शुल्क भरण्यास तीन महिने विलंब झाल्याने दादरमधील इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या मॉर्डन इंग्लिश स्कूलने मुलांना शाळेत ‘व्हाईट कार्ड’ दिले. तसेच त्यांना परीक्षेला न बसण्याची व निकाल मिळणार नाही, असे सांगण्यात आले. यासंदर्भात बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे सुनावणी सुरू असताना व विलंब शुल्क भरलेले असतानाही शाळा प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना काढून टाकण्याची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
दादरमधील मॉर्डन इंग्लिश स्कूलने सलग दोन वर्षे शुल्कवाढ केल्याने त्याला विरोध करत काही पालकांनी शुल्क भरण्यास उशीर केला. शुल्क उशिरा भरल्यामुळे शाळा प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू देण्यात येणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे मानसी गणेश पाथरे यांनी 9 जुलैला त्यांच्या मुलीची नऊ हजार रुपये लेट फीसह 74 हजार शुल्क शाळेच्या एनकेजीएसबी बँकेत भरले. परंतु त्यानंतरही शाळा प्रशासनाने 27 जुलैला त्यांच्या घरी मुलीला शाळेतून काढून टाकण्याचे पत्र पाठवले. यामुळे मानसी पाथरे यांना धक्काच बसला. पाथरे यांच्याप्रमाणे शाळेतील अन्य विद्यार्थ्यांबाबतही असाच प्रकार केला. त्यामुळे पालकांसह विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे व चिंतेचे वातावरण आहे. 2016 मध्येही शाळेने मुलांना शुल्क भरण्यास विलंब केल्याने परीक्षेला बसता येणार नाही, असे सांगत ‘व्हाईट कार्ड’ दिले होते. यासंदर्भात शिक्षण विभागाकडे वारंवार तक्रारी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत होते.
त्यामुळे पालकांनी बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार केली होती. यासंदर्भात बाल हक्क आयोगाकडे सुनावणी सुरू असतानाही शाळेने आता ही कारवाई करून कहर केला आहे. त्यामुळे मानसी पाथरे यांनी शाळा प्रशासन, आयईएस संस्थेचे अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्य सचिव, शिक्षण विभागाचे सचिव, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त, शिक्षण विभागाचे आयुक्त, शिक्षण विभागाचे उपसंचालक यांच्याविरोधात बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. ‘व्हाईट कार्ड’ संदर्भातील सुनावणी प्रलंबित असताना ही कारवाई कशी होऊ शकते, असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
