शिक्षणाची परिस्थिती गंभीर !

महाराष्ट्राची आजची शैक्षणिक परिस्थिती चिंता करण्याजोगी आहे. देशाच्या प्रगतीमध्ये शिक्षण ही अतिशय महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. किंबहुना, त्याशिवाय प्रगती होणेच अशक्य आहे. कायम विनाअनुदानित, विनाअनुदानित, टप्पा अनुदान, अंशतः अनुदान,स्वयं अर्थसहाय्यित अशी दिशाहीन धोरणे आज राबविली जात आहेत. शिक्षण ही प्रक्रिया अतिशय महत्त्वाची असूनही अशा दिशाहीन धोरणांमुळे त्याचा वाईट परिणाम हा माणसाच्या व राष्ट्राच्या विकासावर होताना दिसतो आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण तळापर्यंत नेण्याचे काम खर्‍या अर्थाने केले ते शाहू-फुले-आंबेडकर यांनी. बहुसंख्य समाज निरक्षर होता आणि या समाजाला साक्षर करणे हे अतिशय अवघड होते. अशावेळी अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन घडवून आणणे व ते कायम टिकविण्यासाठी शिक्षण अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे, हे ह्या लोकांना कळले होते. तसे त्यांनी यशस्वी करूनही दाखविले. माणसाच्या सर्वांगिण विकासाचा पाया, त्याच्यामध्ये येणारा ध्येयवादी दृष्टिकोन, त्याचे होणारे सामाजिक परिवर्तन हे केवळ शिक्षणाने साधणे शक्य आहे. हे ओळखून शिक्षणाची मुहूर्तमेढ महाराष्ट्रामध्ये खर्‍या अर्थाने रोवण्याचे काम शाहू-फुले-आंबेडकरांनी केले. त्यांनी निष्ठेने केलेल्या या कार्याचा प्रभाव संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेवर मोठ्या प्रमाणावर पडला. यातून आधुनिक महाराष्ट्र घडत गेला आणि त्याची प्रगतीकडे वाटचाल सुरू झाली.

या पार्श्वभूमीचा विचार केला असता, महाराष्ट्राची आजची शैक्षणिक परिस्थिती चिंता करण्याजोगी आहे. देशाच्या प्रगतीमध्ये शिक्षण ही अतिशय महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. किंबहुना, त्याशिवाय प्रगती होणेच अशक्य आहे. कायम विनाअनुदानित, विनाअनुदानित, टप्पा अनुदान, अंशतः अनुदान,स्वयं अर्थसहाय्यित अशी दिशाहीन धोरणे आज राबविली जात आहेत. शिक्षण ही प्रक्रिया अतिशय महत्त्वाची असूनही अशा दिशाहीन धोरणांमुळे त्याचा वाईट परिणाम हा माणसाच्या व राष्ट्राच्या विकासावर होताना दिसतो आहे. शिक्षणाच्या विनाअनुदानित धोरणामुळे गुणवत्ता संपत चालली आहे. मला येथे जाणीवपूर्वक नमूद करावेसे वाटते की शेती आणि शिक्षण या आपल्या देशामध्ये परस्परपूरक अशा गोष्टी आहेत. दुर्दैवाने त्याच्याकडेच दुर्लक्ष होत आहे. शेतकरी बांधवांची परवड अजूनही संपलेली नाही. आता शिक्षकही त्याच दिशेने वाटचाल करताना दिसतो आहे. विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयांमध्ये उपाशीपोटी काम करणार्‍या शिक्षकांवर आत्महत्येची वेळ आली आहे.

शिक्षकांच्या व्यथा अनेक वेळा सांगून झालेल्याा आहेत. सरकार दरबारी त्या कधीच पोहोचल्या आहेत. परंतु, जाणीवपूर्वक त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. ही भयावह परिस्थिती आहे.असे असताना देश महासत्ता होण्याचे बिगुल वाजविण्याचे कामही एकीकडे सुरू आहे. हे वास्तव आता समजून घ्यावे लागेल. विनाअनुदानित शिक्षकांची संख्या वाढत चालली आहे. ही चिंतेची बाब आहे. नव्या उमेदीने सुरू झालेला विनाअनुदानित शिक्षकाचा प्रवास निराशेमध्ये बदलतो आहे. साहजिकच शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळते आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासू शिक्षक अनुदानासाठी लढा देत आहेत. या लढ्याला थोडे यश आले असले तरी, अजूनही काही शिक्षक अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. माध्यमिक शिक्षकांना 20 टक्के अनुदान दिल्यानंतर पुढील 40 टक्के मिळेपर्यंत त्यांची झालेली परवड उभा महाराष्ट्र जाणतोच आहे. महाविकास आघाडी आल्यानंतर उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालयांना 20 टक्के अनुदान दिले. पण पुढील टप्पा कधी? हा मोठा प्रश्नच आहे. खरं तर शंभर टक्के काम करत असताना 20 किंवा 40 टक्के पगार घेणे हे मनाला पटणारे नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये याचा विचार केला तरच हे धोरण यशस्वी होईल. हे वास्तव सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.

देशाच्या विकासासाठी उत्तम तंत्रज्ञ, साहित्यिक, कलावंत, शास्त्रज्ञ, खेळाडू अतिशय महत्त्वाचे असतात आणि हे निर्माण होत असतात उत्तम दर्जाच्या शिक्षण प्रक्रियेतून. यात त्यांना घडविण्यात प्रामुख्याने शिक्षक असतो. म्हणूनच शिक्षकांचा सन्मान जोपासला जाईल, यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत. शिक्षण क्षेत्रामधल्या कुचकामी धोरणांमुळे शिक्षणाच्या क्षेत्रात काम करणार्‍यांमध्येच दरी निर्माण होते आहे. याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

–सुशांत सातपुते