ऊस गाळप हंगामात ऊसतोड मजूर पुरविणे आणि वाहतुकीचे करार गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार मंडळाच्या माध्यमातून होण्यासाठी 9 जानेवारी 2023 रोजी साखर कारखानदार, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानसभेत दिले आहे.
विधानसभेतील लक्षवेधी सूचनेद्वारे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावेळी मंत्री सावे यांनी उत्तरात सांगितले की, राज्यात सद्यस्थितीत चालू गाळप हंगामात 96 सहकारी व 92 खासगी, असे एकूण 188 साखर कारखाने कार्यरत आहेत. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांची वाहतूकदार, मुकादम, ऊस तोडणी कामगारांकडून फसवणूक होऊ नये म्हणून साखर आयुक्तालयाने तयार केलेल्या महाराष्ट्र राज्य ऊस वाहतूकदार ॲपमध्ये गेल्या दोन वर्षातील माहिती संकलित केली आहे. विधिमंडळात साखर कारखाने, ऊसतोड कामगार, कंत्राटदार यांच्या अनुषंगाने सहकार विभागाच्या संदर्भातील लक्षवेधीत सावे यांनी सविस्तर उत्तर दिले आहे.
दरम्यान एकाचवेळी राज्यात 200 साखर कारखाने वेगवेगळ्या ठिकाणी गाळप करत असल्यामुळे प्रत्येक हंगामापूर्वी साखर कारखाने वाहतूकदारांबरोबर ऊस तोडणीसाठी करार करीत आहेत. त्यामुळे अन्य कारखान्यांमध्येसुद्धा तेच वाहतूकदार, मुकादम, ऊस तोडणी कामगार मोठ्या प्रमाणात उचलून घेऊन व रक्कम बुडवून कारखान्याची फसवणूक होत आहे, असे साखर कारखान्यांच्या संकलित माहितीतून निदर्शनास आले आहे.
दरम्यान राज्यात 2004 ते 2020 पर्यंत सुमारे 40 कोटी रुपयांची फसवणूक मुकादमाकडून झाल्याची माहिती ॲपद्वारे समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर याबाबतच्या विस्तारीत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री हसन मुश्रीफ, बबनराव शिंदे, विनय कोरे, प्रकाश आबिटकर यांनी सहभाग घेतला.
