सहकार साखर कारखाने, सहकारी बँका व इतर संस्थांचे जाळे महाराष्ट्रात जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेले आपल्याला दिसते. इतके मोठे जाळे देशातील दुसर्‍या कुठल्याही राज्यात दिसत नाही. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून राष्ट्रीयीकृत बँकांचा 30 टक्के भार या बँकांनी उचलला. परिणामी, साखर कारखाने असतील किंवा बँका, इतर संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली. सहकाराच्या माध्यमातून दिग्गज राजकीय नेतेही घडले. सहकार क्षेत्राच्या निर्मितीपासूनच काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा सहभाग असल्यामुळे त्यांचा राजकारणावर हळूहळू वरचष्मा निर्माण होण्यास मदत झाली.
सहकार क्षेत्र दिवसेंदिवस अधिक बळकट होत गेल्याने त्याचा काँग्रेस व राष्ट्रवादीला निश्चितपच फायदा होत गेला आणि राज्याची सत्ता प्रदीर्घ काळ या दोन्ही पक्षांच्या हाती राहिली, ही महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राची पार्श्वभूमी राहिली आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सत्तेला सुरुंग लावायचा असेल तर सहकार क्षेत्रात प्रथमत: घुसखोरी केल्याशिवाय महाराष्ट्रात सत्तांतर होणे अशक्य आहे, याची जाणीव झाल्यापासूनच भाजपचे प्रयत्न सुरु होते. ‘नोटाबंदी’च्या माध्यमातून सहकारी बँकांवर पहिला घाव बसला. राज्यातील सहकारी बँकांकडून आलेले 4 हजार कोटी रुपये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारलेच नाही. मात्र, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या कंपनीचे 400 कोटी रुपये स्वीकारल्याचे सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. तेव्हापासून राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत सापडण्यास सुरुवात झाली.
पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूरपासून ते उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिकपर्यंत सुस्थितीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत सापडल्या. नाशिक जिल्हा बँकेचा ‘एनपीए’ सद्य:स्थितीला 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत बँक वाचवणे अवघड होऊन बसले आहे. नोटबंदीच्या पहिल्या धक्क्यातून सावरत असलेल्या सहकार विभागाला महाविकास आघाडी सरकारच्या रुपाने थोड्याफार प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण होताच राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहकार खाते निर्माण करुन राज्यातील सहकार क्षेत्र कवेत घेण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मामा राजेंद्र घाडगे यांच्या ताब्यात असलेला जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नुकताच जप्त केला. सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यात असलेला हा कारखाना २०१० मध्ये जेव्हा खरेदी करण्यात आला तेव्हा त्याचे मूल्य ६५.७५ कोटी रुपये इतके होते. त्याचे आता नाव जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड असे आहे.
पीएमएलए कायद्यान्वये कारखान्याची जागा, इमारत, कारखाना व मशिनरी जप्त करण्यात आली. राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या कारखान्याच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हाही दाखल केला होता. २०१९ मध्ये नोंद एफआयआरच्या आधारावर हा पीएमएलएचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यात म्हटले होते की, हा साखर कारखाना तेव्हाचे अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांनी अत्यंत कमी किमतीत आपल्याच नातेवाईक व इतरांना विकला. त्यामुळे या कारखान्याची चौकशी सुरू झाली आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या सहकारी संस्थांची चौकशी करण्याचे अधिकार हे त्या राज्यातील तपास यंत्रणांनाच होते. परिणामी केंद्र सरकार यात हस्तक्षेप करु शकत नव्हते. पण आता केंद्रीय सहकार मंत्रीपदच निर्माण झाले म्हटल्यावर त्यांनाही हे अधिकार प्राप्त होणे स्वाभाविकच आहे.
रायगड जिल्ह्यातील कर्नाळा बँक बुडाली, पीएमसी बँकही गेली तसेच पुण्यातील अनेक सहकारी बँका बुडाल्या आहेत. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने या बँका ठेवीदारांच्या कोट्यवधी रुपयांना ‘चुना’ लावून पसार झाल्या. महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांच्या आधारावर शरद पवार यांचा राजकीय दबदबा टिकून आहे. देशातील एकूण सहकारी संस्थांमध्ये 75 टक्के संस्था या एकट्या महाराष्ट्रात आहेत आणि त्यावरच शरद पवार यांचे साम्राज्य उभे आहे, हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर आपल्या लक्षात येईल की, केंद्र सरकारने राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठी केंद्रीय सहकार खात्याची निर्मिती केल्याचे समजते. रिझर्व्ह बँकेनेही सहकारी बँका आपल्या अखत्यारित आणल्या आहेत. सहकारी बँका या दाखवण्यासाठी असतात. त्यांच्याशी निगडित पतसंस्था असतात. त्यांचा कारभार जिल्हा बँकेच्या अखत्यारित चालतो आणि जिल्हा बँक ही राज्य सहकारी बँकेच्या अधिपत्याखाली कामकाज करत असते. त्यामुळे या सर्व सहकारी बँका एकमेकांशी संलग्न आहेत.
