मुंबईसह राज्यात आता लवकरच पालकांची आपल्या मुलांना शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी लगीनघाई सुरू होईल. नामांकित शाळेत आपल्या मुलाला प्रवेश मिळावा यासाठी पालकांची तारेवरची कसरत सुरू होणार आहे. आपल्या आवडत्या शाळेत प्रवेश मिळावा यासाठी अनेक पालक देव देखील पाण्यात ठेवतात, परंतु आजही राज्यात अनेक ठिकाणी पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना पालकांची जी परीक्षा सुरू होते, त्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राज्यात पूर्व प्राथमिक शाळांचा प्रश्न सुटावा यासाठी पालकांनी सरकार दरबारी अनेक निवेदनांचा पाऊस पाडला आहे. मात्र, त्यानंतरही अद्याप पूर्व प्राथमिक शाळांमध्ये प्रवेश मिळविताना करावयाची कसरत म्हणजे एक परीक्षाच असते. आजही अनेक शाळांमध्ये प्रवेशासाठी त्यांच्या सोयीनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. त्यामुळे त्यातून सामान्य पालक मात्र भरडला जात आहे, आजही उच्च शिक्षणाच्या पंढरीत पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्न सुटणार कधी, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
आज महाराष्ट्रात पूर्व प्राथमिक शाळांच्या आकडेवारीवर नजर मारली असता राज्यात सध्याच्या घडीला १.०९ लाख अंगणवाडीमधून सुमारे ६ वर्षांखालील बालके, ६ कोटी वाड्या शिक्षण घेत आहेत. इतकेच नव्हे तर नोंदणी नसलेल्या नर्सरी आणि प्ले ग्रुपच्या संख्याही लाखोंच्या घरात आहेत. यात असंख्य बालवाड्या, अंगणवाड्या, खासगी शाळांचे पूर्व प्राथमिक विभाग, खासगी प्ले स्कूल, विविध कंपन्या, कारखाने, कॉर्पोरेट बिझनेस पार्क येथील कर्मचार्‍यांच्या सोयीसाठी उभारण्यात आलेल्या क्रेश म्हणजेचे पाळणाघरे आहेत. ही सर्व संस्था किंवा बालवाड्या आणि इतर पूर्व प्राथमिकचे वर्ग हे राज्यात महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत चालवले जातात. या शाळांमध्ये एकरूपता यावी म्हणून केंद्र सरकारतर्फे गेल्यावर्षी राष्ट्रासाठी ईसीसीई धोरण जाहीर केले. मात्र, आजतागायत येथील प्रश्न सुटलेला नाही. आजही मुंबईतील अनेक शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेबाबत वेगवेगळ्या नियमांची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे हा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनू लागला आहे.
गेल्या काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारतर्फे या प्रवेशामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी पूर्व प्राथमिक शाळांच्या प्रवेशासाठी किमान वयाच्या मर्यादेचे नियम जाहीर केले होते. मात्र, आजही मुंबईतील अनेक शाळांमध्ये त्यांच्या मर्जीनुसार ही वयाची अट ठरविण्यात येते. त्यामुळे पालकांचे मोठे नुकसान होत असून त्याचा सरळ फटका विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर बसत आहे. त्यातच आज राज्यातील पूर्व प्राथमिक शाळांमध्ये दिल्या जाणार्‍या शिक्षणाचा दर्जा हे देखील न सुटलेले कोडे आहे. आज राज्यातील पूर्व प्राथमिक शाळांमध्ये मूलभूत मूल्यसंस्कार आणि सामाजिक कौशल्यांच्या विकासाचे धडे देणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्याचे एकूणच सामाजिक आणि भौगोलिक वातावरण लक्षात घेता नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आज सर्वत्र सुरू झालेल्या एकत्र कुटुंबपद्धतीमुळे संस्कार केंद्राचीही गरज भासू लागली आहे. किंबहुना म्हणूनच केंद्र सरकारने त्यांच्या कायद्यात बदल करताना ‘राज्याने सहा वर्षांचे बालक होईपर्यंत इसीसीई सुविधा पुरविली पाहिजे,’ अशी तरतूद केली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९७४ मध्ये तसेच ११ व्या राष्ट्रीय नियोजनामध्ये स्थान दिले आहे. मात्र, यावर अनेक शाळांमध्ये कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी झालेली आहे का याचे उत्तर शोधणे गरजेचे आहे.
राज्याच्या धोरणानुसार ० ते ६ वर्ष वयोगटातील मुलांना शिक्षण देणार्‍या राज्यातील सर्व खासगी-शासकीय बालवाड्या, अंगणवाड्या, पूर्व प्राथमिक शाळा अशा सर्व संस्थांना ‘पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण’ लागू झाले आहे. या धोरणानुसार ० ते ६ वयोगटातील शिक्षण देणार्‍या सर्व बालकांची संख्या, शिक्षकांची माहिती आधारकार्डसह महिला व बालविकास विभागाच्या तयार होणार्‍या वेब पोर्टलवर नमूद करणे बंधनकारक आहे. या वयोगटातील मुलांनी शिक्षण देणार्‍या सर्व प्रकारच्या संस्थांवर सनियंत्रण स्थानिक प्राधिकरण (जिल्हा परिषद / महानगरपालिका / नगरपालिका) यांचे राहणार आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता तपासण्याची यंत्रणा कोणती असावी, याबद्दल स्वतंत्र सूचना लवकरच येणार आहेत. या स्तरावरून शिक्षण देणार्‍या शिक्षक-मदतनिसांचे प्रशिक्षण ई-लर्निंगच्या माध्यमातून देऊन त्यांचे पात्रता प्रमाणपत्र पोर्टलद्वारे उपलब्ध होणार आहे.
मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी होते का हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा शोधावे लागणार आहे. कारण कोर्टाच्या आदेशानुसार आजही राज्यातील या पूर्व प्राथमिक शाळांच्या प्रवेशासाठी कोणत्याही प्रकारच्या मुलाखती घेऊ नये, अशी सूचना करण्यात आलेली आहे. मात्र, त्यानंतरही राज्यातील जवळपास सर्वच शाळांमध्ये मुलांबरोबरच पालकांच्या देखील मुलाखती घेतल्या जात आहेत. अनेकांनी मुलांच्या मुलाखती जरी घेतल्या नाहीत, तरी पालकांच्या मुलाखती घेतल्यानंतर त्यांच्या स्टेटसनुसार प्रवेशाचा मार्ग ठरतो, त्यामुळे आपल्या मुलांचे प्रवेश ही खर्‍या अर्थाने पालकांची परीक्षा मानली जाते. त्याशिवाय आज मुलांचे प्रवेश निश्चित करताना विद्यार्थ्यांचे वय किती असावे हे शासन निर्णयानुसार असावे, असे निश्चित करण्यात आलेले आहे. मात्र, त्यानंतरही आज वैभवसंपन्न मुंबई सारख्या शहरात देखील वयाची अट ही शाळांनी त्यांच्या सोयीनुसार करून घेतल्याचे दिसून आलेले आहे.
पूर्व प्राथमिक शाळांची गुणात्मकता ही केवळ विविध भौतिक निकषांवर आणि राज्य धोरणाने सांगितलेल्या आठ निकषांच्या गाभाघटक व उपघटकांशिवाय समाजातील, पालक समाजधुरीण यांच्या भेटी, अहवाल, तसेच प्रत्यक्ष वर्गातील आंतरप्रक्रिया यावर ठरली जावी, शिवाय आकलनशास्त्र, मेंदू आधारित शिक्षण, कला आधारित समुपदेशन इत्यादी शिक्षणातील नव विचारांचा प्रत्येक पूर्व प्राथमिक वर्गात संचार व्हावा. पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणारे शिक्षक मदतनीस यांच्या जोडीला मानसशास्त्र व मेंदूशास्त्र यांचा अभ्यास असलेले पदवीधर निदान आठवड्यातून तीनदा शाळेत पूर्णवेळ राहून बालकांचा अभ्यास करून व शिक्षकांना, मदतनिसांना मार्गदर्शन करतील असे बंधनकारक असावे. त्यासाठी बालशिक्षण प्रक्रियेतील केवळ शिक्षण, मदतनीस यांचेच प्रशिक्षण न करता पालक समाजातील प्रत्येक प्रौढाचे प्रशिक्षण केले पाहिजे.
आज कोणतीही शैक्षणिक प्रक्रिया ही आदान-प्रक्रिया-प्रदान या प्रणालीवर (सिस्टम अप्रोच) आधारित असते. सध्याच्या शासन निर्णयात केवळ अस्तित्वात असलेल्यांची नोंद व विद्यमान मनुष्यबळाचेच दिशादर्शन-प्रशिक्षण दिसते. मूल समजून घेणे, शिकणार्‍या बालकाचे स्वातंत्र्य, नैसर्गिक क्षमतांनुसार शिक्षण घेता येणे व त्यासाठी आवश्यक इतर घटक, बालकांना स्वतंत्र स्थितीत कोणतेही दडपण न आणता न्याहाळणे, अवलोकन करणे, बालकाची शिकण्याची प्रक्रिया ही स्वयंस्फूर्त व स्वावलंबी व्हावी यासाठी शैक्षणिक व्यूहरचना करणे, कृतियुक्त अनुभव देणे या सर्वांसाठी शैक्षणिक साधने व वातावरणनिर्मिती यांच्या सहाय्याने ‘रचनावादी व्यवस्था’ आणणे, या सर्वांची आज गरज आहे. सध्या कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षणव्यवस्थेत शाळेत मुले येणे करणे, टिकवून ठेवणे हे आव्हान असून मुले ‘शिकती करणे’ हे शिवधनुष्य आहे! ते समर्थपणे पेलणे हे व्यवस्थेतील प्रत्येकाचे आद्यकर्तव्य असले पाहिजे.
