कांदा इतका संवेदनशील बनला आहे की बाजार भाव वाढले की, तात्काळ भाव स्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करत ग्राहकाला खूश ठेवण्याचा प्रयत्न करते, मात्र भाव कोसळले तर शेतकर्‍यांसाठी तशीच तत्परता का दाखवत नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे. कांद्याचा प्रश्न सुटला तर सगळ्या शेतकर्‍यांचा प्रश्न सुटेल. सगळ्यात अवघड प्रश्न हा कांद्याचा झाला आहे. याच कांद्याने आता पर्यंत 3 राज्याची सरकार पाडली आहे, त्यामुळे कांदा म्हटले की कुठलेही सरकार असो घामच फुटतो. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. मात्र कृषीबाबत प्रचंड उदासीनता दिसून येत आहे. देशात कांदा कुठे पिकतो याची ढोबळ माहिती फक्त शासनाच्या दप्तरी उपलब्ध असते. देशात किती कांदा लागतो, कांद्याचा कुठून आणि किती पुरवठा होतो, लागवड किती झाली आहे, किती उत्पादन होणार आहे, साठवण क्षमता किती आहे, वाहतूक व्यवस्था कशी आहे याची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नाही. यामुळे कधी कांदा पाच पैसे किलो दराने तर कधी दोनशे रुपये किलो दराने विकला गेला आहे.
आमदनी अठन्नी आणि खर्च रुपया या म्हणीची प्रचिती सध्या राज्यातील सर्व कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना येत आहे..उत्पादन खर्चसुद्धा हातात पडत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे..कांदा दहा रुपये किलोच्या आता आला आहे. त्यामुळे शेतकरी संतापले आहेत. कुठे रस्त्यावर कांदे फेकलेत तर कुठे उलटून लावले. कांदा विकण्यासाठी त्याला खिशातून द्यावं लागत आहे. अशी कठीण परिस्थिती कांदा पिकाची झाली आहे. राज्यातल्या कोणत्याही कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा विक्रीसाठी गेलेल्या शेतकर्‍यांच्या पदरी अशीच निराशा पडत आहे. कांद्याने शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांत अक्षरश: पाणी आणलं आहे. हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍यांची ही हदयद्रावक कहाणी आजपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांच्या धोरणाचे परिणाम आहे. शेतकर्‍याने वर्षभर घेतलेली मेहनत. निसर्गाचा लहरीपणा, सरकारी अनास्था यामुळे कांदा उत्पादक भरडला जात आहे.
केंद्र सरकार नेहमीच कांद्याचे भाव वाढले की, ते नियंत्रित करण्यासाठी तात्काळ निर्यातबंदी, साठवणूक-वाहतुकीवर मर्यादा, परदेशातून महाग कांद्याची आयात अशा उत्पादकांच्या दृष्टीने हानिकारक निर्णय घेते. कांद्याचे अधिक उत्पादन झाले तरी निर्यातीला प्रोत्साहन न देता हस्तक्षेप करून व्यापारावर नियंत्रण ठेवते. मागील वर्षी ‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या (डब्ल्यूटीओ) कृषिविषयक समितीच्या बैठकीत भारतीय कृषी मालाच्या आयात-निर्यात धोरणावर चर्चा केली गेली. अमेरिका व जपानच्या प्रतिनिधींनी भारताला कुठल्याही प्रकारची पूर्वकल्पना न देता एकतर्फी निर्यातबंदी केली, असे म्हटले आहे. त्यामुळे भारतीय कांदा आयात करणार्‍या देशांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. भारत सरकारच्या कांदा निर्याती संदर्भात धरसोडीच्या कारणाने आयातदार देशांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसणार असल्याची तक्रार जपान व अमेरिका या जागतिक व्यापार संघटनेवर प्रभुत्व असलेल्या देशांनी केली आहे. या दोन्ही देशांनी भारताच्या आयात-निर्यात धोरणावर नाराजी व्यक्त केली होती.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय कांद्याला चांगली मागणी असते. भारतीय कांदा किमान 105 देशांना निर्यात होऊ शकतो. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून ठराविक देशांना कांदा निर्यात करण्यात येत आहे. भारत सरकार नेहमीच शहरी ग्राहकांच्या हिताकडे लक्ष केंद्रित करीत असल्याने मूळ उत्पादकांकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. हे कांदा उत्पादकांचा लक्षात येत असून ते याबाबत वेळोवेळी नाराजीदेखील व्यक्त करीत आहेत. भारताने जर कायम कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन दिले तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जगात सर्वाधिक मोठा कांदा निर्यातदार देश म्हणून आपण नावलौकिक प्राप्त केल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्या चार, पाच वर्षांपासून कमी, अधिक प्रमाणात कांदा निर्यात होत आहे. निर्यातीचे प्रमाण मागणीनुसार वाढवत राहिल्यास भविष्यात निर्यातीचे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून नियोजन आखले तरच कांद्याच्या दरात स्थिरता निर्माण होण्यासाठी मदत होऊ शकते.
