आमच्यावर ठोकशाही कराल, तर ठोकशाहीनेच उत्तर देऊ…- विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस. आम्ही त्यांना जशास तसं उत्तर देऊ.. आम्ही विचारांची लढाई विचारांनी लढू… दगडाची भाषा दगडाने करू…- भाजप आमदार नितेश राणे. देशाशी बेईमानी करणार्‍यांवर दोन दगड पडले तर वाईट वाटण्याची गरज काय? – शिवसेना खासदार संजय राऊत. आमच्या मिरवणुकांवर दगडफेक होणार असेल तर आमचेही हात बांधलेले नाहीत, आम्हालाही दगड हातात घेता येतो, समोर जे काही हत्यार असेल, ते आमच्या हातात देऊ नका….- मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे. मागील काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रातील प्रमुख पक्षांतील नेत्यांच्या तोंडून निघालेली ही वक्तव्ये. खरं तर जबाबदार पदांवर असलेल्या राजकीय नेत्यांना काय बोलावं आणि काय बोलू नये, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही; परंतु महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांची अलीकडच्या काळातील वक्तव्ये पाहता, ऐकता महाराष्ट्रातील राजकीय संस्कृती कुठल्या अवघड वळणावर येऊन ठेपलीय याचे भान सध्याच्या एकाही राजकीय नेत्याकडे उरल्याचे दिसत नाही, हे मात्र खेदाने नमूद करावं लागेल.
संतांची भूमी असलेला महाराष्ट्र कमालीचा सहिष्णू आहे. टोकाचे मतभेद असूनही परस्परांशी सौहार्दाने व्यवहार करण्याची मोठी परंपरा महाराष्ट्राला लाभली आहे. राजकीय मतभेद असले, तरी मनभेद होऊ न देता आरोप-प्रत्यारोप करणे ही महाराष्ट्रातील राजकीय जुनी राजकीय परंपरा आहे. वैयक्तिक पातळीवर जाऊन शिव्याशाप देण्याचा प्रकार क्वचितच राज्यात घडला आहे. त्यामुळे जबाबदार पदावरील व्यक्तीने दुसर्‍या जबाबदार पदावरील व्यक्तीला उद्देशून केलेले वक्तव्य योग्य नाही, असे नमूद करून मुंबई उच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारीने बोलायला आणि वागायला पाहिजे. खासकरून शब्द जपून वापरण्याचा मौलिक सल्ला दिला आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि राणा दाम्पत्यांच्या प्रकरणात सुनावणी करताना लागोपाठ दोन घटनांमध्ये न्यायालयाने लोकप्रतिनीधींना उपदेशाचा डोस पाजण्याची ही घटनाही विरळाच मानावी लागेल. परंतु अपेक्षेनुसार आपल्याकडील नेतेमंडळी न्यायालयाच्या या सल्ल्याकडे कानाडोळाच करतील हे देखील ओघाने आलंच.
महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण कधी नव्हे तेवढं दूषित झालं आहे. आक्रस्ताळेपणाला आक्रमकता समजून अनेक बोलभांड नेते तोंडाला येईल ते बरळत आहेत. आपण जबाबदार लोकप्रतिनिधी आहोत, याचे भान विसरून काही नेते थेट टीव्ही चॅनेलवर सर्रास शिवीगाळ करत आहेत. बेजबाबदार बोलणे म्हणजे परखड, असा त्यांचा गैरसमज झाला असावा. त्यातून ते आपल्या पाठीराख्यांना, कार्यकर्त्यांना धर्म-संस्कृती रक्षणाच्या नावाखाली रस्त्यावर उतरून दगड, हत्यार हातात घेण्यास चिथावत आहेत. यापुढं सध्याच्या घडीला सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील करणार्‍या बेरोजगारी, महागाई, आरोग्य-शिक्षण, पायाभूत सोईसुविधांच्या सार्‍या समस्या देखील फिक्या ठरत आहेत. भोंगे, हनुमान चालिसा, मंदिर-मशिदीतील प्रार्थना स्थळांवरील चर्चांना इतका उत आला आहे की गावखेड्यातील चावड्यांपासून ते गल्लीबोळातील नाक्यानाक्यावर, अगदी खासगी-सरकारी कार्यालयांमध्येही धर्मसंसदेच्या आखाड्यांची पायाभरणी होत असल्याची शंका यावी.
झाडून सर्व टीव्ही चॅनेलवर बोलभांड नेत्यांच्या क्रिया-प्रतिक्रिया, आरोप-प्रत्यारोपांचा हिंसक शो चॅनेलवार्‍यांचा टीआरपी वाढवत असला, तरी अशा आपमतलबी नेत्यांच्या नादी लागून समाज व्यवस्थेसाठी आपण किती मोठं संकट ओढावून घेत आहोत, याचं भानही या उत्साही कार्यकर्त्यांच्या ठावी नसावं. हिजाबविरूद्ध भगवा पटका घालून, भोंग्यांच्या तोंडासमोर भोंगे लावून, रस्त्यावर नमाज वा हनुमान चालिसा पठण करून सर्वसामान्यांच्या जगण्याचे प्रश्न ना कधी सुटलेत; ना सुटणार. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात शेकडो पक्षांच्या मांदियाळीत पक्षकार्यासाठी स्वत:ला झोकून देण्यास तयार असणारे खंदे कार्यकर्ते राजकीयदृष्ट्या इतके तरी अपरिपक्व नसावेत, हीच या लोकशाहीची आणि संविधानाने दिलेल्या हक्कांची अपेक्षा.
दिल्लीतील जहांगीरपुरीत घडलेली दगडफेकीची घटना आणि त्यापाठोपाठ मुंबईच्या रस्त्यावर उतरून राणा दाम्पत्याचा हेतू विफल करणारे, दगडफेकीत सहभागी झालेल्या शिवसैनिकांचा जल्लोष या दोन्ही घटना दोन महानगरांच्या नव्हे, तर देशाची चिंता वाढवणार्‍या आहेत. हनुमान जयंतीच्या दिवशी शोभायात्रेदरम्यान हिंसा भडकली आणि त्यातून जहांगीरपुरीत झालेल्य दगडफेकीत 7 पोलीस कर्मचार्‍यांसोबत एकूण नऊजण जखमी झाले. तर मुंबईत भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्यावर झालेल्या दगडफेकीत ते जखमी झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मागच्या काही दिवसांमध्ये देशाच्या विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांवरून सांप्रदायिक संघर्षाच्या ठिणग्या उडाल्याची अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. काही महिन्यापूर्वी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार देशात 2016 ते 2020 दरम्यान सांप्रदायिक आणि धार्मिक दंग्यांच्या 3,399 च्या घटना समोर आल्या होत्या. तर नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार 2014 से 2020 दरम्यान सांप्रदायिक दंग्यांच्या 5417 घटनांची नोंद करण्यात आली होती.
हे आकडे परस्परांशी बरेच मेळ खातात. त्यात मॉब लिंचिंग हा प्रकार तर आणखीनच भयावह म्हणावा लागेल. भाजप नेते मोहित कंबोज यांच्या वाहनावर शिवसैनिकांकडून झालेल्या हल्ल्यानंतर त्यांनी हा शब्द उच्चारला होता. या संदर्भातील घटना 2014 पासून देशात वाढतानाच दिसत असल्या तरी एसीआरबीने 2015 पासून मॉब लिंचिंग प्रकारातील आकडेच संकलीत करणं बंद केलेलं आहे. राज्यांकडून याबाबत विश्वासार्ह आकडेवारी मिळत नसल्याचे सोयीस्कर कारण यासाठी देण्यात आलं आहे. 2017 मध्ये राजस्थानमधील पहलू खान याची जमावाने केलेली हत्या याचे मोठे उदाहरण आहे. गोमांस तस्करीच्या अफवेनंतर तथाकथित गोरक्षकांनी केलेल्या मारहाणीत त्यांचा मृत्यू झाला होता. 2018 मध्ये देशातील वाढत्या मॉब लिंचिंगवर जमावाचे भयावह कृत्य अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. तर केंद्र आणि राज्यांना मॉब लिंचिंगला आळा घालण्यासाठी कडक कायदे बनवण्याचेही आदेश दिले होते. परंतु बहुतांश राज्यांनी त्याकडे कानाडोळाच केला आहे.
भारतात धर्म आणि जातीच्या नावे हिंसा होण्याची पाळेमुळे खूपच खोलवर रूजलेली आहेत. मॉब लिंचिंगसारख्या घटनांमधून तर धर्म आणि जातीचा संदर्भ अत्यंत स्पष्टपणे पुढं येतो. देशातील बहुसंख्यांक आणि अल्पसंख्यांक समुदायातील दरी ही एकमेकांकडे संशयाने पाहण्यास प्रवृत्त करत असते. हा बहुसंख्यांक आणि अल्पसंख्यांक वाद केवळ जातीधर्मापुरताही मर्यादित न राहता आर्थिक भेदांनाही अधोरेखित करतो. तथाकथित आधुनिकतेसोबत किंवा समाज म्हणून विकसित होत असताना वैयक्तिक पातळीवर प्रत्येकातील एकात्मतेची जाणीवही पुसट होत चालल्याची ही लक्षणं नव्हे का? व्यक्तिवादाचा विकास होताना आपल्यामधील सामाजिक एकोपा घटला आहे. त्यामुळेच विविधतेत एकतेची प्रशंसा करणे आपण विसरत चाललो आहोत? याचा शोध समाजातील धुरिणांनी घ्यायलाच हवा.
जहांगिरपुरीत ज्या ठिकाणी दगडफेक झाली, ती वस्ती कोणा श्रीमंताची होती? हातात दगड घेतलेले, रस्त्यावर उतरलेले दिल्ली-मुंबईतले युवक कुठल्या श्रीमंत वा उच्च पदस्थाच्या घरातील होते? अनेकदा असं म्हटलं जातं की झुंडीला चेहरा नसतो. कदाचित म्हणूनच चेहरा वा मती नसलेली ही झुंड योग्य-अयोग्य, अफवा-वास्तवातील भेदही समजू शकत नाही. आक्रोश, उद्रेक, अराजकातून जन्म घेणार्‍या झुंडीचा क्षोभ हा एखाद्याला नेस्तनाबूत केल्यानंतरच क्षमतो. दंगेधोपे करणार्‍या झुंडीत सामील लोकांना शासन करता न येणं ही देखील आपल्या कायदा व्यवस्थेपुढील मोठी अडचण आहे. तपास यंत्रणा, पोलीस व्यवस्थेचे अपयशच यातून समोर येते आणि दुसर्‍या बाजूला झुंडशाहीला प्रोत्साहन मिळते. अशा झुंडशाहीच्या अराजकाला खतपाणी घालण्यामध्ये बहुतांश वेळा लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेत्यांचा हात असल्याचे अनेक घटनांच्या नोंदीवरून दिसून आले आहे. एखाद्या समुदायाविषयी हेतुपुरस्सर अवमानकारक वा द्वेष पसरवणारी भाषणं ही एक सामान्य बाब होऊन गेली आहे. ही भाषणं, दावे-प्रतिदावे दंगेधोप्याची प्रमुख उगमस्थानं आहेत. असं असूनही या लोकप्रतिनिधींच्या अनैतिक आचरणाला आवर घालू शकेल अथवा लगाम लावू शकेल, अशी तरतूद आपल्या कायद्यात नाही.
विविध विद्वानांनी हिंसाचाराच्या समस्येचा वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून अभ्यास केला आहे आणि त्यामागची वेगवेगळी कारणे सांगितली आहेत आणि ती रोखण्यासाठी विविध उपाय सुचवले आहेत. मार्क्सवादी विचारसरणी सांप्रदायिकतेचा संबंध आर्थिक वंचित आणि बाजारातील मक्तेदारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वर्ग संघर्षाशी जोडते. काही राजकारणी याला सत्तेसाठीचा संघर्ष मानतात. यांत राजकीय फायद्यासाठी धर्माचा वापर आणि धार्मिक नेत्यांची सांप्रदायिक विचारधारा यांचा समावेश होतो. समाजशास्त्रज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ याला सामाजिक तणाव आणि सापेक्ष वंचिततेतून निर्माण होणारी घटना म्हणतात. यांत सामाजिक पूर्वग्रह, रूढीवादी वृत्ती, अविश्वास, शत्रुत्व आणि इतर समुदायांबद्दल उदासीनता, अफवा, भीती पसरवणे यांचा समावेश होतो. धार्मिक तज्ज्ञ याला हिंसक कट्टरपंथी आणि अनुरुपवादी यांच्या शक्तीचे प्रतीक म्हणतात. कारणं वेगवेगळी असली, तरी कुठल्याही तत्सम समस्यांनी ग्रासलेल्या जनसमुदायाच्या मनातील अस्वस्थतेला हाताळण्याचे कसब देशातील कुठल्या राजकीय नेत्याकडे आहेत? तेवढी प्रगल्भता असेल, तर ती दाखवण्याची हिंमत कुठला लोकप्रतिनिधी दाखवू शकेल? हा खरा प्रश्न आहे.
कोणे एकेकाळी फ्रान्समधील जनसमुदायाच्या अवस्थततेला दिशा दाखवून तेथील राजकीय, सामाजिक धुरिणांनी मोठी क्रांती घडवली होती. परंतु आपल्यालाकडे जाणीवेसह नेणीवेची समज शिल्लक नसलेल्या राजकीय नेत्यांकडून ही अपेक्षा करणेही सध्याच्या घडीला चुकीचे ठरेल. छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील राजकारण करताना सर्वात आधी अशा सर्व बोलभांड नेत्यांनी अंतर्मुख होणे हीच काळाची खरी गरज आहे.
