लोकशाहीसाठी विरोधक जिवंत हे सुचिन्ह!

कृषी विधेयकावरून संसदेत जे काही रणकंदन झाले आणि आता संसदेबाहेर जे काही सुरू आहे, सुरू होणार आहे ते पाहता या देशात विरोधक जिवंत आहेत, हे दिसून आले. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी विरोधक जिवंत हवेत, ही गोष्ट या निमित्ताने सिद्ध होत आहे, हे सुचिन्ह म्हणायला हवे. मात्र, हा विरोध कुठलाही हिंसाचार न होता सविनय आंदोलनाच्या मार्गाने व्हायला हवा.

काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सभागृहावर बहिष्कार टाकला असून 8 खासदारांचे निलंबन मागे घेतले जात नाही आणि कृषी विधेयकाच्या संदर्भात चार मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत हा बहिष्कार कायम राहील, असा निर्धार केला आहे. याचवेळी राज्यसभेच्या सर्व खासदारांनी बुधवारी एका दिवसाचा अन्नत्यागही केला. विशेष म्हणजे आता राज्यसभेबरोबर लोकसभेतील खासदार कामकाजात भाग घेणार नाहीत. त्यांनीही बहिष्काराचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कृषी विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन होणार असून देशभरातील सर्व शेतकरी उतरणार असून 25 सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संप आणि निषेध निदर्शने केली जाणार आहेत. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीतर्फे हे आंदोलन होणार असून देशभरातील 200 पेक्षा अधिक शेतकरी संघटना या आंदोलनात उतरतील.

शेतीविषयीची वादग्रस्त विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाली असली तरी या विधेयकांमुळे भाजपला राजकीय नामुष्की मात्र सहन करावी लागली आहे. हे वास्तव भाजपला कदाचित मान्य होणार नाही; पण काँग्रेसची ढाल घेऊन शेती धोरणाचे समर्थन करण्याची वेळ सत्ताधारी भाजपवर आली हे दिसून आले. या विधेयकांमुळे शेतकर्‍यांना कुठेही शेतीमाल विकण्याची मुभा मिळेल, कृषी उत्पन्न बाजारांची एकाधिकारशाही संपुष्टात येईल, कंत्राटी शेती करता येईल. या तीनही दुरुस्त्यांमुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल आणि शेतकरी सुखी होईल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. विधेयके संसदेत मंजूर झाल्यानंतरही भाजपला शेती क्षेत्रातील या ‘सुधारणां’चे फायदे काय आहेत, हे शेतकर्‍यांना समजावून सांगावे लागणार आहे. त्याची सुरुवात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. त्यांना शेतीबदलाच्या क्रांतिकारी निर्णयांचे स्पष्टीकरण द्यावे लागत आहे. काँग्रेस केंद्रात सत्तेत नसल्याने त्यांना शेती धोरणांवर घूमजाव करणे शक्य झाले आहे. तर, काँग्रेसने सत्तेत असताना घेतलेल्या भूमिकेचा कुबड्यांसारखा वापर करून स्वत:च्या धोरणांचे समर्थक मुद्दे भाजपला लोकांसमोर ठेवावे लागत आहेत. असे सहा वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी सरकारच्या बाबत बहुधा पहिल्यांदाच घडले असावे.

शेतमाल किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) खरेदी केला जाईल, असे म्हटले आहे. परंतु तिन्ही कायद्यांमध्ये कुठेही सी 2+50% म्हणजेच उत्पादन खर्चापेक्षा किमान 50 टक्के अधिक हमीभाव देण्याचा उल्लेख केलेला नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या नष्ट करणे, सरकारी खरेदी थांबवणे, कॉर्पोरेट्सना साठेबाजी व काळाबाजार करण्याकरता पूर्ण मुभा देणे, कंत्राटी शेतीला चालना देणे एवढाच या तिन्ही विधेयकांचा उद्देश आहे. सरकारने शेतमालाच्या खरेदीतून पूर्णपणे अंग काढून घेणे आणि शेतकर्‍यांना कॉर्पोरेट्सच्या दयेवर जगण्यास भाग पाडणे, एवढाच या कायद्यांचा अर्थ आहे. सरकार जर खरेच आपल्या शब्दाला जागणार असेल, तर त्याने प्रथम एआयकेएससीसीने सुचवलेल्या शेतमालाला किफायतशीर हमीभाव आणि शेतकरी कर्जमुक्ती विधेयकांचा समावेश असलेली किसान मुक्ती विधेयके मंजूर करावीत. ही दोन्ही विधेयके यापूर्वीच खासगी विधेयकांच्या रूपाने संसदेत मांडण्यात आली आहेत. मात्र, तसे सरकार करत नाही, असा विरोधकांचा आरोप असून आणि तसे त्यांना वाटत असेल तर राज्यसभेत यावर दीर्घ चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न होता सरकारने रेटून ही विधेयके राज्यसभेत मंजूर करून घेतली. शेवटी विरोधकांना संसदेत आपला विरोध दाखवण्यावाचून पर्याय नव्हता आणि अपेक्षेप्रमाणे 8 खासदारांना निलंबित करण्यात आले. लोकसभेत अपेक्षेप्रमाणे भाजपने बहुमताच्या जोरावर विधेयके मंजूर केली असली तरी राज्यसभेत त्यांना हे शक्य नव्हते, म्हणूनच कोणतीही चर्चा न करता त्यांनी विरोधकांची मते विचारात न घेता गोंधळात ते मंजूर करून घेतले हे संसदीय परंपरेला साजेसे नव्हते.

