मुंबई : संपूर्ण राज्य सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पेटलेले असताना दुसरीकडे राज्य शासनाने कंत्राटी पद्धतीने मेगाभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्वीट करत राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली असून, राज्य सरकार अशा पद्धतीने काम करून कुणाचं तरी उखळ पांढरं करत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.(Ban on reservation by state government Supriya Sules uproar on the Mahayuti over contract recruitment)
संपूर्ण देशाला दिशा देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील सध्या मराठा, धनगर आरक्षणाचा मुद्दा धगधगत आहे. यापाठोपाठ आहे ते आरक्षण कमी करू नका म्हणत ओबीसी समाजही रस्त्यावर उतरला आहे. या कोणत्याच मुद्द्यावर तोडगा काढण्यात सरकारला यश येत नसताना आता दुसरीकडे राज्य सरकारने कंत्राटी पद्धतीने मेगाभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता या निर्णयावर विरोधकांनी टीका करणे सुरू केली असून, राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्वीट करत राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे.
काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे ट्वीटमध्ये?
राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, राज्य शासनाने हजारो पदांसाठी कंत्राटी पद्धतीने मेगाभरती करण्याचा जीआर काढला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती होत असताना त्यामध्ये सामाजिक आरक्षण या सरकारने ठेवले नाही. हि कृतीच मूळात असंवैधानिक आहे. महाराष्ट्र शासनाने आरक्षणाचे तत्त्व नाकारले आहे का?
दुसरे असे की अ, ब, क आणि ड संवर्गातील या जागा असून, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात केवळ कंत्राटी पद्धतीने भरती होणार असेल तर ही बाब संशयास्पद आहे. कुणाचं तरी उखळ पांढरं करण्यासाठी राज्य शासन काम करीत आहे असा याचा अर्थ होतो.
हमी असणारी एक नोकरीही सरकार देऊ शकत नाही
आपल्या ट्वीटमध्ये खासदार सुळे यांनी म्हटले की, एकीकडे राज्यात बेरोजगारीने कहर केला आहे. अनेक सुशिक्षित तरुण काम मिळत नाही म्हणून रिकामे बसलेले आहेत. त्यांना शासन किमान हमी असणारी एक नोकरी देखील देऊ शकत नाही,ही अतिशय गंभीर बाब आहे. हि या तरुणांची व महाराष्ट्रातील जनतेची फसवणूक आहे असेही त्यांनी त्यांच्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे. महागाई, नापिकी अशा दुष्टचक्रात अडकलेल्या तरुणांच्या हाताला कायम शासकीय नोकरी मिळाली तर शासनाला काय अडचण आहे? असाही प्रश्न त्यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.
हेही वाचा : टीम इंडिया 10 व्यांदा खेळणार आशिया कपची फायनल; अंतिम सामन्यासाठी श्रीलंकेपुढे अडचणी
नोकऱ्याच नाहीत, आरक्षण कशाला?- गडकरी
दोन वर्षापूर्वी 16 ऑक्टोबर 2021 रोजी भाजपचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या देशात ज्याला त्याला नोकरी हवी असते. चौकटीबाहेरचा विचार कुणी करत नाही आणि समजून घेत नाही. मुळात सरकारी नोकर्‍याच नाही तर त्यात आरक्षण कुठून देणार? आरक्षण हा केवळ राजकारणाचा विषय झाला आहे. आपल्याकडच्या राजकारण्यांची दृष्टीच वेगळी आहे. मागास असणे ही पूर्णपणे राजकीय बाब झाली आहे वक्तव्य केले होते. ते वनराई फाऊंडेशनच्या वतीने कमानी ट्युब्जच्या अध्यक्षा पद्मश्री कल्पना सरोज यांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते त्यावेळी बोलत होते.
हेही वाचा : उद्धव ठाकरेंच्या लंडनमधील घरांच्या चाव्या अजय अशरांकडे असतील…; राऊतांचा शिंदेंना टोला
मुख्यमंत्र्यांनी केला नोकरी दिल्याचा दावा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 12 सप्टेंबर रोजी राज्यातील 418 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अभ्यासिका वर्गांचे ऑनलाइन उद्घाटन करण्यात आले. कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून गेल्या दीड वर्षांमध्ये तीन लाख उमेदवारांना रोजगार प्राप्त झाला असल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे.