सहकारी बँकांमधील घोळ वाढत गेल्यानंतर केंद्र सरकारने पध्दतशीररित्या त्यांच्याभोवती जाळे विनायला सुरुवात केली आहे. चार महिन्यांपूर्वीच रिझर्व्ह बँकेला सहकारी बँका आपल्या अखत्यारित घेण्याचा विचार का सूचला असेल? त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहकार खाते निर्माण करुन त्याचा कारभार थेट अमित शहा यांच्याकडे सुपुर्द करत ‘सहकाराचा स्वाहाकार’ करणार्‍या नेत्यांना लगाम घालण्याचा उद्देश आता हळूहळू स्पष्ट होऊ लागला आहे. सहकार क्षेत्राविषयी दूरदृष्टी ठेवून हा डाव टाकण्यात आला आहे. ही सर्व पार्श्वभूमी आपण लक्षात घेतली तर, अमित शहा यांच्याकडे मंत्रिपद येण्यामागील कारणे आपल्या सहज लक्षात येतात. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांना पहिले पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील 45 सहकारी साखर कारखाने दिवाळखोरीत दाखवून त्यांचा लिलाव करण्यात आलाय. त्यांची ‘सीबीआय’कडून चौकशी व्हावी. या पत्रावरुन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची खूप मोठ्या प्रमाणात थट्टा उडवण्यात आली.
कारण ‘सीबीआय’ ही केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारित येतच नाही. स्वायत्त म्हणून काम करणारी ही संस्था थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रिपोर्ट करते. त्यामुळे चंद्रकांत पाटील यांच्या पत्राला काहीच अर्थ नसल्याचे सांगत त्यांच्या पत्राची यथेच्छ टवाळी उडवण्यात आली. परंतु, टिंगलटवाळी करणार्‍यांना भविष्यात काय येऊ घातलंय याची यत्किंचितही कल्पना नव्हती, असेच म्हणावे लागेल. लवकरच सहकार खाते निर्माण केले जाणार आहे आणि त्याची सूत्रे अमित शहा यांच्याकडे सुपुर्द केली जाणार आहेत, याची कल्पना भाजप प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांना होती. म्हणूनच त्यांनी महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची चौकशी करण्याचे पत्र अमित शहा यांना लिहिले. मूळात अमित शहा हे सहकार मंत्री होण्यापूर्वीच त्यांना चंद्रकांत पाटील यांनी पत्र दिले, हे विशेष. त्याला प्रवरानगर येथील सहकार परिषदेने पुष्टीच दिली. सहकार क्षेत्रातील घडामोडींवर आता केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचे लक्ष असणार, हे निश्चित! सहकार क्षेत्रात हजारो कोटींचे घोटाळे झाले कसे, असा प्रश्न त्यांनी विरोधकांना पर्यायाने काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना विचारला आहे.
यापुढे यापुढील काळात सहकार क्षेत्रातील कारखाने, जिल्हा बँका यांच्या व्यवहारांची चौकशी सुरू होईल, यादृष्टीने सहकार परिषद हे पहिले पाऊल ठरले आहे. शरद पवारांसह काँग्रेसच्या नेत्यांनी निर्माण केलेले सहकार विभागाचे जाळे त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांभोवती विणण्याचे काम भाजपने आता सुरु केले आहे. जरंडेश्वर साखर कारखान्याची मालमत्ता जप्त करुन ‘ट्रेलर’ बघायला मिळाला. सहकार परिषदेच्यानिमित्ताने सहकार क्षेत्र पुन्हा चर्चेत आल्यानंतर यापुढील काळात या क्षेत्रातील घडामोडींवर राजकीय नेत्यांसह सर्वसामान्य व्यक्तींचे लक्ष लागून राहिले आहे. सद्य:स्थितीला काहीच घडलेले नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असली तरी भविष्यात काहीही होऊ शकते, याची जाणीव केंद्रीय मंत्र्यांनी निर्माण करुन दिली. ‘राजनितीसे उपर उठकर सोचना होगा!’ असे सांगत शहा यांनी राज्यातील नेत्यांचे कान उपटले असले तरी त्यांनाही राजकीय सूडबुध्दीने नव्हे तर सहकार क्षेत्र टिकवण्याच्या हेतूनेच पाऊले टाकावी लागतील. तरच सहकार क्षेत्र टिकेल, अन्यथा राजकारणाचा बळी ठरलेल्या या क्षेत्राचा कणाच मोडून पडेल.