मागणी आणि पुरवठा यात तफावत आल्यानंतर कांद्याचे दर वाढले अन प्रशासनाने किरकोळ बाजारात दर आटोक्यात आणण्यासाठी नेहमीप्रमाणे दबाव तंत्र वापरुन व्यापार्‍यांबरोबर शेतकरी वर्गाची मुस्कटदाबीचे प्रकार वर्षानुवर्षे होत आहेत. कांदा हे पीक इतके संवेदनशील झाले आहे की कांद्याचे भाव वाढताच सरकारला घामच फुटतो. एकीकडे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगायचे अन बाजार भाव वाढताच भाव पाडण्यासाठी तप्तरता दाखवायची असा दुट्टपीपणा का ?
देशात एकूण 26 राज्यात कांदा पिकू लागल्याने उत्पादनात भरमसाठ वाढ झाली, मात्र निर्यात जैसे ते असल्याने कांद्याला भाव मिळत नाही. यासाठी दीर्घकालीन धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. लागवडीखालील वाढलेले क्षेत्र, गरजेपक्षा जास्त उत्पादन, निर्यातीच्या मर्यादा, साठवणुकीच्या अपुर्‍या सुविधा, सरकारकडे नसलेले ठोस धोरण, यामुळे आज कांदा उत्पादकांना रडवत आहे. भाव घसरल्याने कांदा कवडीमोल दराने विक्री झाल्याने स्वस्तात कांदा मिळत असल्याने शहरी ग्राहक समाधानी असला तरी उत्पादक मात्र रडतो आहे. याचा अभ्यास सरकार आणि कांदा उत्पादकांनी करायला हवा. नाहीतर यापेक्षा अधिक वाईट दिवस कांदा उत्पादकांवर येणार आहेत. याचा फटका शेतकर्‍यांनाच नव्हे, तर सरकारलासुद्धा बसणार आहे. शेतमालाला दुप्पट भाव मिळवून देवू, असे सांगणार्‍या सरकारच्या उक्ती आणि कृतीतील फरक नेहमी जाणवतो.
भाव स्थिर करण्यासाठी सरकार करत असलेल्या कारवाईचा फटका शेतकर्‍यांना बसत आहे. त्यामुळे अशा कारवाया करण्यापेक्षा शेतकरी आणि ग्राहक दोघांच्याही हितासाठी काय करता येईल याचा विचार व्हायला हवा. कांदा साठवणूक क्षमता कशी वाढवता येईल, याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. एक समन्वित धोरण आखून कांद्याच्या दुष्टचक्रातून सुटले पाहिजे. निर्यातबंदी, आयकर छापे, कांदा आयात, साठवणुकीवर बंधने यासारख्या ट्रिक्स वापरणे कितपत योग्य आहे याचे आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. कांद्याचे दर नियंत्रित करण्याबद्दल दुमत नाही म्हणायचे आणि कांद्याला भावही मिळाला पाहिजे, अशी दुटप्पी मांडणी करुन कसे चालेल. कृषी प्रधान अर्थव्यवस्था असलेल्या देशात शेतकरी टिकला तर शेती टिकेल, त्यामुळे कुठलाही निर्णय घेताना निदान शेतकरी वर्गाचा विचार व्हायला हवा.
–राकेश बोरा
