मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी वादग्रस्त आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आता मेट्रोच्या कारशेडवरुन केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार आमनेसामने येणार असल्याची शक्यता आहे. कारण मोदी सरकारने कांजूरमार्गची जागा केंद्राची असल्याचा दावा केला आहे. केंद्राने याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिलं आहे.
कांजूरमार्गची जागा MMRDA ला देण्याचा निर्णय रद्द करा. ही जागा मिठागराची आहे. आम्ही त्यावरील आमचा हक्क सोडलेला नाही. यापूर्वीही MMRDA चा प्रस्ताव आम्ही फेटाळला होता. त्यामुळे आमच्या परस्पर कारशेड उभारणे चुकीचे आहे. त्यामुळे MMRDA ने या कारशेडचे काम त्वरित थांबवा. कारशेड उभारणीवरुन केंद्र सरकारचे मोठे नुकसान होणार आहे. याबाबत तातडीने हस्तक्षेप करीत ‘एमएमआरडीए’ने सुरू केलेले कारशेड उभारणीचे काम थांबवावे. ही जागा ‘एमएमआरडीए’ला हस्तांतरीत करण्याचा आदेश रद्द करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगावे, असे केंद्राने राज्य सरकारला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
केंद्राच्या पत्रानंतर आता राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३ चे आरेतील कारशेड रद्द करीत ही जागा राखीव वन म्हणून जाहीर केली आणि मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथील सरकारी जमिनीवर करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या महिन्यात जाहीर केला होता. शिवसेनेचा सुरूवातीपासूनच आरेतील कारशेडला विरोध होता. पण, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन फडणवीस सरकारने हा प्रकल्प रेटला, असा आरोप करीत ठाकरे यांनी आरेतील कारशेड कांजूरमार्गला स्थलांतरीत करण्याची घोषणा केली होती. यावेळी त्यांनी कांजूरमार्ग येथील जमीन मेट्रो कारशेडसाठी मोफत उपलब्ध झाली असून मेट्रो -३ आणि लोखंडवाला-जोगेश्वरी-विक्रोळी- कांजूरमार्ग मेट्रो- ६ या दोन्ही मार्गाचे एकत्रिकरण करण्यात आल्याने जनतेचा एकही पैसा वाया जाणार नाही, असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. दरम्यान, आता केंद्राने कांजूरमार्गची आमची ्सा दावा केल्याने नवा संघर्ष सुरु होण्याची शक्यता आहे.
