ओबीसी आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या येऊ घातलेल्या निवडणूका घेऊ नये, याबाबतचे विधेयक महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केले होते. त्यानंतर हे विधेयक राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळानेही आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची आज भेट घेतली.
दोन्ही कायदे विभागाचे सचिव आणि आरडीडीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना राजभवनात पाठवले होते. या अध्यादेशावर राज्यपालांनी सही केली होती, हे त्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले. दोन्ही सभागृहात एकमताने हे विधेयक संमत करण्यात आले आहे. हे विधेयक महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केले आहे, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही मत मांडलेले नाही. ओबीसी घटकही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांचे प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळेच एक चांगले वातावरण महाराष्ट्रात रहावे, हीच सगळ्यांची इच्छा होती.
आज चार वाजता अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर राज्यपालांनी ही स्वाक्षरी केली आहे. सगळ्या गोष्टी राज्यपालांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. राज्यपालांना याबाबत मी धन्यवाद देतो, असेही अजित पवार यांनी सांगितले. सर्व पक्षाच्या आमदारांनी जे बिल मंजूर केले, त्यावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करत शिक्कामोर्तब केले. आज भुजबळ यांनीही राज्यपालांची वेळ घेतली आहे. राज्यपालांनी त्यांना वेळ दिली आहे. त्यामुळेच राज्यपालांशी तेदेखील चर्चा करणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
आयोगाची निर्मिती झाली असून इम्पिरिकल डेटा तयार केला आहे. अध्यादेशाचा कालावधी आज संपुष्टात येणार होता. त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना याबाबतची माहिती दिली. त्यानंतरच अधिकाऱ्यांना राज्यपालांच्या भेटीसाठी पाठवण्यात आले. राज्यपालांचा काही गैरसमज झाला असेल याच अनुषंगाने मुख्यमंत्री आणि शरद पवारांनी राज्यपालांना माहिती देण्याचे सांगितले. विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलणे झाले अशीही माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. त्यानंतर राज्यपालांनी अधिकाऱ्यांसोबत बसून काही शंकांचे निरसन करून घेतले आणि स्वाक्षरी केल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. महाविकास आघाडी सरकारनेही राज्यपालांचे आभार मानल्याचे त्यांनी सांगितले.
