उत्तर आणि ईशान्य भारत

सध्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण चांगलेच तापले आहे, कोणत्याही राज्याच्या निवडणुकीचा संपूर्ण देशावर परिणाम होत नाही. मात्र, दिल्लीची निवडणूक याला अपवाद ठरत आहे. दिल्लीच्या विकासाच्या मुद्यावरून सुरू झालेली ही निवडणूक जेव्हा मतदानाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचली तेव्हा ती हिंदू-मुसलमान, भारत-पाकिस्तान, राष्ट्रवादी-विघटनवादी अशा स्वरूपाची बनली आहे. हे कसे झालं, कुणी केलं, कुणाचा त्यामागे हात आहे. यावर आता आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. दिल्ली निवडणुकीची घोषणा होताच दिल्लीतील शाहीन बाग येथे मुस्लीम समुदायातील महिला-पुरुष आणि मुले हे तेथील रस्त्यावर मागील दोन महिने ठिय्या मांडून बसले आहेत, दिवस-रात्र त्यांनी हा रस्ता बंद करून ठेवला आहे. याला आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल कारणीभूत आहेत. त्यांनी मुस्लिमांच्या मतांसाठी हे आंदोलन सुरू केले आहे, असे आरोप भाजपकडून होत गेले. त्याचा दोन महिने प्रतिवाद न करणारे केजरीवाल आता मतदानाचा दिवस जवळ येताच, भाजपनेच शाहीन बाग घडवून आल्याचा आरोप केला आहे. केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक त्यांच्यावर कारवाई करत नाही, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे. दिल्लीतील या धर्मांध राजकारणाला मतदार विटलेला दिसत आहे. त्याचे परिणाम मतदार मतदानाच्या दिवशी दाखवून देतील. कारण मतदार हा सुज्ञ असतो. परंतु, यातून देशात नवीन विकृती उदयास येत आहे. शाहीन बागप्रमाणे दिल्लीतील जामिया, उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथेही मुस्लीम समुदाय रस्ता बंद करून दोन-दोन आठवडे आंदोलन करत आहेत. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कायद्यामुळे मुस्लिमांना त्यांच्या वास्तव्याचे कागदपत्रे सादर करणे अवघड होईल, त्यामुळे त्यांना देश सोडून जावे लागेल, म्हणून सरकारच्या या एनआरसीच्या विरोधात ही आंदोलने सुरू असल्याचे कारण येथील आंदोलनकर्ते देत आहेत. मात्र, हा कायदा केवळ आसाममध्ये लागू केला असून देशभरात लागू करण्यात आलेला नाही, असे स्पष्टीकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहा महिन्यांपूर्वीच दिले होते, सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लेखी उत्तरातही केंद्र सरकारने ‘एनआरसी देशभर लागू करण्याचा सरकारचा विचार नाही’, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता देशातील मुस्लिमांमध्ये कुणीतरी जाणीवपूर्वक भय पसरवत आहे का, असे म्हणायला वाव आहे. यानिमित्ताने देशभरात सरकारच्या विरोधात आभासी भयगंड वातावरण निर्माण झाल्याने समाजामध्ये असंतोष पसरतो, त्यातून देशभरात हिंदू-मुस्लीम अशी उभी फूट पडेल, हे असे वातावरण निर्माण करणार्‍या अदृश्य हातांना चांगलेच ठावूक आहे. त्यात भरीस भर म्हणून भाजपचे नेते मंडळी वादग्रस्त विधाने करून हे वातावरण आणखी चिघळवत आहेत. त्यामुळे दिल्ली विधानसभा निवडणूक देशाला कोणत्या थराला घेऊन जाणार आहे, हे आता पहावे लागेल. या निमित्ताने इथे आवर्जून ईशान्य भारताचा उल्लेख करावासा वाटत आहे. एकीकडे उत्तर भारतात सामाजिक द्वेष वाढत आहे. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप करत आहेत, तर दुसरीकडे ईशान्य भारतात सामाजिक द्वेष संपुष्टात येऊन सामाजिक स्वास्थ सुधारत आहे. ईशान्य भारत हा माओवादी नक्षलवाद्यांचा गड मानला जातो. ५० वर्षांपूर्वी आसाममधील बोडोबहुल भागातील आदिवासी नागरिकांनी स्वतंत्र राज्याची मागणी केली होती. ‘बोडो’ हा आसाममधील सर्वांत मोठा आदिवासी समुदाय असून आसामच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के त्यांची संख्या आहे. वेगळ्या राज्याच्या मागणीसाठी ‘नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड’ (एन.डी.एफ.बी.) या माओवादी नक्षलवादी संघटनेने मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार केला. त्यात आजवर २, ८२३ जणांचा बळी गेला आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा १९६७’ अन्वये एन.डी.एफ.बी.वर बंदी घातली. त्यानंतर १९८७ मध्ये बोडो विद्यार्थी संघटनेने पुन्हा एकदा बोडोलँडची मागणी केली आणि पुन्हा हिंसाचार चालू झाला. त्यामुळे ईशान्य भारत हा कायमच धगधगत राहिला. आसाममध्ये बोडोलँडच्या माध्यमातून होत असलेला नक्षलवाद संपवण्यासाठी सध्याच्या भाजपप्रणीत केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड या बंदी घातलेल्या संघटनेसह नुकताच एक करार करण्यात आला. या करारामुळे गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळ चालू असलेल्या वेगळ्या बोडो (बोडोलँड) राज्याची मागणी संपुष्टात आली. बोडोलँड वाद सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१४ सालापासून प्रयत्न चालू केले. मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बोडोलँड वाद संपवण्यासाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न सुरू केले. या करारानंतर १,५५० जणांनी शस्त्रांसह समर्पण केले. सध्या उत्तर भारतात जो विघटनवादी विचार वाढवला जात आहे, त्याच्या तुलनेत ही घटना दिलासादायक आहे. ईशान्य भारतातील या वादाचे घोंगडे जसे ४-५ दशके भिजत ठेवण्यात आले, तसे काश्मीरपासून पंजाबपर्यंतचा दहशतवाद आणि देशाचा मध्यभाग पोखरून काढणारा नक्षलवाद ही घोंगडीदेखील अशीच भिजत ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळेच या समस्या पुढील पिढ्याही सोडवू शकणार नाहीत, एवढ्या गुंतागुंतीच्या झाल्या आहेत. आता या सर्व समस्यांचे समाधान शोधण्यास ईशान्य भारताच्या निमित्ताने सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारने बोडो आदिवासीयांसोबत करार करताना वर्षानुवर्षे चाललेली स्वतंत्र बोडोलँडची मागणी मान्य केली नाही. परंतु बोडो आंदोलकांशी शांती करार करत प्रदीर्घ काळ चाललेल्या एका आंदोलनाला शांंतीच्या मार्गाने निर्णायक स्थितीत आणून सोडले आहे. हा करार मूळ आसामी माणसाच्या मनात नवी उमेद जागवणारा आणि सुरक्षिततेची भावना जागृत करणारा आहे. आसाम राज्य १९५० पर्यंत एक मोठे राज्य होते. पुढे जाऊन त्याचे तुकडे होऊन नागालँड, मेघालय, मिझोराम अशी राज्ये निर्माण झाली. १९६२ च्या चीन युद्धानंतर आसाममधून वेगळे होऊन अरुणाचल प्रदेश हे राज्य अस्तित्वात आले. यानंतर मात्र आसाम कायम समस्यांच्या भोवर्‍यात अडकला. त्यात वेगळ्या बोडोलँडची मागणी करणार्‍या फुटीरतावाद्यांचे आंदोलन ही मोठी डोकेदुखी होती. स्वतंत्र काश्मीर, स्वतंत्र खलिस्तान अशा वेगवेगळ्या मागणीत आणखी एका वेगळ्या बोडोलँड राज्याच्या मागणीची भर पडली होती. नक्षलवादाच्या आडून चीन आसामला तोडण्याचा जो डाव खेळत होता, त्याला केंद्र सरकारने केलेल्या करारामुळे काही प्रमाणात मोडता घातला जाणार आहे. यातून आसामच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे आणि हेच या कराराचे फळ आहे. असो, देशात उत्तर भारतामध्ये एका बाजूला विघटनवादी विचारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘अदृश्य हात’ कार्यरत असताना दुसरीकडे ईशान्य भारतात विघटनवादी विचारांचा केंद्र सरकार बिमोड करत आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारसमोर उत्तर भारतात वाढवला जात असलेला विघटनवादी विचार मोडून काढण्याचे मोठे आव्हान आहे.