घरमहाराष्ट्र'आंध्रच्या धर्तीवर 'दिशा'सारखा कायदा महाराष्ट्रात करण्याचा विचार'

‘आंध्रच्या धर्तीवर ‘दिशा’सारखा कायदा महाराष्ट्रात करण्याचा विचार’

Subscribe

आंध्रच्या धर्तीवर 'दिशा'सारखा कायदा महाराष्ट्रात करण्याचा विचार सुरु असल्याची माहिती गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत दिली आहे.

महिला अत्याचारामुळे देशाची मान खाली गेली असताना आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी बलात्काऱ्यांना २१ दिवसात फाशी देण्यासाठी ‘दिशा विधेयक २०१९’ मंजूर करुन घेतले होते. याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही बलात्कारातील दोषींना २१ दिवसांत फाशी दिली जावी, असा प्रस्ताव शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मांडला आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रस्तावाची दखल घेतली असून याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी दिली. विधान परिषदेच्या सदस्य मनीषा कायदे यांनी महिला अत्याचारांच्या संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर शिंदे बोलत होते.

गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधान परिषदेत माहिती

‘महिलांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे भय राहाता कामा नये, हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक घटकाला न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. महिलांना सुरक्षित वावरता आले पाहिजे, यासाठी अस्तित्वातील नियम आणि कायदे कठोरपणे राबवण्याबरोबरच कमीत कमी वेळेत महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा छडा लावून गुन्हेगाराला शिक्षा व्हावी, यासाठी आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर कायदा करण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्याशी चर्चा झाली असून ‘दिशा कायद्या’बाबत माहिती घेतली असून तशा प्रकारचा कायदा करण्यासाठी अस्तित्वातील कायद्यांमध्ये काय बदल करणे गरजेचे आहे, यासंदर्भात न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन पुढील कारवाई करण्यात येईल’.

- Advertisement -

महिला तसेच बालकांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे उचलण्यात आलेल्या पावलांचीही माहिती शिंदे यांनी यावेळी दिली. अशा प्रकारच्या अत्याचारांमध्ये खटले वेगाने निकाली निघावेत, यासाठी राज्यात २५ विशेष न्यायालये आणि २७ जलदगती न्यायालये स्थापन झाली आहेत. तसेच, केंद्राने महाराष्ट्रासाठी बालकांवरील अत्याचारांच्या खटल्यांसाठी ३० विशेष न्यायालये आणि महिलांवरील अत्याचारांच्या खटल्यासाठी १०८ विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट नुकतीच मंजूर केली आहेत. त्यामुळे खटले वेगाने निकाली निघून गुन्हेगारांनर जरब बसण्यास मदत होईल, असे शिंदे म्हणाले. सायबर गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी राज्यात ४७ पैकी ४३ पोलीस ठाणे कार्यान्वित झाली आहेत. सायबर क्राइम विभागातील १६४ हंगामी जागा दोन महिन्यात भरण्यात येतील, अशी घोषणाही त्यांनी केली. यासंदर्भातील चर्चेत विद्या चव्हाण, सुरेश धस, भाई गिरकर, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, जोगेंद्र कवाडे, रवींद्र फाटक, गिरीश व्यास, हुस्ना बानू, अंबादास दानवे, विलास पोतनीस आदींनीही भाग घेतला.


हेही वाचा – गुंडाचे बादशहा शरद पवार; फडणवीसांकडून ‘सामना’चे दाखले

- Advertisement -

 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -