारत व पाकिस्तान या दोन देशांत उभयपक्षी शिमला (हिमाचल प्रदेश) येथे २ जुलै १९७२ रोजी झालेला करार. तत्पूर्वी भारत-पाकिस्तान युद्घात (डिसेंबर १९७१) पूर्व पाकिस्तान हा भाग पाकिस्तानला गमवावा लागला. शिवाय त्यावेळी पश्चिम पाकिस्तानातील सु. १४,५५३ चौ. किमी. क्षेत्र आणि ९० हजार युद्घबंदी भारताच्या ताब्यात होते. बांगलादेश या नवराष्ट्राची निर्मिती झाली होती. पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष व लष्करप्रमुख याह्याखान यांनी राजीनामा दिला आणि झुल्फिकार अली भुट्टोंचा पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष व लष्करी कायदा प्रशासक म्हणून २० डिसेंबर १९७१ रोजी शपथविधी झाला.
युद्घविरामानंतर दोन्ही देशांनी असा निश्चय केला की, उभय देशांतील संघर्ष व वैर संपवून एकमेकांचे प्रश्न सामोपचाराने, शांततामय मार्गाने व सामंजस्याने सोडवावेत आणि भारतीय उपखंडात दीर्घकाळ शांतता नांदेल असा प्रयत्न करावा. हा उद्देश गाठण्यासाठी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यात २८ जून ते २ जुलै १९७२ दरम्यान शिमला येथे वाटाघाटी व विचारविनिमय होऊन करार करण्यात आला. त्यातील काही प्रमुख मुद्दे असे :
(१) संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेमधील तत्त्वे आणि उद्दिष्टे यांचा आदर करून दोन्ही देशांचे संबंध प्रस्थापित व्हावेत. (२) दोन्ही देशांनी शांततामय मार्गाने व वाटाघाटीने परस्परांतील मतभेद द्विपक्षीय चर्चेद्वारे मिटवावेत. (३) शांततामयसह अस्तित्वासाठी सलोखा, शेजारधर्म आणि निरंतर शांतता या पूर्वाकांक्षित तत्त्वांची आश्वासित भूमिका दोन्ही देशांनी स्वीकारून एकमेकांविषयी आदर बाळगावा. समता आणि उभयतांचे कल्याण या पायाभूत तत्त्वावर आधारित प्रादेशिक अखंडत्व आणि सार्वभौमत्व यांचा मान राखून एकमेकांच्या अंतर्गत व्यवहारात ढवळाढवळ करू नये. (४) मूलभूत समस्या आणि काश्मीरचे कारण पुढे करून दोन्ही देशांत गेली पंचवीस वर्षे संघर्षमय वातावरण होते. त्यामुळे संबंध दुरावले होते. ते शांततामय मार्गाने व सामोपचाराने निकालात काढावेत. (५)उभय राष्ट्रांनी परस्परांची राष्ट्रीय एकात्मता, प्रादेशिक अखंडत्व, राजकीय स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व यांबद्दल आदराची भावना ठेवावी. (६) संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेनुसार दोन्ही देशांनी शत्रूत्व निर्माण होईल, असे प्रतिकूल वातावरण वा प्रचार एकमेकांविरुद्घ करु नये.
दोन्ही देशांतील संबंध सौहार्दपूर्ण व सर्वसाधारण होण्याच्या दृष्टिकोनातून उभयपक्षी पुढीलप्रमाणे पावले टाकावीत आणि अफवांना वाव देऊ नये.(१) दोन्ही देशांत सर्वस्तरावर वाहतूक सुरू करून दळणवळणास चालना द्यावी. (२) शक्य तितक्या लवकर व्यापारी संबंध प्रस्थापित करावेत आणि आर्थिक बाबतीत सहकार्याचा हात द्यावा. (३) विज्ञान आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांत देवाण-घेवाण करण्यास प्रोत्साहित करावे.दोन्ही देशांच्या प्रमुखांनी भविष्यात उभयतांच्या सोयीनुसार पुन्हा भेटण्याचे ठरले. या दरम्यान दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधी मंडळांनी बैठका घेऊन निरंतर शांतता, कैद्यांचे स्वदेश प्रत्यार्पन, नागरी अंतर्वासितांची देवाण-घेवाण आदी प्रश्नांवर विचारविनिमय करून तत्संबंधीची कार्यवाही, चर्चा व कृती करावी. जम्मू-काश्मीरविषयक अंतिम समझोता यांबद्दल राजनैतिक स्तरावर चर्चा चालू ठेवावी, असे या कराराच्या अखेरीस दोन्ही देशांत एकमताने ठरले.
