ठाण्यातील बहुचर्चित आणि महत्त्वाकांक्षी अशा क्लस्टर योजनेअंतर्गत सहा अर्बन रिन्यूअल प्लॅनला (यूआरपी) राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. किसननगर, कोपरी, राबोडी, हाजुरी, टेकडी बंगला आणि लोकमान्य नगर या सहा यूआरपींना राज्य सरकारने मंगळवारी मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत एकूण २८७.५९ हेक्टर क्षेत्रात हे सहा यूआरपी राबवण्यात येणार आहेत. या सहा यूआरपींमध्ये सुमारे १ लाख ७ हजार बांधकामे असून सुमारे ४ लाख ८५ हजार लाभार्थी आहेत. किसननगर क्लस्टर योजनेतील किसननगर-जय भवानी नगर येथील पहिल्या यूआरएसचे (अर्बन रिन्यूअल स्कीम) भूमिपूजन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते गुरुवार, ६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून ठाण्यातील क्लस्टर योजना आकाराला येत आहे. ठाण्यातील धोकादायक तसेच अतिधोकादायक इमारतीत जीव मुठीत धरून राहणार्‍या लाखो नागरिकांना हक्काचे आणि सुरक्षित घर मिळावे, यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्यासह ठाण्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यासाठी विविध आंदोलने, मोर्चे काढत सातत्याने विधिमंडळात हा प्रश्न उपस्थित करत तत्कालीन सरकारवर दबाव निर्माण केला होता. ठाणे ते मंत्रालय असा विराट मोर्चा देखील काढण्यात आला होता. या मोर्चाला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेदेखील सहभागी झाले होते.
या सर्व प्रयत्नांमुळे अखेरी तत्कालीन सरकारने ठाण्यासाठी क्लस्टर योजना मंजूर केली होती. परंतु नंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत ही योजना अडकेल की काय, अशी भीती निर्माण झालेली असताना गेल्या सरकारच्या काळात ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून हायकोर्टात सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल सादर केला. तसेच या योजनेला कोर्टाची देखील मंजुरी मिळवून दिली. त्यानंतर ठाणे महापालिकेने क्लस्टर योजनेतील एकूण ४४ यूआरपींपैकी ६ यूआरपी राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केले होते.
कोपरी (४५.९० हेक्टर)
किसननगर (१३२.३७ हेक्टर)
राबोडी (३५.४ हेक्टर)
हाजुरी (९.२४ हेक्टर)
टेकडी बंगला (४.१७ हेक्टर)
लोकमान्य नगर (६०.५१ हेक्टर)
