देशासह महाराष्ट्रात करोना विषाणूचा शिरकाव झाल्यामुळे अनेक व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. त्यांचा फटका तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. गेल्या पाच दिवसांत 7 हजार 713 एसटीचा फेर्‍या रद्द करण्यात आल्यामुळे तब्बल 1 कोटी 41 लाख रुपयांचा महामंडळाचा महसूल बुडाला आहे. आता खबरदारी एसटी महामंडळाने करोनासोबत लढण्यासाठी आता चालक, वाहक आणि प्रवाशांच्या संपर्कात येणार्‍या इतर कर्मचार्‍यांना मास्क पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत.
दररोज 72 लाख प्रवाशांची ने- आण करणारी एसटी अगोदरच तोट्यात धावत आहे. कधी वाढत्या इंधन दरामुळे महामंडळाच्या तोट्यात वाढ झाली आहे. आज एसटी महामंडळ तब्बल 5 हजार कोटी संचित तोट्यात आहे. त्यातच त्यात आता करोना विषाणूमुळे आणखी तोटा वाढला आहे.याआधी एसटीने प्रवास करणार्‍या प्रवाशांना हाताचे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी हँड सॅनिटायझर पुरवण्याचा निर्णय एसटीने घेतला होता. दोन दिवसांपासून त्याची अंमलबजावणी विविध स्थानकांवर दिसून येत आहे. तसेच मागेल त्या प्रवाशाला हाताचे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी एसटीने वाहकांजवळ हँड सॅनिटायझरचा पुरवठा केला होता.
मात्र तरी सुध्दा प्रवासी आता एसटीचा प्रवास टाळत असल्याने राज्यात अनेक बसेस खाली धावत आहेत. करोनामुळे घटत्या प्रवासी संख्येनुसार नुकसान कमी करण्यासाठी फेर्‍या रद्द करण्याचे आदेश वाहतूक महाव्यवस्थापकांनी दिले होते. त्यानुसार 11 ते 15 मार्च या कालावधीत एसटीला राज्यात तब्बल 7 हजाह 713 फेर्‍या रद्द कराव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे महामंडळाला सुमारे 1 कोटी 41 लाख 26 लाख रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. परिणामी, प्रवाशांमधील भीती दूर करत एसटीची प्रवासी संख्या वाढवण्याचे मोठे आव्हान एसटी कर्मचार्‍यांसमोर आहे.
कर्मचार्‍यांना डिस्पोजेबल मास्क
सतत प्रवाशांच्या संपर्कात येणार्‍या चालक व वाहकांशिवाय बस स्थानकातील प्रमुख वाहतूक पर्यवेक्षक, कंट्रोल केबिनमधील वाहतूक नियंत्रक, कॅस अ‍ॅण्ड इश्यूमधील कर्मचार्‍यांचे करोनापासून संरक्षण व्हावे, म्हणून डिस्पोजेबल मास्कचा पुरवठा करण्याची मागणी विविध कर्मचारी संघटनांनी केली होती. त्याची दखल घेत एसटी महामंडळाने करोनासोबत लढण्यासाठी आता चालक, वाहक आणि प्रवाशांच्या संपर्कात येणार्‍या इतर कर्मचार्‍यांना मास्क पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत. एसटीचे भांडार व खरेदी विभागाचे महाव्यवस्थापक यांनी राज्यातील सर्व विभाग नियंत्रकांना 16 मार्चपासून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशात म्हटले आहे.
