नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे नवीन इमारतीच्या परवानगीचा मार्ग अखेर मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हा परिषदेची सध्याची इमारत प्रशासकीय कामकाजासाठी अपूर्ण पडत असल्यामुळे त्र्यंबकेश्वर रोडवरील एबीबी सर्कल जवळील प्रशस्त जागेत नवीन इमारत बांधण्यास परवानगी मिळाली. २०१९ मध्ये नाशिक जिल्हा परिषदेच्या २५ कोटी खर्चाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर २०२० मध्ये निविदा प्रक्रिया राबवून जानेवारी २०२१ मध्ये प्रत्यक्ष बांधकामास प्रारंभ झाला. काम सुरू केल्यानंतर नाशिक महापालिका व नगररचना विभागाच्या नियमानुसार इमारतीच्या बांधकामामध्ये काही बदल सुचवण्यास आले. यामुळे इमारतीच्या खर्चामध्ये वाढ होऊन तो ३९.६१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला.
यामुळे या इमारतीच्या सुधारित खर्चास सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुधारित तांत्रिक मान्यता घेणे आवश्यक असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या २८ फेब्रुवारी २०२२ सर्वसाधारण सभेने सुधारित तांत्रिक मान्यता व सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी मंजुरी दिली. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावास सुधारित तांत्रिक मान्यता देण्यास नकार दिला. यामुळे जिल्हा परिषदेने सुधारित तांत्रिक मान्यतेशिवाय ग्रामविकास विभागाकडे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी ४ मे २०२२ ला प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावाला ग्रामविकास विभागाने २५ जुलैस उत्तर दिले असून त्यात त्यांनी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याआधी सुधारित तांत्रिक मान्यता मिळवणे गरजेचे असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. यामुळे तांत्रिक मान्यता दिलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने नाशिक जिल्हा परिषदेस दिले आहेत. दरम्यान, यापूर्वी निधी खर्चावरुनही जिल्ह परिषदेत वादंग निर्माण झाले होते. सुधारित प्रशासकीय दरांना मान्यता घेतलेली नसताना त्या आधारे खर्चास परवानगी देण्याची मागणी बांधकाम विभागाने केली होती. परंतु, अर्थ विभागाने हा प्रस्ताव फेटाळून लावत सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याची मागणी केली होती. त्याआधारे जिल्हा परिषदेने ग्राम विकास विभागाकडे मान्यतेचा प्रस्ताव पाठवला होता. तत्पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मान्यता घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नवीन प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे.
