घररायगडफार्मा प्रकल्पाबाबत शासनाची भूमिका दुटप्पी; भाजप जिल्हाध्यक्षांचा आरोप

फार्मा प्रकल्पाबाबत शासनाची भूमिका दुटप्पी; भाजप जिल्हाध्यक्षांचा आरोप

Subscribe

रायगड जिल्ह्यातील प्रस्तावित फार्मा पार्कला स्थानिकांचा विरोध असेल तर प्रकल्प येणार नाही, असे राज्य शासन सांगते. त्याचवेळी स्थानिकांचा विरोध डावलून हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे.

रायगड जिल्ह्यातील प्रस्तावित फार्मा पार्कला स्थानिकांचा विरोध असेल तर प्रकल्प येणार नाही, असे राज्य शासन सांगते. त्याचवेळी स्थानिकांचा विरोध डावलून हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे. शासन या प्रकल्पाबाबत दुटप्पी भूमिका घेऊन स्थानिक शेतकर्‍यांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप भाजपचे दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. महेश मोहिते यांनी केला. ते येथ पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.

या प्रकल्पासाठी मुरुड आणि रोहे तालुक्यातील १५ गावांमधील जमीन संपादित केली जाणार आहे. परंतु त्याला स्थानिकांचा विरोध आहे.  मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागूनही ते स्थानिक शेतकर्‍यांना भेटत नाहीत. त्यामुळे ३ जुलैला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेणार असून, केंद्रीय रसायन मंत्री सदानंद गौडा यांच्याकडेही जाऊन स्थानिकांची भूमिका मांडणार असल्याचे  मोहिते यांनी सांगितले. आमचा प्रकल्पला विरोध नाही. या प्रकल्पासाठी शेतजमिनी घेण्यास आमचा विरोध आहे. रायगड जिल्ह्यात यापूर्वी प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या हजारो एकर जमिनी वापराविना पडून आहे. या जागांवर प्रकल्पाची उभारणी व्हावी, असे ते म्हणाले.

- Advertisement -

प्रकल्पा नको यासाठी शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांनी स्थानिक आमदार, खासदार आणि पालकमंत्री यांची भेट घेतली. त्यांना निवेदने दिली. उद्योग मंत्र्यांचीही भेट घेतली. प्रत्येक वेळी स्थानिकांचा विरोध असेल तर प्रकल्प येणार नाही, अशी ग्वाही त्यांना देण्यात आली. मात्र दुसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीकडे जाऊन प्रकल्पाला मंजुरी द्या, अशी मागणी करतात. नंतर प्रकल्पासाठी मुंबईत लोकप्रतिनिधींची आढावा बैठकही घेतली जात आहे. खासदार सुनील तटकरे यांनीही प्रकल्पाला मंजुरी द्या, अशी मागणी केंद्र सराकरकडे केली आहे. त्यामुळे राज्य शासन स्थानिकांचा विरोध डावलून प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप मोहिते यांनी केला.

मुळात केंद्र सरकारची मंजुरी मिळालेली नसताना प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया पुढे रेटली जात आहे. या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध आहे. तसा आक्षेपही त्यांनी वेळोवेळी आंदोलन करून आणि निवेदन देऊन घेतला आहे. भूसंपादन प्रक्रियेवरही हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. ज्या जमिनी शेतकर्‍यांच्या नावावर होत्या त्या शासकीय असल्याचे दाखवून घेतल्या जात आहेत, असाही आरोप त्यांनी केला. प्रकल्प विरोधी लढ्यात भाजप शेतकर्‍यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

हेही वाचा –

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -