Bombay Highcourt : स्वप्न नगरी म्हणून ओळख असलेले मुंबई शहर हे आता खड्ड्यांचे शहर म्हणून देखील ओळखले जात आहे. पावसाळ्यामध्ये तर मुंबईत रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते असा प्रश्न निर्माण होत असतो. त्यामुळे या प्रकरणाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मुंबई आणि त्यासह आणखी पाच महानगरपालिकांत देखील खड्ड्यांच्याबाबत हीच परिस्थिती असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून आज (ता. 11 ऑगस्ट) सुनावणीवेळी आयुक्तांना झापले आहे. (Bombay High Court angry over potholes, manholes)
हेही वाचा – Thane मनपा रुग्णालयात अनागोंदी कारभार, एकाच दिवसात 5 रुग्णांचा मृत्यू
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मुंबई महानगर प्रदेशामधील सगळ्या महापालिका प्रशासक आणि आयुक्तांना समन्स बजावण्यात आले होते. त्यानुसार आज मुंबई, मीरा-भाईंदर, ठाणे, वसई-विरार, नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवलीचे आयुक्त न्यायालयात हजर होते. रस्त्यातील खड्डे आणि मॅनहोल्स संदर्भातील याचिका रूजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र कोणतीही कारवाई न झाल्याने रूजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. त्याप्रकरणी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली.
यावेळी न्यायालयाने आयुक्तांना झापत विचारले की, तुमच्या अंतर्गत जे रस्ते आहेत त्यांची दुरुस्ती तुम्ही का करत नाही? या प्रश्नावर राज्य सरकारकडून उत्तर देण्यात आले, परंतु त्यांनी दिलेल्या उत्तरावर न्यायालयाचे समाधान न झाल्याने तुम्ही काम करता तर मग पुन्हा पुन्हा रस्ते खराब कसे होतात? विविध प्राधिकरण आणि महापालिका यांचे एकमेकांचे दावे विसंगत आहेत. सरकारी प्राधिकरण आणि महापलिकांचा एकमेकांत समन्वय नाही, अशी टिप्पणी केली.
तर, मुंबईत दरवर्षी खड्डे वेळीच बुजवण्याची खबरदारी मुंबई महापालिका घेते. यावर्षी 59 हजार खड्डे बुजवले गेले. पुढील तीन वर्षांत संपूर्ण मुंबईतील रस्ते काँक्रीटीकरण पूर्ण होईल. पूर्व द्रुतगती महामार्ग आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग हे दोन्हीही पूर्णपणे खड्डेमुक्त आहेत. हवे तर याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त सर्वेक्षण करावे. मुंबईतील सर्व गटारे बंदिस्त करण्यात आलेली आहेत आणि सखल भागांतील गटारांना ग्रील लावलेले आहे. पुढील पावसाळ्यापूर्वी सर्व गटारांना ग्रील लावणे पूर्ण होईल, असे महापालिकेकडून न्यायालयात सांगण्यात आले.
मुंबईतील सर्व 01 लाख 286 गटारे खरोखर बंदिस्त करण्यात आलेले आहेत की नाहीत याची खातरजमा करण्यासाठी महापालिकेच्या सर्व 24 प्रभागांच्या प्रमुखांनी हायकोर्टाकडून नेमण्यात येणाऱ्या 24 कोर्ट कमिश्नर वकिलांसोबत संयुक्त सर्वेक्षण करावे आणि तीन आठवड्यांच्या आत अहवाल द्यावा,’ असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेले आहेत. रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर नागरिकांना तक्रारी करता याव्यात यासाठी सामायिक तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करण्याच्या आदेशाचे काय झाले? पालन करण्यासाठी कोणती पावले उचलली? याबाबतची माहिती देखील मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मागविण्यात आली आहे.
