ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला (OBC Reservation) अखेर राज्यपालांनी मंजूरी दिल्याने महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) मोठा दिलासा मिळाला आहे. ओबीसींच्या राजकीय विधेयकाला मंजूरी मिळाल्यानंतर अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपली प्रतिक्रीया दिली आहे. राज्यपालांनी ओबीसींच्या राजकीय विधेयकाला मंजूरी दिल्याने आता निवडणूक आयोगाला देखील हे मान्य करणे बंधनकारक असेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले. राजकीय विधेयकाला मंजूरी दिल्याबद्दल मंत्री छगन भुजबळ, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि हसन मुश्रीफ यांनी राज्यपालांचे मनापासून आभार मानले.
छगन भुजबळ यांनी यावेळी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले, अध्यादेश काढला त्यावर राज्यापालांची सही होतीच मात्र आता हा आता विधानसभा आणि विधानभवनात देखील या विधेयकाला एकमताने मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे राज्यपालांचे आभार मानण्यासाठी आम्ही राजभवनावर गेलो होते. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री, काँग्रेसचे काही नेते आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत आम्ही चर्चा केली.
ओबीसींच्या आरक्षणाचा विषय अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता. मात्र राज्यपालांनी या विधेयकावर सही केल्याने ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर झाल्याने राज्यपालांच्या अंतिम मंजूरीसाठी आम्ही विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले होते. त्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. याचा आम्हाला आनंद आहे. त्यामुळे त्यांचे आभार मानण्यासाठी आम्ही राजभवनावर गेलो असे छगन भुजबळ यांनी म्हटेल.
हेही वाचा – महाराष्ट्रात OBC आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याच्या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी
