भाईंदर (मीरा भाईंदर) : मीरा भाईंदर व वसई विरार पोलीस आयुक्तालयातील उत्तन सागरी पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रशांत लांगी यांनी आपल्या कामात हयगय करून चुकीच्या पद्धतीने अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास न्यायालयाच्या विनापरवानगी केला. यामुळे पोलीस आयुक्त मधुकर पांडेय यांच्या आदेशाने पुढील देय एक वार्षिक वेतनवाढ एक वर्षाकरिता स्थगित करण्यात आले असल्याचे आदेश पारित केल्याने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला चांगलीच चपराक लगवली आहे. याच प्रकरणात पोलीस हवालदार रवींद्र बागुल व किशोर पाटील यांनी खोटा जबाब नोंदविल्यामुळे ततत्कालीन पोलीस उपायुक्त अमित काळे यांच्या आदेशानुसार एक हजार रूपये दंडाची शिक्षा सुद्धा ठोठावण्यात आला होती.
परिमंडळ तीनचे पोलीस उपायुक्त सुहास बावचे यांनी केलेल्या चौकशी अहवालात सध्या विरार येथे वाहतूक शाखेत असणारे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रशांत लांगी यांनी बेजबाबदारपणे, शिस्तबध्द पोलीस दलाच्या शिस्तीविरुध्दतेचे तसेच पोलिसांची जनमानसातील प्रतिमा मलीन करणारे गैरवर्तन केले असल्याचे दिसुन येत आहे. सदरील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारदार कृष्णा गुप्ता यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी केली असता, लांगी यांनी चौकशी दरम्यान सांगितले आहे की 25 जून 2021 रोजी कर्तव्यावर असताना तक्रारदार गुप्ता यांचाकडून दारुचा वास येत होता, तसेच त्यांच्या साथीदारांच्या बॅगेमध्ये दारुच्या वासाचा लालसर रंग असलेला द्रवपदार्थ मिळुन आला होता. असे असताना त्यावेळी लांगी यांनी त्यांच्या विरोधात दारुबंदी कायद्याखाली योग्य त्या कलमा अंतर्गत गुन्हा दाखल करणे आवश्यक असताना कोणतीही कारवाई केली नाही नव्हती. तसेच त्या उलट तक्रारदार यांच्यावरच शासकीय कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल करण्याचेही म्हटले होते. परंतु लांगी यांनी तसे न करता अदखलपात्र भादवि कलम 186 प्रमाणे नोंद केली आहे. परंतु त्याबाबत सीसीटीएनएसमध्ये अदखलपात्र गुन्हयाच्या अभिलेखात कोणत्याही प्रकारची नोंद करण्याची कारवाई केलेली नाही. अशा प्रकारे सदर प्रकरण गलथानपणे हाताळले होते. तसेच अर्जदार याला तु नशीब समज तुला अजुन मारायला सुरुवात केलेली नाही, तुला मारुन मारुन कोंबडा केला असता, देड फुटया, कालीया आज पासुन तुझे नाव मी देड फुटया ठेवत आहे. असे म्हटले होते.
हेही वाचा : Mumbai Crime : चहापत्तीच्या पाकीटात घेऊन जात होता दीड कोटींचे हिरे; वाचा, कसा फसला त्याचा डाव
सीसीटीव्ही फुटेज नाही करुन दिले उपलब्ध
सर्वोच्च न्यायालय आणि पोलीस महासंचालकाच्या आदेशाने अधिकाऱ्यांच्या दालनात सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक असतानाही ते लावले नाही, त्यामुळे फुटेजची मागणी केली असता फुटेज उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. कक्षाचे सीसीटीव्ही बंद असल्यामुळे ठाणे दैनंदिनीमध्ये कोणतीही नोंद घेतलेली नव्हती. सीसीटीव्ही कॅमेरा सुरु राहणे व त्याचे फुटेज जतन करण्याचे जबाबदारी पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी म्हणुन लांगी यांची असतानाही सुध्दा जबाबदारीने आदेशाचे पालन केलेले नाही. अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास सीआरपीसी. 155 (2) प्रमाणे मा. न्यायालयाची परवानगी न घेताच बेकायदेशीरपणे सुरु केली होती. लांगी यांनी आपल्या कर्तव्यात परायणता न राखल्यामुळे व हलगर्जीपणा केल्यामुळे अर्जदार गुप्ता यांना तक्रार करण्यास वाव मिळाला आहे, त्यामुळे पोलीस खात्याची जनमानसातील प्रतिमा मलिन झाली आहे. यास लांगी कारणीभूत ठरले आहेत.
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हे एक जबाबदार पोलीस अधिकारी असुन त्यास कायदयाचे व शासकिय नियमांचे परिपूर्ण ज्ञान असतांनाही गैरवर्तन केले आहे. तसेच तुम्ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम 3 (1) (2) चे उल्लंघन केले आहे. लांगी यांच्या विरुध्द विभागीय चौकशीमधील दोषारोप चौकशी अंती सिध्द होत झालेले असून अपचारी केल्याने पोलीस दलाची जनमानसात प्रतिमा मलिन झालेली आहे. तसेच अपचारी यांनी कर्तव्य पार पाडत असतांना कर्तव्य परायणता राखली नाही. त्यामुळे चौकशी दोषारोप सिध्द करून कारणे दाखवा नोटिस देण्यात आली होती.
हेही वाचा : जेएसडब्ल्यू कंपनीवर मोर्चा; ठाकरे गट-शिंदे गट आमने सामने
अशी सुनावली शिक्षा
पोलीस आयुक्त मधुकर पांडेय महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ मधील नियम २५ (२) अन्वये अधिकारा नुसार महाराष्ट्र पोलीस (शिक्षा व अपिले) नियम १९५६ मधील नियम ३ अन्वये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रशांत लांगी यांची पुढील देय वार्षिक वेतनवाढ एक वर्षाकरिता (परिणामकारक) स्थगित करणे ही शिक्षा ठोठावली. सदरची शिक्षा ही सर्व प्रकारच्या रजा वगळून (किरकोळ रजेव्यतिरिक्त) असेल. या आदेशाविरुध्द त्यांना अपिल करावयाचे असल्यास हा आदेश प्राप्त झाल्या तारखेपासून 60 दिवसांच्या आत अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे करू शकतात. या आदेशामुळे चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणलेले आहेत.