शेतकर्‍यांच्या किमान हमीभावाला कायदेशीर मान्यता दिल्याखेरीज नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या व्यापारी आणि कंपन्यांवर कारवाई करण्याची निव्वळ तोंडी आश्वासने देण्याला काहीही अर्थ नाही. किफायतशीर हमीभाव मिळण्याचा स्पष्ट उल्लेख कायद्यात करणे आवश्यक आहे. कॉर्पोरेट्सना कंत्राटी शेतीचा मार्ग खुला करण्याऐवजी खरेदी, साठवणूक, प्रक्रिया, मूल्यवाढ आणि विपणन याकरता शेतकरी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. मात्र असे काही करण्याचा भाजप सरकारचा इरादा नाही. त्यांचा उद्देश केवळ अदानी विलमार, रिलायन्स, वॉलमार्ट, बिर्ला, आयटीसी या बड्या अधिकाधिक नफा मिळवून देणे एवढाच आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे असून त्यावर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत येऊन भूमिका स्पष्ट करणे गरजचे होते. मात्र, विरोधकांना फार किंमत द्यायची नाही, असे मोदी सरकारने ठरवले असेल तर मग लोकशाही जिवंत आहे की नाही, असे कसे म्हणता येईल? पण, विरोधकांनी आता आपल्या एकतेची मुठ घट्ट आहे, हे दाखवायला हवे. ते आता हळूहळू दिसत आहे, हे चांगले लक्षण म्हणायला हवे.

याच कृषी विधेयकावरून अकाली दलाने केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बाहेर पडून केंद्र सरकारला आश्चर्याचा जोरदार धक्का दिला. कदाचित ते भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाही (एनडीए) सोडचिठ्ठी देतील. यापूर्वीही प्रादेशिक पक्षांनी ‘एनडीए’ सोडल्याची उदाहरणे आहेत. मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या टप्प्यांत तेलुगु देसम पक्षाने ‘एनडीए’ला रामराम ठोकला होता. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्यांचा दर्जा द्यावा तसेच राज्याच्या विकासासाठी निधी मिळावा असा आग्रह या पक्षाने सातत्याने धरला होता, त्याची पूर्तता न झाल्याने तेलुगु देसमने वेगळी वाट धरली. तेलुगु देसमचा मुद्दा त्या राज्यापुरता सीमित होता. शिवसेनेनेही राज्यातील मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्यावर केंद्रातील मंत्रिपद सोडले, त्यावेळी भाजपने माघार घेतलेली नव्हती. मुख्यमंत्री भाजपचाच असेल असे त्यांनी शिवसेनेला ठणकावून सांगितले होते आणि राज्यातील सत्तेवर पाणी सोडले होते.

मात्र, यावेळी अकाली दलाने उपस्थित केलेला शेतकर्‍यांच्या हानीचा मुद्दा फक्त पंजाबपुरता मर्यादित नव्हता. शिवाय, त्या मुद्यांवरून अन्य प्रादेशिक पक्षांनीही अकाली दलाला समर्थन दिले. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हितसंबंधांचा मुद्दा देशव्यापी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच ज्या पंजाबमध्ये भाजपचे फक्त दोन खासदार आहेत. तिथे तो छोटा पक्ष आहे हे गृहीत धरले तरीही, तेलुगु देसम वा शिवसेनेपेक्षाही अकाली दलाने भाजपला दिलेला राजकीय दणका अधिक प्रभावी ठरला असे म्हणावे लागते. यापूर्वी भाजपशी मिळतेजुळते घेण्याकडे प्रादेशिक पक्षांचा कल असे. कदाचित हे पक्ष मोदी-शहा यांच्या ‘नेतृत्वगुणांचा आदर’ करत असतील. कदाचित त्यांना एखाद्या तपास यंत्रणेचीही ओळख पटवून दिली जात असेल. पण, राजकीय अस्तित्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो तेव्हा प्रादेशिक पक्षांना हे सगळे बाजूला करून आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी उभे राहावे लागते, हेच अकाली दलाने भाजपला दाखवून दिले. गेल्या वर्षी प्रादेशिक पक्षांसाठी शिवसेनेने वाट दाखवून दिली होती! आता शेतकर्‍यांनी प्रादेशिक पक्षांना मोदी-शहांसमोर उभे राहण्याची ताकद दिली असावी.