मुंबई : महाराष्ट्राच्या जनतेला दिल्लीचे गुलाम बनविण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा इरादा आहे. महाराष्ट्र विकून दिल्लीच्या चरणी त्यांना खोकेच अर्पण करायचे आहेत. त्यासाठी छत्रपती शिवराय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले अशा दैवतांचे अपमान सहन केले जात आहेत, पण महाराष्ट्राची जनता अपमान सहन करणार नाही. ती वाघाच्या छातीने आणि सिंहाच्या हिंमतीने महामोर्चात सामील होईल. महाराष्ट्रप्रेमींच्या मोर्चात आडवे याल तर याद राखा, असा इशारा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने भाजपा व शिंदे गटाला दिला आहे.
महाराष्ट्रातील सध्याचे सरकार हे घटनाबाह्य पद्धतीने सत्तेवर बसवले गेले आहे. हे सरकार म्हणजे महाराष्ट्राच्या अब्रूचे धिंडवडे आहेत. हे धिंडवडे रोखण्यासाठीच तमाम महाराष्ट्रप्रेमींचा एक अतिविराट मोर्चा आज मुंबईत धडकणार आहे. या मोर्चामुळे फडणवीस-शिंदे सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. त्यांचे हातपाय लटपटू लागले आहेत. म्हणूनच महाराष्ट्रप्रेमींचा महामोर्चा निघूच नये यासाठी परवानगी नाकारण्यापासून ते अटी-शर्ती लादून अडथळे निर्माण करण्यापर्यंत या लोकांचे रडीचे डाव सुरू आहेत. तरीही अडथळे ठोकरून महाराष्ट्रप्रेमींचा मोर्चा निघणार म्हणजे निघणारच, असा निर्धार ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’ दैनिकातील अग्रलेखात व्यक्त केला आहे.
महाशक्तीविरोधातील लढाईचे रणशिंग
आजचा मोर्चा म्हणजे 11 कोटी मऱ्हाठी जनतेच्या भावनांचा उद्रेक आहे. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावांतून लोक मुंबईतील मोर्चात सहभागी होऊन महाराष्ट्राचा स्वाभिमान किती प्रखर आहे हे दाखवून देतील. महाराष्ट्रप्रेमींचा मोर्चा का निघत आहे, हे राज्यातील बेकायदा-बेइमान सरकारने समजून घेतले पाहिजे. महाराष्ट्राला दिल्लीश्वरांच्या पायाशी गहाण टाकण्याच्या कारवाया उघडपणे सुरू आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राला दिल्लीच्या वाटेवरील पायपुसणे बनवणाऱ्या महाशक्तीविरोधातील लढाईचे हे रणशिंग आहे, असे या अग्रलेखात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न
साडेतीनशे-चारशे वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज परक्या शत्रूंबरोबर लढले. तो शत्रू म्हणजे मोगली महाशक्तीच होती. पण आजचे स्वतःला महाशक्ती म्हणवून घेणारे दिल्लीचे सत्ताधारी आणि त्यांचे महाराष्ट्रातील मांडलीक स्वकीय असूनही त्यांनी महाराष्ट्राशी उभा दावा मांडला आहे. महाराष्ट्रातील बेइमान दिल्लीतील महाशक्तीच्या आड दडून शिवरायांच्या हिंदवी स्वराज्यावर घाव घालत आहेत. महाराष्ट्र नेस्तनाबूत करू पाहात आहेत, असा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे.
मोक्याचे भूखंड दिल्लीच्या मर्जीतील बिल्डरांना आंदण
महाराष्ट्रातील चार लाख कोटींचे उद्योग दिल्लीतील महाशक्तीने गुजरातमध्ये पळवून नेले. दोन लाख मराठी तरुणांचा रोजगार त्यामुळे बुडाला. महाराष्ट्र ओरबाडून काढण्याचे काम बिनबोभाट सुरू असताना राज्याचे सरकार लाचाराप्रमाणे गप्प बसले आहे. एका पाठोपाठ प्रकल्प राज्याबाहेर जात आहेत. त्याच वेळी मुंबईतील मोक्याचे भूखंड दिल्लीच्या मर्जीतील बिल्डरांना आंदण दिले जात आहेत. वरळीच्या समुद्र किनाऱ्यावरील डेअरीच्या जागेवर जागतिक दर्जाचे मत्स्यालय आणि ‘अर्बन फॉरेस्ट’ करण्याची योजना ठाकरे सरकारने मंजूर केली. मुंबईच्या वैभवात भर घालणारी ही योजना मोडून मिंधे- फडणवीस सरकारने हा मोक्याचा भूखंड आता बिल्डरांच्या घशात घातला आहे. नागपुरातील ‘एनआयटी’चे भूखंडही अशाच पद्धतीने विकण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या सर्व व्यवहारांवर हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने आता मनाई आणली. दिल्लीच्या आदेशाने मुंबई-महाराष्ट्रात बिल्डरांचे राज्य सुरू झाले असून त्यामुळे सामान्य जनता देशोधडीस लागणार आहे, असा दावा या अग्रेलखात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने केला आहे.
मऱ्हाठी जनता गप्प बसेल काय?
राज्यपाल पदावर बसलेली व्यक्ती महाराष्ट्राच्या राजभवनात बसून छत्रपती शिवराय, महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुलेंचा अपमान करते व मिंधे सरकार त्या अपमानाचे समर्थन करते. शिवरायांच्या अपमानाविरोधात महाराष्ट्राची मर्द जनता पेटून उठली असताना त्या जनतेस गप्प बसवण्यासाठी दडपशाहीचा मार्ग अवलंबला जातोय. छत्रपती शिवराय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले अशा महान दैवतांचा अपमान होत असताना मऱ्हाठी जनता गप्प बसेल काय? छे, छे! ही जनता शिवराय, डॉ. आंबेडकर, महात्मा फुले यांच्या जयजयकाराच्या बुलंद घोषणा देत महामोर्चात सामील होईल. शिवरायांचा महाराष्ट्र मेल्या आईचे दूध प्यायलेला नाही, हे दाखविणारा आजचा महामोर्चा आहे, असे या अग्रलेखात म्हटले आहे.
राज्य सरकार दिल्लीचे गुलाम
बाजूच्या कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी तर महाराष्ट्राच्या मिंधे सरकारची साफ शेळी-मेंढीच करून टाकली आहे. बेळगावसह सीमा भागाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात असताना या महाशयांनी आपल्या सांगली-सोलापूरवरच दावा सांगितला. बेळगावातील मऱ्हाठी जनतेवर अन्यायाचा नवा वरवंटा फिरवला. वातावरण तप्त झाले तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत बोलावून फक्त 15 मिनिटे चर्चा केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत सीमा भागातील परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवायची असे ठरले. त्याने काय घडणार? काही झाले तरी कर्नाटकचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच राहणार. कारण महाराष्ट्रात एक वाकड्या शेपटीचे बेकायदा सरकार सत्तेवर बसले आहे व ते दिल्लीचे गुलाम आहे, अशी बोचरी टीका ठाकरे गटाने केली आहे.
