साधारणत: वीस वर्षांचे अस्तित्व असलेल्या शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आजवरचा लेखाजोखा पाहिला तर या पक्षाला महाराष्ट्रात बस्तान बसवता आले का, असा प्रश्न कोणी विचारला तर त्याचे उत्तर आपसूकच नाही असे राहणार आहे. कारण राज्यातील एकूण ४८ लोकसभा क्षेत्रांपैकी पक्षाला आजवर दुहेरी संख्येतील जागांवर विजय मिळवता आलेला नाही. विधानसभेतही पक्षाची उडी ६० ते ७० च्या पुढे जात नाही. स्थापनेपासून सतत पंधरा वर्षे सत्तेमध्ये राहून पक्षाला एवढाच आलेख गाठता आला. तद्नंतर मात्र पक्ष सत्तासोपानावरून पायउतार झाला आणि एक प्रकारे पक्षाची अवनती सुरू झाली. शरद पवार यांच्यासारखा मुरब्बी, परिपक्व, नेतृत्व गुणसंपन्न आणि लोकाभिमुख नेता असतानाही पक्षाचा विस्तार मर्यादित राहिला, ही बाब लक्षणीय मानावयास हरकत नाही. पक्षाच्या या परिस्थितीला नेमके कोणते घटक जबाबदार आहेत, हा संशोधनाचा भाग असला तरी काँग्रेसपासून फारकत घेत स्वबळ अजमावण्याचे पवारांचे दोनही राजकीय अंक फसले हे मात्र नाकारून चालणार नाही.
वयाच्या ३८ व्या वर्षी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद मिळवलेल्या शरद पवार यांनी १९७८ मध्ये समाजवादी (एस) काँग्रेस पक्षाची स्थापना करून काँग्रेसला प्रथम आव्हान दिले होते. मात्र, दोन वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाव्यतिरिक्त राजकीयदृष्ट्या फार काही हाती लागले नाही. त्यानंतर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी लोकशाही दल अर्थात ‘पुलोद’ आघाडीची स्थापना करण्यात आली. या आघाडीत भाजप, शेकाप, डावे या वैचारिकदृष्ट्या टोकाची भूमिका असलेल्या पक्षांची मोट बांधण्यातही पवार यशस्वी झाले. तथापि, काँग्रेसच्या झंझावातात पुलोदची डाळ शिजली नाही. माफक यश पदरात पडल्यानंतर पवारांनी स्वगृही परतण्यात शहाणपण मानले. त्यासाठी १९८६ मध्ये पक्षाच्या औरंगाबाद येथे झालेल्या अधिवेशनाचा मुहूर्त साधत काँग्रेस-समाजवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण पार पडले. काँग्रेसनेही पवारांना सातत्याने मानाचे पान दिले. १९९१ मध्ये राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर काँग्रेस पक्षाची धुरा कोणाकडे असावी आणि पंतप्रधानपद कोणाकडे सुपूर्द करण्यात यावे, यावर मोठा खल झाला. सोनिया गांधी थेट राजकारणात यायला तयार नसल्याने पंतप्रधान पदासाठी स्वाभाविकच ज्येष्ठत्वाच्या नात्याने शरद पवार यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली. तथापि, पक्षांतर्गत विरोधामुळे पवारांचे नाव मागे पडून ती जबाबदारी पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्याकडे गेली. पण पवारांनीही शांत राहणे पसंत केले. तथापि, पवारांकडे संरक्षण या केंद्रातील तिसर्‍या क्रमांकाचे खाते देण्यात आले. १९९९ च्या सुमारास सोनिया गांधी यांनी पक्षाची धुरा सांभाळली आणि त्या अध्यक्षपदी विराजमान झाल्या. ही बाब पचनी न पडलेल्या पवार यांनी सोनियांच्या विदेशी मूळाचा मुद्दा उपस्थित करून एकप्रकारे त्यांच्या नावाला विरोध केला. बिहारमधील तारीक अन्वर आणि मेघालयातील पी. ए. संगमा या मोठ्या नेत्यांनीही पवारांच्या सुरात सूर मिळवत काँग्रेस नेतृत्वाच्या विरोधाला धार देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी या त्रिमूर्तीच्या बंडाला विनोदाने ‘संताप’ (संगमा, तारीक, पवार) काँग्रेस म्हणून संबोधले गेले. अपेक्षेनुरूप या तिघांचीही काँग्रेस पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली.
१० जून १९९९ रोजी पवारांनी आपल्या दोन ज्येष्ठ सहकार्‍यांसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. मुंबईच्या शिवाजी पार्कवर मोठ्या गर्दीच्या साक्षीने पक्षाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. राज्यभरातील असंख्य काँग्रेसजनांनी पक्षनिष्ठा अव्हेरत पवारांच्या पक्षाशी सलगी केली. त्यामध्ये प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, अरुण गुजराथी, विजयसिंह मोहिते-पाटील आदींचा समावेश होता. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत पक्ष ताकदीनिशी उतरला खरा, मात्र पदरी माफक यशच मिळाले. पण जातीयवादी पक्षांना सत्तेपासून दूर राखण्याच्या उद्देशाने पवारांनी पुन्हा काँग्रेससोबत हातमिळवणी केली. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे शासन सत्तेवर बसले. ज्या मुद्यावर पवारांची काँग्रेसमधून हकालपट्टी झाली, तो विस्मरणात टाकून पवार काँग्रेसच्या दावणीला बांधले गेले. २००४ ते २०१४ अशी सलग दहा वर्षे ते केंद्रातील ‘यूपीए’ सरकारमध्ये कृषीमंत्रीपदी राहिले. हा इतिहास चाळण्यामागील कारण म्हणजे पवारांना काँग्रेस नेतृत्व अमान्य होते, तथापि आपण सत्तेविना राहू शकत नाही, हे त्यांनी दरवेळी दाखवून दिल्याने काँग्रेसला पवारांचा ‘विक पॉईंट’ ध्यानी आला.
