घरमहाराष्ट्रसमीर वानखेडेंना हायकोर्टाचा दिलासा; कठोर कारवाई न करण्याचे राज्य सरकारला आदेश

समीर वानखेडेंना हायकोर्टाचा दिलासा; कठोर कारवाई न करण्याचे राज्य सरकारला आदेश

Subscribe

एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांना मुंबई हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. समीर वानखेडे यांच्याविरोधात तूर्तास कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. समीर वानखेडे यांच्याविरोधात चार तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने आपल्याला कधीही अटक होऊ शकते. त्यामुळे आपल्या विरोधात कठोर कारवाई राज्य सरकारने करु नये यासाठी समीर वानखेडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली राज्य सरकारवर आपल्याविरोधात कारवाई करु शकते, या भीतीपोटी समीर वानखेडे यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्यापुढे याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या प्रकरणात राज्य सरकारने कोणताही गुन्हा नोंदवलेला नाही. त्यामुळे वानखेडेंविरोधात कारवाई करायची की नाही हे अद्याप निश्चित नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेत वानखेडेंच्या याचिकेला विरोध केला. मात्र, हायकोर्टाने समीर वानखेडेंना दिलासा दिला आहे.

- Advertisement -

हायकोर्टाने तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. तसंच, वानखेडेंना अटक करण्यापूर्वी किमान तीन दिवस आधी नोटीस देणं बंधनकारक असेल.

राज्य सरकार स्थापन करत असलेल्या SIT विरोधात वानखेडेंची हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. अटकेपासून संरक्षण देण्याची याचिकेत प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. आरोपांचा तपास एनसीबीचे वरीष्ठ अधिकारी करत असताना समांतर चौकशीची गरजच काय? असा सवाल वानखेडेंनी केला. राज्य सरकारने वानखेडेंच्या याचिकेला विरोध केला. समीर वानखेडें विरोधात सध्या चार तक्रारी आल्या आहेत. मुंबई पोलिसांचे वरीष्ठ अधिकारी त्याची चौकशी करत आहेत. तपास सध्या अगदीच प्राथमिक अवस्थेत आहे. तूर्तास कुठेही गुन्हा नोंदवलेला नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली.

- Advertisement -

आम्हाला अस वाटत होतं की या प्रकरणात तपास करून चुकीच्या पद्धतिने अटक करून त्रास दिला गेला असता. म्हणून राज्य सरकारच्या विरोधात आम्ही याचिका केली होती. गुन्हा न दाखल करता राज्य सरकारने चौकशी सुरू केली. राज्य सरकारला कारवाई करायची असेल तर तीन दिवस आधी नोटीस द्यावी लागेल असे हायकोर्टाने आदेश दिले आहेत, अशी माहिती अतुल नंदा जे वानखेडे यांचे वकील आहेत त्यांनी दिली. जर वानखेडे यांना अटक करायचीच असेल तर वर्किंग डेज मध्ये ७२ तास आधी नोटीस द्यावी लागेल असा निर्णय झालेला आहे, असं देखील त्यांनी सांगितलं.

 

Girish Kamble
Girish Kamblehttps://www.mymahanagar.com/author/girishk/
गेल्या ३ वर्षांपासून माध्यम क्षेत्रात काम. सामाजिक, राजकीय विषयांचा अभ्यास आणि लिखाण. प्रिंट आणि डिजिटल मीडियाचा अनुभव.
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -