शेतकर्‍याच्या नावाने मिळणारी रक्कम ही शेतकर्‍याच्या हातातच जावी यासाठी बोनसऐवजी शेतकर्‍याला प्रति एकर मदत करता येईल का? याचा राज्य सरकार विचार करत असल्याचे सांगतानाच धान उत्पादकांचे थकीत असलेले ६०० कोटी तात्काळ देण्यात येतील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत केली.
राज्य शासनाने धान खरेदी सुरू केली आहे. शेतकर्‍यांना आधारभूत किंमत मिळत आहे. मात्र, यावर्षीचा बोनस मिळालेला नाही. तो बोनस द्यावा, अशी मागणी शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी सभागृहात केली. याशिवाय भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१३ पासून सुरू केलेली बोनस देण्याची पद्धत सुरू ठेवावी, अशी मागणी केली.
यावर उत्तर देताना अजित पवार यांनी शेतकर्‍यांना बोनस न देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बोनसऐवजी शेतकर्‍यांनी जितक्या क्षेत्रावर धान उत्पादन केले, त्यानुसार त्याला मदत करता येते का? याची चाचपणी सुरू केली असल्याचे स्पष्ट केले.
शेजारच्या राज्यांतील स्थिती तपासणार
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढसारख्या आजुबाजूच्या राज्यांमध्ये काय परिस्थिती आहे, हे तपासले जाईल. कारण राज्य सरकारने बोनस जाहीर केल्यानंतर शेजारच्या राज्यातील माल आपल्याकडे येतो आणि ते देखील बोनस मागतात. तसेच राज्यात देखील बोनस वाटताना तो शेतकर्‍यांना न मिळता मधले व्यापारी त्यात घोटाळा करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रति एकरी मदत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचे अजित पवार यांनी सभागृहात सांगितले.
व्यापार्‍यांची १० हजारांची थकबाकी माफ होणार
कोरोना संकटकाळात अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढून उभारी देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधिमंडळात ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड २०२२’ अभय योजना जाहीर केली. कर कायद्यातंर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये १० हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास ती संपूर्णपणे माफ करण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी जाहीर केले. यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अस्तित्वात येण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणार्‍या विविध करासंदर्भातील ही योजना असून या योजनेतंर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ छोट्या व्यापार्‍यांना सुमारे १ लाख प्रकरणांमध्ये होणार असल्याचे पवार म्हणाले.