वस्तुत:, बहुजन समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या शरद पवार यांना राजकीयदृष्ट्या स्वत:चे असे बस्तान बसवताच आले नाही. समाजवादी काँग्रेसमध्ये असतानाही अवघ्या विरोधकांना एकत्रित आणल्यानेच ‘पुलोद’ची रचना होऊ शकली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपासून पवारांना काँग्रेसचा टेकू घेतल्यावाचून सत्तेची फळे चाखणे अशक्यप्राय असल्याचे वारंवार सिध्द झाले. वस्तुत:, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी अथवा आंध्र प्रदेशमध्ये जगनमोहन रेड्डी यांनी काँग्रेसला अलविदा करून स्वबळावर स्थापलेल्या पक्षांच्या माध्यमातून किमान संबंधित राज्यांत सत्ता स्थापन करता आली. पवारांसारख्या चतु:रस्त्र नेत्याला मात्र त्यामध्ये पूर्णपणे अपयश आल्याचे म्हणता येईल. त्यामागील कारण म्हणजे पक्षाला विशिष्ट जातीचे आणि प्रादेशिक अस्मितेचे लागलेले लेबल हे होय. राष्ट्रवादीमध्ये प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, अरुण गुजराथी ही मराठेतर नावे तशी बिनीची मानली गेली. त्यांना सत्तास्थानात यथोचित मानपानही दिले गेले. तथापि, पक्षावर पवार आणि कंपनीची म्हणजेच मराठा लॉबीची कमालीची पकड राहिली. बहुतेक सर्व निर्णयप्रक्रिया शरद पवार आणि अजित पवार यांच्याकडे राहिल्याने हा मराठ्यांचा पक्ष म्हणून गणला गेला. शिवाय, राष्ट्रवादीचे अस्तित्व पहिल्यापासूनच केवळ पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याच्या काही भागात मजबूतपणे दिसून आले, तर मुंबई, कोकण, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र या भागात विशिष्ट नेत्यांमुळे पक्षाला सत्तास्थाने मिळाली. म्हणूनच पक्षाला व्यापक जनाधार मिळवता आला नाही, हेच पक्षाच्या खुजेपणाचे प्रमुख कारण म्हटले जावे.
मराठी मुलखाचा राजकीयदृष्ट्या विचार केला तर काँग्रेसने येथे सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहण्याचा विक्रम केला. पक्षावर थेट दिल्लीश्वरांची पकड राहिली तरी महाराष्ट्रातील विशिष्ट घराण्याकडे सत्तेचे सुकाणू कधीच राहिले नाहीत. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे अशा अनेक व्यक्तींनी मुख्यमंत्रीपदाच्या माध्यमातून राज्याचा गाडा हाकला. याचाच अर्थ पक्षाची मक्तेदारी कोणा एका विशिष्ट घराण्याकडे नव्हती. शिवाय, काँग्रेसने धर्मनिरपेक्षतेचा आव आणत का होईना सर्वांना सत्तासथाने उपल्बध करून दिलीत. म्हणूनच या पक्षाचे सर्वव्यापी अस्तित्व राहिले. तुलनेत, राष्ट्रवादी काँग्रेसची अवघी सुत्रे पवार कुटुंबाकडे राहिली. सत्तास्थानांचा लंबक केवळ पश्चिम महाराष्ट्राकडे कसा झुलत राहील, यावरही पक्षाचा भर राहिला. याचाच परिणाम म्हणून पक्षाची वाढ झाली नाही. ‘डायनॅस्टी पॉलिटीक्स’चा पावलोपावली अंमल मराठेतर समाजात पक्षाची विश्वासार्हता निर्माण करण्यात सपशेल अपयशी ठरला. मुस्लिम, ओबीसी, आदिवासी, दलित हे प्रमुख सामाजिक घटक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पंखाखाली कधीच आले नाहीत. कारण या पक्ष व त्यांच्या नेत्यांवरील अविश्वास त्यांना सातत्याने जाचला. त्याचाच परिणाम, पक्ष सर्वव्यापी होऊ शकला नाही. ज्या पश्चिम महाराष्ट्रात पक्षाची पाळेमुळे रूजली होती. पक्षाचा तो गड बनला होता, तिथे आताच्या लोकसभा निवडणूकीत कशाबशा तीन जागा राखण्यात पक्षाला यश मिळाले. मोहिते-पाटलांसारख्या अनेक बड्या नेत्यांनी पक्षाला वाकुल्या दाखवत आपापली राजकीय सोय सत्ताधारी पक्षात करून घेण्याचा सपाटा चालवला आहे. उद्याच्या विधानसभा निवडणुकांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काय होणार, हा यक्ष प्रश्न आहे. हरवलेला जनाधार पुन्हा प्राप्त करण्याचे महत्आव्हान पवार आणि कंपनीपुढे राहणार आहे. जातीपातीच्या जोरावर राजकारण करणे सोपे असते, तथापि निवडणुका जिंकायच्या तर संकुचित विचारसरणीला मुरड घालत व्यापक दूरदृष्टी ठेवण्यातच खरे शहाणपण आहे, याचे भान या पक्षाच्या नेतृत्वाला आले तर बरे होईल. अन्यथा जनतेपुढे वेगळे पर्याय नेहमीच असतात, याचा विसर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना पडू नये, एवढेच!
