कोल्हापूर : राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री आणि कोल्हापूरचे पालकमंत्री असलेले दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay High Court) ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. कोल्हापूरच्या मानगांव येथील मागास व नवबौद्ध वस्तीतील विकास कामांसाठी दिलेल्या कंत्राटाला स्थगिती दिली. ज्यानंतर या कामांना दिलेली मंजूरी नाकारण्यात आली, ज्यामुळे या प्रकरणावरून आता मुंबई उच्च न्यायालयाने दीपक केसरकर यांना दणका दिला आहे. केसरकरांची ही कृती म्हणदे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाच ढवळाढवळ करण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. (Deepak Kesarkar’s ‘that’ decision was pulled by the Bombay High Court)
काय आहे प्रकरण?
कोल्हापूरच्या मानगांव येथील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीतील विकास कामांचे कंत्राट ओमकार कंन्स्ट्रक्शनला मिळाले होते. आठ विविध विकास कामांचे हे कंत्राट होते. ओमकार कंन्स्ट्रक्शनला या कामांची मंजूरी मिळाल्यानंतर दीपक केसरकर यांनी या कामांना स्थगिती दिली. धक्कादायक बाब म्हणजे, ही कंपनी मागास किंवा नवबौद्ध समाजाची नाही, असे कारण देत या कामांना स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 20 जानेवारी 2023 रोजी ही स्थगिती देण्यात आली व 7 मार्च 2023 रोजी वर्क ऑर्डरच रद्द करण्यात आली. ज्यानंतर दीपक केसरकर यांच्या या निर्णयाविरोधात ओमकार कंन्स्ट्रक्शनने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.
पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना अशा प्रकारे वर्क ऑर्डरला स्थगिती देण्याचा काहीच अधिकार नाही, तरीही त्यांनी ही स्थगिती दिली. केवळ आम्ही मागास नाही म्हणून आमची वर्क ऑर्डर रद्द करण्यात आली, असा दावा कंपनीने या याचिकेत केला आहे. ज्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी करत न्यायालयाने म्हटले आहे की, कंपनी मागास समाजाची नाही म्हणून तिचे कंत्राट रद्द करणं चुकीचं आहे. कंत्राट कोणाला द्यावं याचा सर्वस्वी अधिकार ग्रामपंचायतीला आहे. कंपनीचे कंत्राट थेट रद्द करणं अयोग्य आहे. कारण कंपनीने कंत्राटाची रितसर कमीत कमी बोली लावली होती व सर्व निकष तपासूनच या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आलं होतं. त्यामुळे कंत्राट रद्द करण्याचे पालकमंत्र्यांचे आदेश बेकायदा असून ते रद्द करत आहोत. सदर कंपनीनं हे काम तात्काळ सुरु करुन ते सहा महिन्यांत पूर्ण करावे, असे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
तर या याचिकेवर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने देखील आपली भूमिका जाहीर केली. राज्य शासनाच्या सर्व नियमानुसार ही वर्क ऑर्डर काढण्यात आली होती. पण पालकमंत्र्यांनी मंजूरी नाकारल्यानं आमच्याकडे पर्याय राहिला नाही व आम्ही वर्क ऑर्डर रद्द केली. आता नव्यानं दुसऱ्या कंपनीला वर्क ऑर्डर देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावावी, असे जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात आले होते.
तसेच, पालकमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय वर्क ऑर्डर देता येत नाही, असे परिपत्रक 21 जुलै 2022 रोजी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने काढलेले आहे. हे परिपत्रक जरी वैध मानले तरी याप्रकरणात वर्क ऑर्डर निघाल्यानंतर त्याला ही स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे वर्क ऑर्डर काढण्याआधी जिल्हा परिषदेने पालकमंत्र्यांची मंजूरी घ्यायला हवी होती, असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाकडून या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली.
हेही वाचा – महानगर विशेष : ‘एन्ट्री-फी’च्या नावाने बाजार समितीत वाहनचालकांची सर्रास लूट?
