मुंबई महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आलेली असताना केंद्रातील भाजप सरकारने तोट्यात चाललेल्या बेस्ट उपक्रमाला आगामी पाच वर्षांसाठी ९४० कोटींचे अनुदान मंजूर केले आहे. त्यापैकी २६४ कोटींचे अनुदान केंद्राने मुंबई महापालिकेला पाठवले असून पालिकेकडून बेस्टला हे अनुदान २ मार्च रोजीच हस्तांतरित करण्यात आले आहे. केंद्रातील भाजपने बेस्टला कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले असल्याने आगामी पालिका निवडणुकीप्रसंगी भाजपकडून या कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानाचा मुद्दा प्रचारात वापरला जाऊ शकतो, अशी चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.
केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. पंधराव्या वित्त आयोगानुसार शहर व ग्रामीण भागात स्वच्छता, पर्यावरण, इलेक्ट्रिक वाहन सेवा, पाणीपुरवठा योजना आदी कामांसाठी अनुदान दिले जाते. याचअंतर्गत केंद्र सरकारने मुंबई महापालिकेला ९४० कोटींचे अनुदान मंजूर केले आहे. पालिकेकडून बेस्ट उपक्रमाला इलेक्ट्रिक बसगाड्या खरेदी करण्यासाठी २०२१ – २२ या आर्थिक वर्षासाठी २६४ कोटींचे अनुदान २ मार्च रोजी देण्यात आले आहे. वास्तविक, महापालिका त्या अनुदानाचा वापर पालिकेच्या अधिकारी, खात्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी वापरणार होती. मात्र त्यात बदल करून सदर २६४ कोटींचे अनुदान बेस्टला देण्यात आले आहे.
बेस्ट परिवहन विभागात २०२३ पर्यन्त ५०% तर २०२७ पर्यन्त १००% इलेक्ट्रिक बसगाड्या उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. सध्या बेस्टच्या ताफ्यात ३५०० बसगाड्या असून त्यापैकी ३८४ बसगाड्या या इलेक्ट्रिक बसगाड्या आहेत.
हेही वाचा : SRH vs RR : संजू सॅमसनची वादळी खेळी,राजस्थानचं हैदराबादला २११ धावांचं आव्हान
